गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक २८ गते । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि कायम राजनीतिक अस्थिरताको प्रत्यक्ष असर मुलुकको अर्थतन्त्रले भोग्नुपर्ने देखिएको छ । अस्थिरताले मुलुकको अर्थतन्त्रको वृद्धिदरमै सुस्तता ल्याउने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
विश्व बैङ्कले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदनले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अर्थतन्त्रको वृद्धिदर गत आवको तुलनामा आधाले कम हुने देखाएको हो । प्रतिवेदन अनुसार गत आवको तुलनामा अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ४.६ प्रतिशतबाट घटेर चालु आवमा अर्थतन्त्रको वृद्धिदर २.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
आगामी आव भने अर्थतन्त्रमा पुनः सुधार आएर ४.७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने विश्व बैङ्कको अनुमान छ । विशेष गरी पुनर्निर्माणको काम हुने भएकाले आगामी वर्ष वृद्धिदरमा सहयोग पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार समीक्षा वर्षमा सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने छ । यद्यपि राजनीतिक परिवर्तनले सफलता पाएमा र दिगो सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापनको प्रत्याभूति भएमा लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित भई आर्थिक सुधारले गति पाउने अनुमान पनि विश्व बैङ्कले गरेको छ । अनिश्चितता निरन्तर हुँदै जाँदा भने लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्ने पनि अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले व्यावसायिक विश्वास पुनस्र्थापना गर्न र पुनरुत्थानलाई गति दिन सरकारले एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेको जानकारी दिनुभयो । “जस अन्तर्गत अनुदान, कर छुट तथा सञ्चालन सहयोगलगायतका सुविधाको व्यवस्थापन गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले पूर्वाधार पुनर्निर्माण र चुनावी तयारीका लागि सार्वजनिक स्रोतलाई प्राथमिकता दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । बलियो अर्थतन्त्रको जग राख्दै निजी क्षेत्रको गतिविधिलाई पुनस्र्थापना गर्ने लक्ष्य पनि सरकारको रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालले विद्यमान अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदर सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा सम्पूर्ण नेपालीको समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनु महìवपूर्ण रहेको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले बताउनुभयो ।
“यसका लागि परियोजना निर्माण र बजेटिङको सुदृढीकरण गर्ने, जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान जग्गा अधिग्रहण र रुख प्रव्रिmयालाई सुव्यवस्थित गर्ने, रकम व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । गत आवमा तीन वटै तहका सरकारको कुल पुँजीगत खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादनको ७.९ प्रतिशत थियो, जुन आवश्यक लगानीभन्दा निकै कम हो । नेपालको पूर्वाधार आवश्यकता पूरा गर्नका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
