तथ्याङ्क प्रणालीमा अवरोध गरे पाँच वर्ष कैद

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, जेठ ३० गते । विवादास्पद विद्युतीय कारोबार ऐन खारेज गर्ने गरी सरकारले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । फरक प्रयोजनका लागि तर्जुमा भएको कानुन सामाजिक सञ्चार प्रयोगकर्ता र सञ्चार माध्यमका सामग्रीमा आकर्षित गरिएको भन्दै पछिल्लो समय खारेजीको माग हुँदै आएको थियो । सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक सङ्घीय संसद्बाट पारित भएसँगै उक्त कानुन खारेज हुने गरी सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको हो । उक्त ऐनको दफा ४७ दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विधेयक दर्ता गरेको हो । 

सरकारले यसअघि २०७५ मा पनि सूचना प्रविधि विधेयकमा साइबर सुरक्षा र सामाजिक सञ्जालका विषय समेटेर विधेयक ल्याएको थियो । सामाजिक सञ्जालका विषयमा विधेयक विवादित बनेपछि संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पारित हुन सकेन । यो पटक सरकारले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा र सामाजिक सञ्जालका लागि फरक फरक विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो । सामाजिक सञ्जाल विधेयक गत माघमा नै राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । 

विद्युतीय अभिलेख र विद्युतीय हस्ताक्षरको मान्यता दिने गरी विधेयक प्रस्तावित छ । साइबर स्पेसको सूचना सङ्कलन, संरक्षण र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य सरकारले विधेयकमार्फत लिएको छ । साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्रचलित कानुनको एकीकरण गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । विद्युतीय प्रणालीको सुरक्षित प्रयोग र प्रचलनका विषयलाई पनि विधेयकमा समेटिएको छ । 

यस्ता छन् कसुर र दण्ड

प्रस्तावित विधेयकले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी साइबर सुरक्षा तथा तथ्याङ्क प्रणालीमा अवरोध गरे पाँच वर्षसम्म कैद वा १० लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको प्रस्ताव गरेको छ । कसुरको मात्रा अनुसार दुवै सजाय प्रस्तावित छ । 

आर्थिक लाभ लिने प्रयोजनले विद्युतीय सूचना सम्प्रेषण गराएमा वा सूचना मेटाउने काम गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपियाँ जरिबानाको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकले विद्युतीय प्रणालीको स्रोत वा सङ्केत चोरी गर्ने तथा नष्ट गर्नुलाई पनि कसुर परिभाषित गरेको छ । यस्ता कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपियाँ जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ । कसुरको मात्रा अनुसार दुवै सजायसमेत हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । 

कम्प्युटर प्रणालीमा अनधिकृत रूपमा पहुँच राख्ने, प्रवेश गर्ने र सूचना हेरफेर गर्नुलाई पनि विधेयकले कसुर मानेको छ । यस्तो कसुरमा दुई वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय प्रस्ताव छ । प्रयोगकर्तालाई कुनै पनि विद्युतीय प्रणाली प्रयोगमा अवरोध पु¥याए तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपियाँ जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ । कसुरको मात्रा अनुसार दुवै सजायको प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ । 

विद्युतीयस्वरूपको सूचनामा क्षति पु¥याउने, स्वरूप बिगार्ने, आधिकारिक व्यक्तिलाई सूचनामा पहुँच नदिने कार्य गरेमा तीन वर्षसम्म कैद प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो कसुरमा तीन लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको पनि प्रस्ताव गरिएको छ । 

वैयक्तिक सूचना लिन नपाउने

विद्युतीय माध्यमबाट वैयक्तिक विवरण सङ्कलन गरेमा वा अनधिकृत रूपमा सूचना प्राप्तिलाई बन्देज गरिएको छ । वैयक्तिक सूचनाको गोपनीयता भङ्गलाई पनि कसुर मानिएको छ । कानुनबमोजिम अख्तियार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिएबाहेकका वैयक्तिक संवाद र कुराकानीलाई रेकर्ड गरेमा पनि कसुर मानिएको छ । यस्तो कसुरमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपियाँ जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ । 

अश्लील सामाग्रीको उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा खरिद बिक्रीलाई पनि कसुर मानिएको छ । विद्युतीय माध्यमबाट यस्तो कार्य गरेमा दुई वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ । कसुरको मात्रा अनुसार दुवै सजायसमेत हुन सक्ने छ । अनुसन्धान, कानुन कार्यान्वयन, अध्यापन र चिकित्सकीय प्रयोजनका लागि भने छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ । 

एआई माध्यमको कसुर व्यक्ति सरह

फिसिङको माध्यमबाट युजर विवरण, पासवर्ड, पिनकोड, प्याटर्न तथा टोकनको चोरीलाई विधेयकले कसुर मानेको छ । फिसिङ लिङ्कबाट प्रयोगकर्ताको विवरण प्राप्तिलाई पनि कसुर मानिएको छ । यस्तो कसुरमा दुई वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ । कसुरको मात्रा अनुसार दुवै सजाय पनि प्रस्तावित छ । कम्प्युटर प्रणालीको डाटा चोरी गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपियाँ जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ । 

कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) को माध्यमबाट भएका कसुरलाई पनि व्यक्तिले गरेको कसुर सरह मानिएको छ । कसुरका लागि दुरुत्साहन गरेमा पनि मुख्य कसुरदार सरहको सजाय प्रस्ताव गरिएको छ । मतियारलाई भने आधा सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । सङ्गठित संस्थाबाट भएको कसुरमा व्यक्ति किटानको हकमा व्यक्ति तथा किटान नभएको अवस्थामा सम्बन्धित धनी, सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक वा महाप्रबन्धकलाई आपराधिक दायित्व हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

कसुरको हदम्याद छ महिना र मुद्दा सरकारवादी हुने प्रस्ताव गरिएको छ । सूचना प्रविधि विभाग, साइबर सुरक्षा केन्द्रले गरेको निर्णय उपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदनको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।   

अनुमति अनिवार्य

विधेयकले इजाजत नलिई डाटा र क्लाउड सेवा सञ्चालन गरेमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यस्तै नेपाल सरकारका सहसचिवको नेतृत्वमा साइबर सुरक्षा केन्द्र रहने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ । केन्द्रलाई डिजिटल फरेन्सिक ल्याब सञ्चालनको अधिकार पनि प्रस्ताव गरिएको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको संयोजकत्वमा साइबर सुरक्षा निर्देशक समिति रहने प्रस्ताव छ । समितिमा गभर्नर, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षलगायत समितिमा सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्तावित छ । निर्देशक समितिले नीतिगत तहमा सुझाव दिने छ ।