सरकारी जग्गाबारे निवेदनको चाङ

 गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, वैशाख २८ गते । स्थानीय तहलाई सरकारी जग्गा उपयोगको हक हस्तान्तरणका लागि कानुनी जटिलता फुकाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदनको चाङ लागेको छ । 

स्थानीय तहलाई सरकारी निकायको नाममा दर्ता रहेको जग्गा उपयोग गर्न दिने विषयमा कानुनी जटिलता भएपछि फुकाउनका लागि मन्त्रालयमा स्थानीय तहका निवेदनको चाङ लाग्न थालेका हुन् । स्थानीय तहले भोगचलन गर्दै आएको सरकारी जग्गा अर्को सरकारी निकायलाई उपयोग गर्न दिने र अर्को सरकारी निकायले उपयोग गरिरहेको जग्गा स्थानीय तहले उपयोगमा ल्याउने विषय कानुनी जटिलता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका उपसचिव रेशम कँडेलले मन्त्रालयमा स्थानीय तहले सरकारी जग्गा उपयोगको हक हस्तान्तरणका लागि सिफारिस गरिदिन मन्त्रालयमा माग गरेपछि त्यसको जवाफका लागि मन्त्रालयले यसअगाडि नै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे पनि त्यसको कुनै प्रगति भएको छैन । 

स्थानीय तहको नाममा जग्गा नहुँदा स्थानीय तहमा स्थायी संरचना निर्माण अलपत्र हुँदै आएका छन् । सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधिले कुनै सरकारी निकायको नाममा दर्ता गरेको जग्गा अर्को सरकारी निकायलाई आवश्यक भएमा जग्गा माग गर्ने निकायको केन्द्रीय निकाय, दर्तावाल निकायको केन्द्रीय निकाय र सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले माग गर्ने निकायलाई जग्गा उपयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको केन्द्रीय निकाय नहुने र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यनीतिले केन्द्रीय निकायको सिफारिस अनिवार्य गरेका कारण स्थानीय तहले अन्य सरकारी निकायबाट जग्गा लिन र अन्य निकायलाई दिन पाएका छैनन् । 

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता वेदप्रसाद अर्यालले सरकारी जग्गाको हक हस्तान्तरण नहुने तर लिजमा भने कार्यविधि अनुसार प्रक्रिया पु¥याएर दिन मिल्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सार्वजनिक जग्गाको लिज कार्यविधि अनुसार एउटा सरकारी कार्यालयले अर्को सरकारी कार्याललाई जग्गा प्राप्ति गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा हुने सहजीकरण समितिको बैठकले सम्बन्धित तालुक मन्त्रालयको सहमतिमा ‘लिज’ को प्रव्रिmया अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।