राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । यस नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा नै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको बाटो खुल्ने छ । नीति तथा कार्यक्रमले मुख्यतयाः सोह्रौँ योजनाको रणनीति अनुरूप सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धि एवम् संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न जोड दिएको छ ।
सन् २०२६ मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको सङ्क्रमणलाई सहज तुल्याउने रणनीति लागु गर्ने अभिप्राय पनि राखेको छ । नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्ने विषय कार्यक्रममा समेटिएको छ । यसै गरी प्रदेश तथा स्थानीय सरकार एवं निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्टार्टअप उद्यमीलाई व्यवसाय संवर्धन, क्षमता अभिवृद्धि, सेवा, बजारीकरण र मूल्य शृङ्खला निर्माण गर्न सबै प्रदेशमा व्यवसाय संवर्धन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने विषय उत्तम छ ।
ई कमर्शमार्फत व्यापारको विकास गर्ने र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा नवप्रवर्तन प्रवर्धन गर्ने विषयसमेत समावेश गरिएको छ । यसै गरी आन्तरिक रोजगार दशक, सेवा प्रवाहमा नागरिक एप, सामाजिक सुरक्षालाई बढाव, व्यापार प्रवर्धन केन्द्र, डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा पनि ध्यान दिने कुरा उल्लेख भएको छ । यसै गरी नेपालको समग्र उन्नतिका निम्ति प्रमुख आर्थिक क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न प्रभावकारी नीति प्रस्ताव गर्नु अर्को एउटा बुद्धिमानी कदम हो । जसले अहिलेको जटिल आर्थिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्ने भरोसा गर्न सकिने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ३८ बमोजिम उक्त प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छलफल हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसै गरी राष्ट्रिय सभा नियमावली, (दोस्रो संशोधन सहित), २०७५ को नियम ३८ मा पनि उक्त नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा छलफल हुने व्यवस्था छ साथै प्रधानमन्त्रीले छलफलमा उठेका प्रश्नको दुवै सदनमा छुट्टाछुट्टै जवाफ दिएपछि उक्त नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था ती दुवै नियमावलीले गरेको पाइन्छ । यसैले नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय सङ्घीय संसद्का सदस्यको हो । सोही आधारमा नै सरकारले बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने मान्यता छ ।
नेपालको संविधानको भाग ४ अन्तर्गत चार वटा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त १३ वटा राज्यका नीति तथा विभिन्न ९६ वटा उपनीति रहेका छन् । राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा, राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण, अर्थ, उद्योग र वाणिज्य, कृषि र भूमिसुधार, विकास, प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, संवर्धन र उपयोग छन् । यसै गरी नागरिकका आधारभूत आवश्यकता, श्रम र रोजगार, सामाजिक न्याय र समावेशीकरण, न्याय र दण्ड व्यवस्था, पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीति संवैधानिक हैसियतमै छन् । यी नीतिको प्रतिकूल नहुने गरी नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक मान्यता छ । जुन कार्यलाई सरकारले अवलम्बन गर्दै आएको पाइन्छ ।
जनसाङ्ख्यिकीय आधारमा नेपालमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या ३५ वर्षमुनिका छन् । जसले गर्दा युवा बेरोजगार बढ्दो छ । यही बेरोजगारीको कारण दैनिक पन्ध्र सयभन्दा बढी योग्य जनशक्ति कामको खोजीमा नेपाल बाहिर जाने गरेको केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यसलाई सम्बोधन गर्न यस नीति तथा कार्यक्रमले देशभित्रै उद्यमशीलता विकास गरी युवा रोजगारी सिर्जना गर्ने र आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशकका रूपमा मनाइने उद्देश्य राखेको छ । स्वरोजगारी तथा ज्याला रोजगारी दुवैका माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन नीति, कानुन तथा कार्यविधि संशोधन र तर्जुमा गर्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारका माग अनुसार सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिका विस्तार गर्ने कार्य प्रशंसनीय छ । जुनसुकै सेवा सर्तमा रोजगारीमा संलग्नहरूलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने विषय पनि उल्लेख छ । यसर्थ, देशमा बढ्दै गएको युवा बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि यस नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको छ । जसलाई बुद्धिमानी कदम मान्नु पर्छ । त्यसो त कार्यान्वयनको पक्ष सुदृढ भएन भने कार्यक्रम कार्यान्वयमा समस्या आउन सक्छ ।
