गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक २५ गते । सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा दानबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले ३३ औँ प्रहरी महानिरीक्षकमा कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
यो निर्णय यही कात्तिक २७ गतेदेखि लागु हुने छ । महानिरीक्षकको पहिलो दाबेदारका रूपमा रहनुभएका कार्की २०५४ चैत १८ गते प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना हुनुभएको थियो ।
वर्तमान आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ प्रहरी नियमावलीमा रहेको ३० बर्से सेवा अवधिका कारण कात्तिक २६ गते राति १२ बजेबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ । त्यसअघि नै सरकारले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको हो । नवनियुक्त महानिरीक्षक कार्कीले अब कात्तिक २७ गतेबाट औपचारिक रूपमा प्रहरी कमान्ड समाल्नु हुने छ ।
कार्कीले विद्यमान ३० बर्से सेवा अवधिका कारण करिब साढे दुई वर्ष प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व गर्नुहुने छ । उहाँको आगामी कार्यकाल १७ चैत २०८४ सम्म रहने छ । सङ्गठनभित्र कार्कीलाई एक इमानदार, व्यावसायिक र कुनै विवादमा नमुछिएका प्रहरी अधिकृतका रूपमा चिनिन्छ । गुल्मीको मालिका गाउँपालिका–७, घमिरमा २०२९ साउन १५ गते जन्मिनुभएका कार्कीले राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा मानविकी, शिक्षा शास्त्र र कानुनमा स्नातक गर्नुभएको छ । २८ वर्ष लामो सेवा अवधिमा नवनियुक्त कार्कीले फिल्डदेखि नीतिगत तहसम्मको अनुभव बटुल्ने अवसर पाउनुभएको छ । कार्कीको व्यावसायिक जीवन निकै विविधतापूर्ण र चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीले भरिएको छ । महानिरीक्षक हुनुअघि काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रमुख गत भदौ २४ हुँदा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को जिम्मेवारीमा कार्कीले काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरको कमान्ड समाल्दा नै भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्तो देशव्यापी चर्चामा रहेको मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढेको थियो । प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) हुँदा उहाँले लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश प्रमुखमा कर्ण सिफारिस
यसै गरी मधेश प्रदेशको प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री खरेलले जानकारी दिनुभयो । साथै नयाँ प्रदेश प्रमुखमा सुरेन्द्रलाभ कर्णलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको उहाँले बताउनुभयो । मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख भण्डारीले जे जस्तो घटना गराउनुभयो, त्यस कारण प्रदेशसमेत बदनाम भयो । त्यस सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर यो निर्णय भयो,” मन्त्री खरेलले भन्नुभयो । प्रदेश प्रमुख भण्डारीले प्रदेश मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई प्रदेशको एक होटलमै शपथ खुवाएपछि विवादमा तानिएसँगै पदमुक्त हुनुभएको हो ।
मन्त्री खरेलले आगामी फागुन १ गतेदेखि ७ गतेसम्म कर्णाली प्रदेशमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न स्वीकृत दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । गत भदौ २३ र २४ गते घटनासँग सम्बन्धित जाँचबुझ आयोगमा निजामतीतर्फ चार जना, नेपाल प्रहरीतर्फ ११ जना गरी थप कर्मचारी उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । कात्तिक २६ गतेदेखि २८ गतेसम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने ‘नेपाल इन्डिया कोर्डिनेसन मिटिङको नवौँ बैठक’ मा सहभागी हुने नेपालका तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी बल महानिरीक्षक राजु अर्यालको संयोजकत्वमा प्रतिनिधिमण्डललाई भाग लिन स्वीकृत प्रदान गर्ने मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।
बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ र भूउपयोग तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
