.jpg)
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर १ गते । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मुलुकभर करिब ७६ अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार सरकारी तवरमा क्षतिको मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्री खनालका अनुसार देशभर ५५ जिल्लामा निजी क्षेत्रले यस्तो क्षति बेहोरेको पाइएको छ । खनालका अनुसार सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा गरी कुल ७६ अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण रहेको र यसमध्ये निजी क्षेत्रको क्षति ३६ अर्ब रुपियाँ बराबरको रहेको छ ।
“सुरुमा हामीले करिब दुई खर्बको कुल क्षति पुग्ने आकलन गरेका थियौँ,” अर्थमन्त्री खनालले भन्नुभयो, “तर अहिले प्रारम्भिक विवरणले ७६ अर्ब देखाएको छ । यसमा निजी क्षेत्रको ३६ अर्ब रहेको छ ।” खनालका अनुसार कुल एक हजार ९५७ एकाइमा क्षति भएको र यसमध्ये ४१९ संरचना निजी क्षेत्रको रहेको पाइएको छ । बाँकी करिब एक हजार पाँच सय संरचना सङ्घ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमातहतका संरचना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
निजी क्षेत्रको क्षतिको भरणपोषणको प्रक्रिया पनि बिमामार्फत भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । निजी क्षेत्रको मागबमोजिम बिमा कम्पनीले कुल दाबीको ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्था गराइएको र यसले निजी क्षेत्रलाई ठुलो सहयोग मिलेको उहाँको भनाइ थियो । निजी क्षेत्रको करिब १८ अर्बको क्षति मूल्याङ्कन भइसकेको र बाँकी प्रक्रियामा रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
अर्थमन्त्री खनालले सरकार र निजी क्षेत्रबिच विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नु आफ्नो पहिलो दायित्व भएको बताउनुभएको थियो । संवेदनशील समयमा वर्तमान सरकार गठन भएको भन्दै उहाँले निजी क्षेत्रलाई ढाडस दिने गरी विभिन्न निर्णय गरेको स्मरण गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्री खनालले कर तिर्ने प्रणालीलाई सहजीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक र मौद्रिक नीतिबिचको तालमेलमार्फत अर्थतन्त्रलाई निकासा दिन आफू प्रयासरत रहेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अर्थमन्त्री खनालसमक्ष, वर्तमान आर्थिक अवस्था, लगानीको वातावरण र सुरक्षा, करसम्बन्धी व्यवस्था, पुँजीगत खर्च सुधार, घरजग्गा कारोबार र सहकारीलगायतका विषय समावेश गरेर विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
अध्यक्ष अग्रवालले लगानीकर्ताको खस्किएको मनोबल उकास्न एवं लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि बलियो सुरक्षाको प्रत्याभूति आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।
भारतमा जिएसटीका दरमा हालै भएको व्यापक कटौतीले नेपालमा पनि भन्सारका दरलाई समायोजन गरी प्रतिस्पर्धी बजार निर्माणको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । भन्सारदरलाई अधिकतम २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने चेम्बरको माग छ ।
अग्रवालले मूल्य अभिवृद्धिको दरलाई दुई दर वा बहुदरमा कायम गर्न अनुरोध गर्नुभयो । नकारात्मक सूचीबाहेक नेपालमा उत्पादन हुने सबै वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउनुपर्ने सुझाव चेम्बरको छ ।
अग्रवालले सहकारी क्षेत्र सङ्कटग्रस्त हुँदा साना उद्यमी व्यवसायी र सर्वसाधारण आफ्नो बचत रकम झिक्न नपाएर समस्याग्रस्त बनेकाले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