कृषि र कृषि उद्योग रूपान्तरण, जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, दिगो पर्यटन विकास, उत्पादन र औद्योगिकीकरण अभियान, डिजिटल अर्थव्यवस्था र नवीनता प्रविधिलाई पनि यस नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको छ । यसै गरी क्रसकटिङ अवस्थामा रहेको विभिन्न कार्य जस्तै सिप र शिक्षा, वित्त तथा दीर्घकालीन परियोजनालाई समर्थन गर्न विकास वित्त संस्थाको सिर्जना सुशासनलाई प्रवर्धन गर्ने सबै इजाजतपत्र, अनुमतिपत्र र कर दाखिलाहरूका लागि डिजिटल एप सेवालगायत जलवायुको व्यवस्थापनका लागि जलवायु लचिलोपन लक्ष्यसँग मिल्दोजुल्दो हरित लगानीमा जोड दिइएको छ । यस्ता प्रकृतिका नीतिले गर्दा पञ्चवर्षीय योजनाले लक्ष्य लिएको सन् २०३० सम्म वार्षिक आय आठ प्रतिशतको दरले वृद्धि गर्ने लक्ष्य आफैँमा स्वागतयोग्य हो । यसै गरी सोही अवधिसम्म २० लाख नयाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, निर्यात दोब्बर बढाउने र अर्कोतर्फ गरिब १० प्रतिशतभन्दा कम गर्ने कार्यक्रम सोह्रौँ योजनाको लक्ष्य पूरा गर्ने आधार हुन सक्छ ।
हुन त विगतका आव २०८१/८२ मा पनि नीति तथा कार्यक्रम सोही सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत भएको थियो । उक्त नीति तथा कार्यक्रममा २१७ वटा बुँदा समावेश भएकोमा यस पटक १५५ वटा बुँदालाई मात्र समावेश गरी नीति तथा कार्यक्रमलाई छोटो र सरलीकृत गर्ने प्रयास भएको छ । आव २०८१/८२ मा उल्लेख गरेका बुदाँमध्ये के ? कति ? कार्यान्वयन भए वा भएन ? भन्ने विषय कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छैन । जसले गर्दा नीति तथा कार्यक्रम थपिँदै जाने तर कार्यान्वयनको पक्षका बारेमा केही उल्लेख नगरिँदा यसलाई नेपाली परम्परा भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ । नेपालको विशिष्ट राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक र भौगोलिक सन्दर्भका कारण नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा धेरै चुनौती गर्नु पर्छ नै । तीमध्ये केही देहायबमोजिम रहेका देखिन छन् :–
१. स्रोतसाधन सीमित तथा अपर्याप्त : अपर्याप्त वित्तीय, मानवीय र पूर्वाधार स्रोतसाधनले गर्दा नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याउने छ ।
२. राजनीतिक अस्थिरता : सरकारमा बारम्बार हुने परिवर्तन र राजनीतिक द्वन्द्वले नीतिगत स्थिरता कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याउन सक्छ ।
३. कमजोर संस्थागत क्षमता : धेरै सरकारी निकायमा आवश्यक प्राविधिक विशेषज्ञता र प्रशासनिक क्षमताको अभाव भइरहेमा यस्तो कार्यले पनि चुनौती थपिने छ ।
४. भौगोलिक जटिलता : नेपालको पहाडी भूभाग तथा दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्न गाह्रो हुने र बर्सातको समयमा यी स्थानमा योजना कार्यान्वयन गर्न सहज हुँदैन ।
५. कर्मचारीतन्त्र : जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ वा जटिलता ल्याउन सक्ने अवस्था एक तर्फ छ भने कर्मचारीतन्त्रमा स्वार्थ समूह एवं टे«ड युनियनको हस्तक्षेपले पनि जटिलता थप्न सक्छ ।
६. सामाजिक र सांस्कृतिक कारक : परम्परागत विश्वास र सामाजिक मान्यताहरूले कहिलेकाहीँ नीतिगत परिवर्तनलाई प्रतिरोध गर्न सक्ने छ । यसमा मुख्य गरेर नयाँ निर्माणको कार्यमा यदाकदा अवरोध हुन सक्ने छ ।
७. समन्वयको अभाव : विभिन्न सरकारी निकाय र सरोकारवालाबिचको कमजोर समन्वयले प्रगतिमा बाधा पु¥याउँदै आएको छ ।
८. जनचेतना र जनसहभागिता : स्थानीय समुदायमा कम जनचेतना र जनसहभागिताको कारणले नीति कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन सजिलो छैन । यसलाई स्थानीय तहले सहजीकरण गर्न थालिहाल्नु पर्छ । किनकि पहाडका लक्षित वर्गको बसाइँ सर्ने क्रम बढ्दो भएकाले यस्तो समस्या आउने आकलन गरिएको हो ।
९. भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा विभिन्न तहमा भ्रष्टाचारले स्रोतहरू अन्यत्र मोड्न सक्छ र कार्यक्रमका लक्ष्यलाई कमजोर बनाउन सक्छ ।
१०. वातावरणीय चुनौती : भूकम्प र बाढी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले चलिरहेका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान कठिन बनाउने हो ।
माथि उल्लिखित चुनौतीलाई समयमा नै न्यूनीकरण गर्न तिनै तहका सरकारले बुद्धिमता देखाउनु पर्छ । सङ्घीय सरकारको भूमिका त झन् महत्वपूर्ण रहने भइहाल्यो । यसै गरी निर्णायक राजनीतिक शक्तिबिच विद्यमान अवस्थामा गहिरो अविश्वास, अधुरो शान्ति प्रक्रिया, व्यवस्थापन गर्ने चुनौती छ । दलीय मतभिन्नता बढ्दै गएको छ । समयमा नै दलीय मतभिन्नता पहिचान गरी सहमतिको निरन्तर प्रयास जरुरी छ । यसमा सरकारको भूमिका प्रमुख हुन्छ नै । नीति तथा कार्यव्रmममा उल्लेख भए अनुसार आर्थिक विकास हासिल गर्न सुशासन प्रवर्धन आवश्यक छ । यसो हुन सकेमा नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष दरिलो हुने छ । विधिको शासन र उत्तरदायित्वपूर्ण राज्य सञ्चालनमा टेवा पुग्ने छ । नीति तथा कार्यक्रम राम्रो मात्रै भएर हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष सक्षम, पूर्वाग्रहरहित र एकाङ्की भएन भने कार्यान्वयनमा जटिलता आउन सक्छ । भोलि यसको समीक्षामा जानुभन्दा अहिले नै कार्यान्वयनमा आउन सक्ने चुनौती आकलन गरी अघि बढ्दा लक्ष्यमा पुग्न सहज हुने छ ।
