तान्जानियामा चुनावी प्रदर्शनपछि दुई सयभन्दा बढीलाई देशद्रोहको आरोप

दार एस सलाम, कात्तिक २२ गते । तान्जानियामा हालै सम्पन्न चुनावपछि भड्किएको विरोध प्रदर्शनका केही दिनमै सरकारले २०० भन्दा बढी नागरिकमाथि देशद्रोह सम्बन्धी अभियोग लगाएको छ । एक वकिल र न्यायिक स्रोतले ती सबै अभियुक्तलाई राजधानी दार एस सलामस्थित अदालतमा उपस्थित गराइएको जानकारी दिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसनले अक्टोबर २९ मा सम्पन्न मतदानमा ९८ प्रतिशत मत प्राप्त गरी विजय हासिल गर्नु भएको थियो । तर, निर्वाचनमा भाग लिनबाट वञ्चित गरिएका विपक्षी दलले सो नतिजालाई ‘पूर्णतः नौटङ्की’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन् । चुनावको दिन देशभरि प्रदर्शन र हिंसा सुरु भएको थियो ।

प्रत्यक्षदर्शी र स्रोतले सयौँ नागरिक मारिएको हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । सोही समयमा भएको एक दिन लामो इन्टरनेट अवरोधका कारण प्रमाणित जानकारी सार्वजनिक हुन सकेको थिएन । शुक्रबार दार एस सलामको अदालतमा सयौँ प्रदर्शनकारीलाई हाजिर गराइएको थियो । वकिल पिटर किबाटालाले भन्नुभयो, “समग्रमा २५० भन्दा बढी यी सबै महिला र सज्जन तीन वटा छुट्टाछुट्टै मुद्दामा संलग्न छन् र तिनीहरू सबैमाथि दुई वटा अपराधको आरोप लगाइएको छ ।” उहाँका अनुसार पहिलो आरोप ‘देशद्रोह गर्ने षड्यन्त्र’ र दोस्रो आरोप ‘प्रत्यक्ष देशद्रोह’ हो ।

कम्तीमा २४० जनामाथि आधिकारिकरूपमा अभियोग दर्ता भइसकेको न्यायिक स्रोतले पुष्टि गरेका छन् । विपक्षी दल चदेमाले भने चुनावपछिको हिंसामा कम्तीमा ८०० जनाले ज्यान गुमाएका दाबी गरेको छ । कूटनीतिक तथा सुरक्षा स्रोतले पनि त्यो अनुमानलाई समर्थन गर्दै वास्तविक सङ्ख्या हजारौँ पुग्न सक्ने बताएका छन् ।

अधिकारीले हालसम्म मृतक वा घाइतेको आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।यसैबिच, तान्जानियाली प्रहरीले विपक्षी दलका शीर्ष नेताको खोजी तीव्र पारेको छ । प्रहरीका अनुसार महासचिव जोन मिनिका, उहाँका सहायक अमानी गोलुग्वा र प्रवक्ता ब्रेन्डा रुपियाँसहित १० जनालाई पक्राउ गर्न खोजिएको छ ।

तान्जानियाका प्रहरी प्रवक्ता डेभिड मिसिमले शुक्रबार राति जारी गर्नु भएको विज्ञप्तिमा भन्नुभयो, “हाम्रो अनुसन्धान र सङ्कलित प्रमाणका आधारमा यी व्यक्तिविरुद्ध कारबाही अघि बढाइएको छ । हामी सबैलाई तुरुन्तै प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।”तान्जानियामा पछिल्ला वर्षमा राजनीतिक स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रण बढ्दै गएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । विपक्षीले भने सरकारमाथि असहमतिको स्वर दमन गर्न देशद्रोहको मुद्दा प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ । रासस/एएफपी