गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर ४ गते । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको रकम हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले जाजरकोटको रानीचौर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीलाई छ महिना कैद सजायको फैसला गरेको छ । अदालतले शाहीले झुटा तथा नक्कली राजस्व दाखिला भौचर तथा अन्य नक्कली बिलबिजकसमेत पेस गरी बैङ्क रकम दाखिला नगरेको ठहर गर्दै शाहीलाई तीन लाख ३१ हजार १४७ रुपियाँ बिगो र सोही बराबर जरिवानाको फैसला गरेको छ ।
अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्य डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले उपभोक्ता समितिले सहमतिमा वन हेरालु भुक्तानी, लेखा परीक्षण मिलान तथा अतिथि सत्कार, कर चुक्तालगायतका लागि सात लाख ३२ हजार रुपियाँ रकम झिक्न अख्तियारी दिइएकोमा उक्त रकम हिनामिना गरेको आरोपमा शाहीलाई दोषी ठहरेको हो ।
विशेषको फैसलामा भनिएको छ, “यी प्रतिवादीले भुक्तान लिएको उक्त पेस्की रकमका विषयमा नक्कली बिल भर्पाई तथा बैङ्क भौचरसमेत पेस गरी छ लाख ४९ हजार नौ सय रुपियाँ खर्च भएको भनी कागजात पेस गरेको देखिँदा निजले अभियोग दाबीको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिमको कसुर गरेको ठहर्छ ।” बैङ्कबाट झिकिएको रकममध्ये शाहीले ३३ हजार ९५३ रुपियाँ राजस्व दाखिला गरेको र लेखा परीक्षण तथा अतिथि सत्कारमा ८० हजार रुपियाँ खर्च गरेकोबाहेक अन्य नक्कली कागजातका आधारमा हिनामिना गरेको अदालतको ठहर छ । पेस्की रकममध्ये छ लाख ४९ हजार नौ सय रुपियाँमा नक्कली कागजात पेस गरेको अदालतको निष्कर्ष छ ।
