गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ २४ गते । राष्ट्रिय सभामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल सम्पन्न भएको छ । सभाको शुक्रबारको बैठकमा १३ जना सदस्यले राजस्व र व्ययको अनुमानमाथि आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेपछि छलफल सम्पन्न भएको हो । राष्ट्रिय सभामा जेठ १९ गतेदेखि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल सुरु भएको थियो ।
सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले छलफलका क्रममा सभाका सदस्यले उठाएका विषयबारे सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय गरी उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जवाफ दिने मिति जानकारी गराउन सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभयो । सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा अर्थमन्त्री पौडेलले एकै दिन जवाफ दिने गरी निर्धारण हुने जानकारी दिनुभयो ।
छलफल सम्पन्न भएपछि शुक्रबार नै अर्थमन्त्री पौडेलले जवाफ दिने सचिवालयले तयारी गरेको थियो तर निरन्तरको अवरोधले प्रतिनिधि सभामा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल सुरुसमेत हुन सकेको छैन ।
सभाको शुक्रबारको बैठकमा छलफलमा भाग लिनुभएका नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक भगवती न्यौपानेले प्रभावकारी कार्यान्वयनले बजेटले लिएको प्राथमिकता र लक्ष्य पूर्ति हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अर्थमन्त्रीले बजेट स्वीकृत हुनेबित्तिकै खरिद प्रक्रिया, सम्झौता अगाडि बढाइहाल्ने विषयमा विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्नुभएकोमा विगतमा जस्तै कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने जस्ता कमजोरी नदोहोरिने विश्वास जागृत भएको छ ।”
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का घनश्याम रिजालले विदेशमा लगानी खुला गर्ने सरकारको नीतिले पुँजी पलायन गराउने जोखिम आउने दाबी गर्दै यस्ता नीति लिनुअघि विशेष सचेत हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले उत्पादन बढाउने बजेटले नीति लिए पनि कृषक र व्यापारीबिचको ‘मार्जिन’ घटाएर किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय बजेटमा नआएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का मुख्य सचेतक गोपीबहादुर सार्की अछामी र नेपाली कांग्रेसका जितजङ्ग बस्नेतले कर्मचारीको न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति हुने गरी तलब वृद्धि नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
सभाका सदस्य तारामान स्वाँरले बढी आयस्रोत भएकालाई करमा छुट दिई कम आय भएकामाथि करको भार थपेर असमानता बढाउन खोजिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले यसले बजेटको निष्पक्षता र वित्तीय सुशासन, बजेटको समावेशिता तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई कमजोर पारेको बताउनुभयो । एकीकृत समाजवादीकी जयन्तीदेवी राईले कृषि उत्पादनमा बजेटले जोड दिए पनि कृषिमा औद्योगिकीकरण र कृषि उपजको बजारीकरणबारे मौन रहेको बताउनुभयो ।
