अफ्रिकामा पहिलो जी-२० शिखर सम्मेलन, धनी राष्ट्रलाई जलवायु प्रकोपविरुद्ध थप जिम्मेवारीको आग्रह

जोहानेसबर्ग, मङ्सिर ३ गते । अफ्रिकामा पहिलो पटक आयोजना हुँदै गरेको जी-२० शिखर सम्मेलनका अवसरमा दक्षिण अफ्रिकाले गरिब तथा जलवायु-संवेदनशील राष्ट्रका मुद्दालाई अग्रभूमिमा राख्दै धनी मुलुकले जलवायु प्रकोपविरुद्ध अझ प्रभावकारी योगदान दिनुपर्ने माग जोडदार रूपमा अघि सार्ने तयारी गरेको छ । 

जोहानेसबर्गको बाहिरी क्षेत्रमा अवस्थित तल्लो एलेक्जेन्ड्रामा भारी वर्षाका कारण क्षतिग्रस्त बनेको फोहोर रोक्ने जाल मर्मत गर्न स्वयंसेवक जुक्सकेई नदीको कम्मर-गहिरो पानीमा काम गरिरहेका दृश्य यस सङ्कटको प्रत्यक्ष उदाहरण बनेको छ । यदि यी जाल नहुने हो भने बस्ती विनाशकारी बाढीको चपेटामा पर्न सक्ने चिन्ता स्थानीय बासिन्दा व्यक्त गर्छन् ।

यसैबिच जी-२० का २० धनी तथा विकासोन्मुख राष्ट्रका विश्व नेता यस सप्ताहान्तमा जोहानेसबर्गमा भेला हुँदै छन् । आयोजक राष्ट्र दक्षिण अफ्रिकाले जलवायु परिवर्तनले झनै भयावह बनाइरहेका प्रकोपका असर विशेष गरी गरिब देशहरूमा कति गम्भीररूपमा परेको छ भन्ने विषयलाई शिखर सम्मेलनको मूल एजेन्डामा राख्न चाहन्छ । 

ब्राजिलमा जारी विश्वव्यापी जलवायु वार्तामा पनि यस्तै आग्रह बारम्बार उठिरहेको दक्षिण अफ्रिकाले धनी राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई थप सहयोगको माग गर्दै आएको छ । एलेक्जान्ड्राका पाँच लाखभन्दा बढी बासिन्दा दक्षिण अफ्रिकाको सबैभन्दा धनी वित्तीय क्षेत्र स्यान्डटनको छेउमै भए पनि ती समुदाय बर्सेनि आउने बाढी र जोखिमबाट बच्न असमर्थ छन् । 

पुल डुबानमा परेपछि बालबालिका विद्यालयसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था सामान्य घटना बनेको छ । स्वयंसेवक समूह ‘अलेक्जान्ड्रा वाटर वारियर्स’ का सह-संस्थापक सेमाडी मङ्गान्येले यस अवस्थालाई ‘महामहिम सामु तुरुन्त समाधान खोजिनुपर्ने ठूलो खतरा’ का रूपमा वर्णन गर्नुभयो ।

ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनकी अध्यक्ष बिनैफर नौरोजीका अनुसार जलवायु विनाश र सामाजिक-आर्थिक असमानता प्रत्यक्षरूपमा गाँसिएका मुद्दा हुन् । उहाँले भन्नुभयो, “विकासशील देश आफ्नै अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने कि महँगो जलवायु कारबाहीमा लगानी गर्ने भन्ने कठोर निर्णयको दोबाटोमा उभिएका छन् ।”

