मकवानपुर समाचारदाता
मकवानपुर, मङ्सिर ४ गते । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले बागमती प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
हेटौँडामा बुधबार भएको प्रदेश सुशासन केन्द्र र प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यव्रmममा उहाँले सुशासन कायम गर्ने कार्यमा पछि नहट्ने बताउनुभएको हो । पिएलजिएसपीको निर्देशक समितिको बैठकमा उहाँले सुशासन केन्द्रले स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सरकारबिच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सुशासन केन्द्र परिवर्तित अवस्थामा यथास्थितिमा चल्न नसक्ने भएकाले केन्द्रको गठन आदेशमा नै भूमिका पुनरवलोकन गर्नुपर्ने जनाउनुभयो ।
“केन्द्रको बैठक त्रैमासिक रूपमा बस्नु पर्छ, भूमिकालाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ,” मुख्यमन्त्री बानियाँले भन्नुभयो, “सुशासन केन्द्रको भूमिका परिवर्तन गरी यसलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ ।” प्रशासनिक र शासकीय स्वरूपमा रहेको राजनीतिक संरचनाभित्र रहेर कार्यसम्पादन गर्न बैठकमा मुख्यमन्त्री बानियाँले निर्देशन दिनुभयो ।
बैठकमा सुशासन केन्द्रको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को स्वीकृत वार्षिक कार्यव्रmम अनुसार तयार भएको पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदनको वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिको समीक्षा गरिएको थियो । बैठकले केन्द्रको कार्यव्रmम सञ्चालन गर्दा गुणस्तरमा सुधार गर्दै प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै चालु आव २०८२÷८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यव्रmमले निर्धारण गरेका लक्ष्य हासिल गर्न कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।
यसै गरी पिएलजिएसपी निर्देशक समितिको बैठकले चालु आव २०८२÷८३ को वार्षिक कार्यव्रmम रणनीतिक कार्यान्वयन योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी आवको बजेट तयार गर्नुपूर्व आवश्यकता अनुसार समितिको बैठक आयोजना गर्ने र चालु आवको कार्यव्रmम कार्यान्वयन योजना तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कार्यव्रmम संयोजकको अध्यक्षतामा गठन हुने प्रदेश प्राविधिक सहयोग समिति गठन गर्ने, नवप्रवर्तन साझेदारी परियोजना प्रदेशका सबै जिल्लाका कम्तीमा एक पालिकामा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनेलगायतका निर्णय बैठकबाट गरिएको छ । दुवै बैठक बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।
बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङ, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज अधिकारी, प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी, गाउँपालिका महासङ्घ र जिसस महासङ्घका प्रतिनिधि, मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव, सुशासन केन्द्र र पिएलजिएसपीका प्रमुख एवं प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
