प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई एजेण्डा बनाउँदै बाँकेका सांसद

कमल खत्री
धम्बोझी, मङ्सिर ४ गते । लुम्बिनी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आगामी सोमबार बस्दैछ । यसपटकको हिउँदे अधिवेशनमा बाँकेका प्रदेश सभा सदस्यहरुले लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको जग्गा प्राप्तिको विषयलाई आफ्नो प्रमुख एजेण्डाको रुपमा बनाउने बताएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको गौरवको योजनाको रुपमा रहेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयले हालसम्म जग्गा प्राप्त गर्न नसक्दा भाडाको घरमा बसेर अध्यापन गराइरहेको छ ।

बाँकेको खजुरामा यसअघि प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भनेर निर्णय भएको छ । तर स्थापनाको तीन वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत विश्वविद्यालय भाडाको घरमा बसेर आफ्नो सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । हाल नेपालगन्ज धम्बोझीस्थित कृषि विकास बैंकको कार्यालय परिसरलाई मासिक तीन लाख ५० हजार रुपियाँ भाडा तिरेर विश्वविद्यालयले कक्षा र कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ ।

विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा चाँसो नदिँदा विश्वविद्यालयले हालसम्म जग्गा पाउन सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य एवम् निवर्तमान सामाजिक विकास मन्त्री रत्न खत्रीले अब यो विषयमा प्रदेशले निर्णय गरेर टुङ्ग्याउन आफ्नो प्राथमिकता रहने बताउनुभयो ।

‘‘विश्वविद्यालयलाई दिने निर्णय भएको जग्गा प्रदेशले भोगाधिकार गर्न दिनुपर्‍यो,’’ सांसद खत्रीले भन्नुभयो, ‘‘प्रदेशको गौरवमय योजनालाई छोडन पाइँदैन भन्ने प्राथमिकतामा रहन्छ ।’’ हिँउदे अधिवेशनमा यो विषयमा प्रदेशबाट गर्नुपर्ने कार्य तत्काल गर्नुपर्ने आफ्नो माग रहने सांसद खत्रीको भनाइ छ ।  

बाँकेमा स्थापना भएको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको दिगो व्यवस्थापनका लागि बाँकेका अन्य प्रदेश सभा सदस्यले पनि आवाज उठाउने बताउनुभएको छ । स्थापना भएको वर्ष बिते पनि लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको दिगो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

दिगो व्यवस्थापन हुन नसक्दा विश्वविद्यालयले आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मात्रै वार्षिक करिब आधा करोड रकम खर्च गर्न बाध्य छ । प्रदेश सरकारको ढिलासुस्तीका कारण लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको जग्गा प्रक्रिया रोकिएको छ । विश्वविद्यालय दिगो व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर प्रदेश सभा बैठकमा यस विषयलाई उठान गर्ने सांसदले बताएका हुन् ।

प्रदेश सभा सदस्य एवम् निवर्तमान वन तथा वातावरण मन्त्री बादशाह कुर्मीले यो विषयमा क्याबिनेट/सिनेटको निर्णय चाहिने भएकाले उहाँहरुले यस्ता रोकिएको विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने आफ्नो जोड रहने बताउनुभयो । ‘‘शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विश्वविद्यालयले भाडा तिररहेको छ,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सधैं त यसरी भाडा तिरेर विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न पनि प्रदेशलाई गाह्रो हुन्छ, सधैँ भाडा बस्न सम्भव हुँदैन ।’’

विश्वविद्यालयलाई दीर्घकालीनरुपमा व्यवस्थापनको गर्न दिइने भनिएको र अधिग्रहण हुन नसकेको जग्गाका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, शिक्षा मन्त्रीसँग आवश्यक कदम बढाउन अनुरोध गर्ने सांसद कुर्मीले बताउनुभयो । ‘‘विकास निर्माणको पक्षमा जहिले पनि मेराे साथ रहेकाले विश्वविद्यालय दिगो सञ्चालनका लागि म पक्षमै छु,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यहाँ आएको गौरवको योजनाले छिटोभन्दा छिटो पूर्णता पाउनुपर्छ भन्ने चाहन्छु र यो कुरा सभामा उठाउने पनि छु ।’’

यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले लामो समयदेखि विश्वविद्यालयको जग्गाको विषय अड्किएको भन्दै यो पटकको सभामा यो विषयमा सम्बोधन गराउन पहल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले बाँकेमा स्थापना गरिएको विश्वविद्यालयले यस क्षेत्रका साथै अन्य प्रदेशका विद्यार्थीलाई फाइदा पुग्ने भएकाले छिटोभन्दा छिटो रोकिएको निर्णय हुनुपर्ने माग रहने बताउनुभयो । 
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक विश्वविद्यालय बाँके खजुरामा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि बाँकेमा विश्वविद्यालयका कार्यालयसमेत स्थापना गरेर कार्य सञ्चालन गरेको छ ।

विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गाको खोजी पनि त्यही समय गरियो । सो क्रममा बाँकेको खजुरामा आवश्यक सय बिघा जग्गा विश्वविद्यालयलाई दिने भनेर सहमतिपछि खजुरा गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारलाई सिफारिस ग¥यो र तत्कालीन सरकारले विश्व विद्यालयका लागि आवश्यक जग्गाको लागि प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । त्यसलगत्तै गाउँपालिकाले सिफरिस गरेको निर्णय अनुसार सङ्घलाई एक सय बिघा जमिन दिने निर्णय पठाइयो । तर सय बिघा दिन नमिल्ने भएपछि ५० बिघा जग्गाको निर्णय गर्न सङ्घले प्रदेशलाई आदेश दिइसकेको छ ।

वर्तमान सरकारको चाँसोको विषय बन्न नसकेकै कारण यो प्रक्रियाले अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन । यता विश्वविद्यालयले जग्गा प्राप्त गर्न नसक्दा आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम भाडामा घर लिएर सञ्चालन गरिरहेको छ । जिल्लाको खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर ८ मा विश्वविद्यालयलाई दिइएको जग्गा प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ । २०७९ पुस २२ गतेको निर्णयबाट खजुरामा विश्वविद्यालयको कार्यालय स्थापना गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यको सुरुआत गरिएको थियो । 

खजुरामा दिइएको जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ भएपछि शैक्षिक कार्यक्रमहरु भाडाको घरमा बसेर सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार रेग भण्डारीले बताउनुभयो । विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि भनेर खजुरा गाउँपालिकाको कार्यालयले आफ्नो प्रशासनिक भवन विश्वविद्यालयलाई दिइसकेको छ । खजुरा–८ चमकदारपुर बाटोको पश्चिमतर्फ जग्गा दिने गाउँपालिकाले सिफारिस गरेको छ ।

तर विश्वविद्यालयले जग्गा नपाएपछि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वार्षिक ४८ लाख रकम भाडा तिरेर पठनपाठन सञ्चालन गर्न बाध्य छ । विश्वविद्यालयले नेपालगन्ज धम्बोझीस्थित कृषि विकास बैंकको क्षेत्रीय कार्यालयको भवन पाँच वर्षका लागि मासिक भाडावापत तीन लाख ५० हजार रुपियाँ विश्वविद्यालयले तिर्नुपरिरहेको छ । भाडाबापत विश्वविद्यालयले तीन वटा भवनको प्रयोग गरेको छ ।