कोरला नाकालाई धार्मिक रुट बनाउन उपल्लो मुस्ताङका जनप्रतिनिधिको प्रयास

हरिकृष्ण शर्मा
मुक्तिनाथ (मुस्ताङ), कात्तिक २२ गते । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमाना जोडिएको मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकामा–१, छोसेरस्थित नेचुङमा अध्यागमन (इमिग्रेसन) कार्यालय स्थापना भएको एक वर्षपछि पहिलोपटक कोरला नाकाबाट मुस्ताङका १३ जना जनप्रतिनिधि चीन भ्रमणमा निस्किएका छन् ।

आर्थिकसँगै धार्मिक पर्यटनका लागि समेत आर्कषक मानिएको चिनको तिब्बतबाट सहज आवतजावत गर्न सकिने सन्देशसहित लोमन्थाङ गाउँपालिकका अध्यक्ष टसी न्हुर्वु गुरुङको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष छयुमी बिष्ट गुरुङ, लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाबाट उपाध्यक्ष छिरिङ ल्हामो गुरुङको नेतृत्वमासहित कार्यपालिका सदस्यको टोली रहेका छन् ।

टोलीमा लोमान्थाङबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित ६ जना र लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाबाट सात जना रहेको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल विष्टले बताउनुभयो । अध्यक्ष विष्टले भन्नुभयो, ‘‘अब कोरलाबाट भिसा लिएर चिन घुम्न जान पाइन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ, नेपालको अध्यागमनबाटै भिसा लिएर टोली चीन प्रस्थान गरेको हो ।’’

अध्यक्ष विष्टका अनुसार कोरला नाकालाई आर्थिक तथा धार्मिक गन्तव्यका लागि विश्वमै आर्कषक गन्तव्य बनाउन सकिने भएकाले जनप्रतिनिधिसहितको टोलीले अध्ययन अवलोकन भ्रमणपछि थप योजना बनाउने बताउनुभयो ।

कोरला नाकाबाट तिब्बतको भ्रमणमा निस्किएको टोलीले लाग्ने सम्पूर्ण खर्च व्यक्तिगत रहेको अध्यक्ष विष्टले बताउनुभयो । जनप्रतिनिधिको टोलीले भ्रमणको क्रममा नेचुङ–लिजी नाकाबाट आर्थिक कारोबारसँगै हिन्दु, बौद्ध, जैन लगायत विभिन्न समुदायका धर्मालम्बीहरूको अति पवित्र तिर्थस्थल कैलाश तथा मानसरोवरको दर्शनका लागि समेत सहज बनाउन समेत पहल गर्ने छ । कोरला नाकाबाट तिब्बतमा अवस्थित कैलाश मानसरोवरमा सडक सञ्जालबाट जान सबैभन्दा सजिलो र कम खर्चिलो मानिन्छ ।

नेचुङ–लिजी भन्सारबाट करिब ५८ किलोमिटरमा चीनको सिगात्से प्रान्तको झोम्वासेन पुगिन्छ भने त्यहाँबाट ५ सय ८० किलोमिटरको यात्रापछि ६ घण्टामा कैलाश तथा मानसरोवरमा पुग्न सकिन्छ । भ्रमण टोलीले प्राथमिकतामा धार्मिक पर्यटकलाई सहज आवतजावत तथा नाकाबाट हुने आर्थिक कारोबार लगायत विभिन्न अनुभवका बारेमा स्थानीय चिनियाँ अधिकारीसँग समेत नाकालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल गरिने छ । उपल्लो मुस्ताङमा रहेको अध्यागमन (इमिग्रेसन) लाई जनशक्ति सहित भौतिक पूर्वाधारलाई समेत सुधार गर्न भ्रमणबाट फर्किएपछि नेपाल, चिन सरकार र सम्बन्धित ट्रावल एजेन्सीहरुसँग आवश्यक समन्वय गरिने टोलीले जनाएको छ ।

गएको भदौ ३० गते कोरला नाका व्यवसायिक रूपमा सञ्चालन भएपछि तीन अर्बभन्दा बढि राजस्व सकलन भइसकेको छ । कोरला नाकामा इमिग्रेसन कार्यालयसहित सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) समेत रहेको छ । नेपाल सरकार अध्यागमन विभागले उपल्लो मुस्ताङको निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा लिने पाँच सय डलर रोयल्टी चर्को भएको र त्यसले उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन क्षेत्रमा प्रतिकुल असर समेत गरेको अवस्थामा यसपटकको जनप्रतिनिधिले अध्यागमन कार्यालयबाटै प्रक्रिया पूरा गरी चिनको तिब्बतको भ्रमणमा निस्किएपछि अब कोरला नाका दुबै क्षेत्रमा भ्रमणका लागि समेत सहज मार्ग बन्ने भन्दै उपल्लो मुस्ताङवासी उत्साहित छन् ।