विश्व बैंकका तथ्याङ्कअनुसार सन् १९८०-१९९० को तुलनामा सन् २०१०-२०२० को दशकमा सबैभन्दा गरिब राष्ट्र आठ गुणा बढी प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित भएका छन् । पछिल्ला वर्षमा दक्षिणी अफ्रिका शक्तिशाली उष्णकटिबन्धीय आँधीबेहरीको प्रहारमा परिरहेको छ । सन् २०१९ को चक्रवात ‘इडाई’ ले मोजाम्बिक, मलावी र जिम्बाब्वेमा करिब दुई अर्ब डलर बराबरको क्षति पुर्याएको थियो भने मलावीको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) १२ अर्ब डलर मात्र छ । गत वर्षको एल-निनो प्रभावले दशककै सबैभन्दा कठोर खडेरी निम्त्याउँदै साना-स्तरीय कृषि तहसनहस पारेको थियो ।

जी-२० लगायतका शिखर सम्मेलनमा ‘जलवायु वित्त’ धनी तथा गरिब राष्ट्रबिचको मुख्य विवादको विषय रहँदै आएको छ । धनी राष्ट्रले सन् २०३५ सम्म एक वर्षमा कम्तीमा तीन खर्ब डलर विकासशील मुलुकलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि विज्ञका अनुसार सन् २०३० सम्म वार्षिक १० खर्ब डलरभन्दा धेरै रकम आवश्यक पर्ने छ ।

यस पटकको जी-२० शिखर सम्मेलन अमेरिकाको सहभागिता बिना हुँदैछ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्षिण अफ्रिकाले ‘श्वेत अल्पसङ्ख्यकमाथि हिंसा गरेको’ भनी व्यापकरूपमा अस्वीकृत दाबी गर्दै सम्मेलन बहिष्कार गर्नु भएको छ । यो निर्णयले जलवायु सम्बन्धी प्रगति वा एउटा ठोस संयुक्त घोषणापत्र तयार पार्न अझै चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।

दक्षिण अफ्रिकामा जलवायु सङ्कटसँगै विकास चुनौती पनि गहिरिँदै गएको उल्लेख एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले हालै प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा गरिएको छ । औपचारिक आवास तथा आधारभूत सेवाविहीन ५० लाखभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्षरूपमा जलवायु जोखिमको चपेटामा रहेको उल्लेख गर्दै रिपोर्टले सरकारलाई ती समुदायप्रति असफल भएको जनाएको छ । 

पूर्वी केप प्रान्तमा यसै जुन महिनामा आएको बाढीले १०० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाका अनुसार ती घटना जलवायु परिवर्तनबाट झनै उग्र बनेका हुन्, तर स्थानीय अधिकारीका अनुसार गरिब क्षेत्रमा कमजोर पूर्वाधार र जीर्ण आवासका कारण क्षति झनै घातक भयो ।

अलेक्जान्ड्रा वाटर वारियर्स र अन्य स्थानीय परियोजनामा संलग्न करिब तीन हजार स्वयंसेवकलाई दक्षिण अफ्रिकी तथा क्यानाडाली सरकार सहभागी दाता समूहले सानो मासिक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ती मध्येकी एन्टोम्बी मापोन्याले हाँस्दै भन्नुभयो, “हरेक महिनाको २५ तारिख आउँदा केही राहतको सास फेर्न सकिन्छ ।”

सन् २०२२ मा २५० जनाबाट सुरु भएको कार्यक्रम उल्लेखनीयरूपमा विस्तार हुँदै गएको छ । संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग (अफ्रिका) की पूर्व कार्यकारी सचिव, क्यामरुनकी अर्थशास्त्री भेरा सोङ्वेले विकासको रणनीतिमा ‘जलवायु लचिलोपन’ लाई केन्द्रमा राखिनुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो, “राम्रो समाचार के हो भने-हरित, दिगो र लचिलो वृद्धि दीर्घकालीनरूपमा अझ छिटो र स्थिर प्रगतिको मार्ग हो ।”

अफ्रिकामा पहिलो पटक आयोजना हुँदै गरेको यो जी-२० शिखर सम्मेलन महादेशका जलवायु जोखिमभोगी समुदायको आवाज विश्वका शक्तिशाली राष्ट्र सामु बलियोरूपमा पुर्याउने अपेक्षासहित आरम्भ हुँदैछ । रासस/एपी