काठमाडौँ, वैशाख २६ गते । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले न्यायपालिकाको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन फैसला कार्यान्वयन र बढ्दो मुद्दाको कार्यचाप व्यवस्थापन नै वर्तमान समयको मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभएको छ ।
कानुन दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहमा बोल्दै उहाँले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाबाट मात्रै नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण सम्भव हुने बताउनुभएको हो ।
मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ भएको चर्चा गर्दै न्यायपालिकाले नागरिकप्रतिको उच्च समर्पण भाव र उत्तरदायित्व बोधका साथ काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार न्यायपालिकाले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामार्फत न्याय सम्पादनलाई शिघ्र र गुणस्तरीय बनाउनुका साथै न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच सहज तुल्याई जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने दिशामा निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ ।
देशमा भएको आर्थिक एवं भौतिक विकाससँगै अदालतहरूमा मुद्दाको सङ्ख्या र प्रकृतिमा विविधता आउँदा कार्यचाप बढेको उहाँको भनाइ छ । फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले हाल देशभर करिब एक लाख २५ हजार वर्षभन्दा बढी कैद भुक्तान र ३१ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी जरिवाना असुल गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो ।
यो अवस्थाले कानुनको शासनकै मूल्यमान्यतामाथि चुनौती थपेको बताउँदै उहाँले फैसला कार्यान्वयनमा सरकार र सुरक्षा निकायको सक्रिय सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मुद्दाको कार्यचापलाई व्यवस्थापन गर्दै जनअपेक्षा अनुरूप समयमै न्याय सम्पादन गर्नु आजको प्रमुख चुनौती हो ।न्याय सम्पादनको कार्य न्यायपालिका एक्लैको प्रयासले सम्भव हुँदैन, यसका लागि सरोकारवाला निकाय र पदाधिकारीहरूको सकारात्मक सहयोग अपरिहार्य छ ।”
गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाबाट न्यायपालिकाको भौतिक पूर्वाधार र मिसिलहरूमा क्षति पुगेका कारण सेवा प्रवाहमा केही असहजता आएको भए पनि नेपाल सरकार र सरोकारवालाको सहयोगमा स्थिति सहज बनाइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
न्यायिक सेवालाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउन स्थानीय न्यायिक समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप पद्धति र ‘प्री–लिटिगेसन मिडिएसन’को सम्भावनाबारे चर्चा गर्दै उहाँले सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच मजबुत बनाउन निःशुल्क कानुनी सहायता र नेपाल बार एसाेसिएसनमार्फत ‘प्रो–बोनो’ सेवाको विस्तार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्यमान्यता अक्षुण्ण राख्दै न्याय प्रशासनलाई छिटोछरितो, निष्पक्ष र जनउत्तरदायी बनाउन सामूहिक प्रयास जारी रहने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
