राजनीतिक अस्थिरताको लाभ सुर्ती उद्योगीले लिनेमा सरोकारवालाको चिन्ता

काठमाडौँ, कात्तिक २७ गते । सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउने र चुरोटका प्याकेटमा सय प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र र सन्देश छाप्ने कानुनको कार्यान्वयनको विषयमा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

स्वास्थ्य खबर फाउन्डेसनले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागीले हाल देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण सुर्ती उद्योगीले मौका छोप्न सक्ने भन्दै सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारलाई जनकपुर चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालनको सुझाव दिँदै उद्योगीले प्रभाव बढाउन खोजेको भन्दै चनाखो हुनुपर्नेमा अधिकांश सहभागीले जोड दिएका हुन । 

कार्यक्रममा स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रकी निर्देशक डा.राधिका थपलियाले सूर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनमा अवरोध आउने गरेको बताउँदै सचेत भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  

उहाँले भन्नुभयो, “१८ वर्ष नपुगेकालाई सूर्तीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण गर्न नपाइने, एउटा मात्रै पिस बेच्न नपाइने, देखाएर बेच्न नपाइनेजस्ता नियम भए पनि कार्यान्वयन नभएको स्थिति छ।”

 सूर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउँदा प्रयोग दर घट्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको डा.थपलियाको भनाइ छ । 

उहाँले सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न सञ्चार माध्यमको निरन्तर प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “सञ्चार माध्यमले नियमित सचेतनामूलक सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरे नतिजा सकारात्मक आउँछ।”

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका कानुन उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मीले सुर्तीजन्य पदार्थरहित नेपाल निर्माण नै सबैकै साझा लक्ष्य भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले गत माघ २१ गते मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेजिङमा सय प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको जानकारी बताउनुभयो ।  

तर, उद्योगीले त्यसविरुद्ध विभिन्न मुद्दा हालेकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उहाँले बताउनुभयो ।  रेग्मीले भन्नुभयो, “अदालतमा मुद्दासँग सम्बन्धित सबै कागजात पुगेका छन्, हाम्रो मान्यता स्पष्ट छ, यो नियम शतप्रतिशत लागु हुनै पर्छ।” 

उहाँले यस्ता अवस्थाको फाइदा अरूले नलिउन् भनेर सबै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका कानुनमाथि भएका अवरोधलाई परास्त गर्दै हालको अवस्थामा आइपुगिएको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “अदालतमा मुद्दा हालेर ढिलासुस्ती गराउने प्रचलन विश्वव्यापी हो। उद्योगीले हरेक कानुनविरुद्ध मुद्दा हाले पनि सर्वोच्च अदालतले प्रायः सार्वजनिक स्वास्थ्यकै पक्षमा निर्णय गरेको पाइन्छ।”

चन्दका अनुसार ९० प्रतिशत चित्राङ्कन प्रभावकारी भएको अनुसन्धानले देखाएको छ, त्यसैले नेपालमा शतप्रतिशत चित्रको नीति दीर्घकालीन रूपमा सफल हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।

जनस्वास्थ्य प्रशासक उपेन्द्र ढुंगानाले सुर्तीजन्य पदार्थमा शतप्रतिशत चित्राङ्कन र ‘प्लेन प्याकेजिङ’ प्रणालीबारे प्राविधिक जानकारी प्रस्तुत गर्दै एउटै कम्पनीलाई विभिन्न ब्रान्ड उत्पादन गर्न नदिनेलाई समेत छलफलमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, अस्ट्रेलियामा प्लेन प्याकेजिङका कारण उद्योगीले सर्वोच्च र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हारेका थिए। त्यसैले नेपालमा पनि अदालतको फैसला जनस्वास्थ्यको पक्षमा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

स्वास्थ्य खबर फाउन्डेसनका अध्यक्ष प्रवीण ढकालले जेनजी आन्दोलनपछि जनस्वास्थ्यका महत्त्वपूर्ण मुद्दा ओझेलमा परेकाले पुनः केन्द्रमा ल्याउन यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा पनि सुर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै निरन्तर पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा  प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य पदमराज जोशीले कर कोषमा सचेतनाका लागि विनियोजित बजेट प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । हेल्थ कन्सर्नका अध्यक्ष डा.सुवास प्याकुरेलले कानुन कार्यान्वयनपछिको प्रभावबारे अनुभव साझा गर्दै जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू अझ बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो , त्यस्तै पत्रकार अतुल मिश्रले ज्ञान हुनु र व्यवहारमा देखाउनु फरक कुरा भएको भन्दै व्यवहार परिवर्तनका लागि योजनाबद्ध प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

सरकारले गत माघमा ‘सूर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अङ्कित गर्ने निर्देशिका, २०८१’ पारित गरेको थियो। 

उक्त निर्देशिका अनुसार भदौदेखि लागु हुने भनिए पनि उद्योगीहरूले अदालतमा मुद्दा हालेकाले कार्यान्वयन रोकिएको छ। सरोकारवालाहरूले भने जनस्वास्थ्यका पक्षमा सर्वोच्च अदालतबाट छिट्टै सकारात्मक निर्णय आउने अपेक्षा गरेका छन्।