टोपलाल अर्याल
रेसुङ्गा, जेठ २३ गते । बजेट बनाउने चटारोका बेला गुल्मीको मालिका गाउँपालिका आन्तरिक विवादमा फस्दै गएको छ । गाउँपालिकाका विभिन्न सेवा क्षेत्रमा कार्यरत करारका कर्मचारी हटाउने निर्णयमा कार्यपालिकामा एक मत नहुँदा डेढ महिनादेखि गाउँपालिका विवादमा फसिरहेको छ । मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष देबीराम अर्याल कार्यपालिकामा पूर्ण निर्णय नहुँदै सञ्चार माध्यममा अभिव्यक्ति दिएको र कर्मचारीलाई दवावमा पारेर निर्णय कार्यान्वयन गर्न थालेको भन्दै कार्यपालिकाभित्रबाटै विरोध भइरहेको छ ।
मालिका गाउँपालिका–५ का वडाअध्यक्ष रेखाकुमार जिसीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर कानुनभन्दा माथि गएर गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अगाडि बढे विद्रोह र सेवाप्रवाह ठप्प हुनसक्ने चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले समस्या समाधानका विकल्प बिना एकैचोटी शिक्षा, स्वास्थ्य र वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी हटाउनु दुःखद विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशको कानुनको सम्मान नगर्ने भनेका छैनौं । तर बर्सौ काम गरेका कर्मचारीलाई खाली हात निकाल्न पाइदैन् ।”
मालिकामा करार कर्मचारीको सेवा अवधि नथप्ने निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या भएकै कारण तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कासिराम पन्थी छोटो समयमै सरुवा हुनु भएको छ । अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत ओमबहादुर भण्डारी मगरलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाइएको छ । अध्यक्षले विवाद समाधान वा फरक मतको सम्मान नगरे कार्यपालिका निर्णय प्रमाणित गर्ने, शाखाहरु मार्फत निर्णयहरु कार्यान्वयनमा परिपत्र गर्ने गैर–कानुनी हर्कतले गाउँपालिका विवादको भूमरीमा परेको सामाजिक विकास समितिका संयोजक समेत रहनुभएको मालिका गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष जिरीले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाका एक कर्मचारीका अनुसार कार्यपालिकाले विवादको समाधान नखोजेर कर्मचारीलाई कार्यान्वयनको दवाद दिए कसैले पनि जोखिम मोल्ने अवस्था नरहेको बताए । उहाँले अहिलेकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा शाखा र स्वास्थ्य शाखा निर्णय कार्यान्वयनमा सकरात्मक नभएको बताउनुभयो । गाउँपालिकाको निर्णयविरुद्ध शिक्षा क्षेत्रका पेशागत सङ्गठन र नेकपा (एमाले)ले सुरुबाटै विरोध गर्दै आएको छ ।
एमाले मालिका गाउँ कमिटी अध्यक्ष शोभाखर गिरीले तत्कालीन अवस्था कुनै कर्मचारी राजनीतिक आडमा नभएर शिक्षा र स्वास्थ्यको तत्कालीन आवश्यकताले नियुक्ति गरिएकाले अहिले गरिएको गाउँपालिकाको पूर्वाग्रही निर्णयको कानुनी उपचार खोज्ने काम भइरहेको बताउनुभयो । यो निर्णयले विद्यालय ढल्ने, स्वास्थ्य संस्था बन्द हुने र वडा कार्यालयको सेवा प्रबाह प्रभावित हुने भएकाले चौतर्फी विरोध भइरहेको बताउनुभयो ।
मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष देविराम अर्यालले गाउँपालिकाको आर्थिक भार र दरबन्दी नभएका कारण बेरुजुलाई मध्येनजर गरेर कर्मचारी हटाउने निर्णय भएको बताउँदै आउनुभएको छ । गाउँपालिकामा शिक्षकतर्फ २६, बालविकासतर्फ १४, स्वास्थ्यतर्फ नौ र कम्प्युटर अपरेटर तथा कार्यालय सहायकतर्फ सात जनाको करार अवधि नथप्ने निर्णयको भएको थियो । यी मध्ये ३७ जना हालैसम्म पनि कार्यरत छन् । कार्यपालिका बैठकमा उपाध्यक्ष बाहेक १३ जना उपस्थित थिए । जसमा चार वडाध्यक्षसहित पाँच जना कार्यपालिका सदस्यले यस विषयमा फरक मत राखेका थिए ।
मालिका गाउँपालिका–३ का ४४ वर्षीय बिरबहादुर विश्वकर्मा २०६५ सालमा तत्कालिन ह्वाङदी गाविस हुँदै कार्यालय सहयोगीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । त्यो बेला पनि ३२ जना प्रतिस्पर्धी थिए । उहाँले सबैलाई उछिनेर जागिर खानुभयो । उर्जाशिल १७ वर्ष काम गरेका विश्वकर्मा अहिले मालिका गाउँपालिका–३ को वडा कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई कार्यालय सहयोगीको जागिरले गाउँघरमै परिवार पाल्न सजिलो थियो । जसका कारण उमेर हुँदा वैदेशिक रोजगारी सोच्नु भएन । यो अवस्थामा गाउँपालिकाले खाली हात बिदा गर्न खोज्नु अत्यन्तै दुःखद भएको विश्वकर्माले गुनासो गर्नुभयो ।
