संसारका उपलब्धि आफैँ स्थापित हुँदैनन् । उपलब्धिका निम्ति कठिन अभ्यास र मेहनतको आवश्यकता पर्छ । मानव सभ्यता नै मेहनत, सङ्घर्ष, अन्वेषण र व्यवस्थापनलगायतको फराकिलो आयाममा अगाडि बढेको छ । समयको माग अनुरूप समाजका सबै वर्ग, तह र तप्काले सम्पादन गर्नुपर्ने काममा तलबितल पर्दा कतिपय अवस्थामा अलि फरक बाटो पनि हिँड्नुपर्ने हुन्छ । नेपालका विद्यालय शिक्षक यो पटक अलि लामै आन्दोलनमा देखिए । विगतमा पाँच सात वर्ष पनि यस्ता आन्दोलन भएका थिए । ती आन्दोलनमा सरकार र शिक्षकबिच सहमति पनि भएका थिए । सहमतिको कार्यान्वयन भने समयसीमा अनुरूप हुन सकेन । मूल विषय त विद्यालय शिक्षा ऐन समयमा बन्न सकेन । बारम्बारको सरकार परिवर्तनले सहमति भए पनि शिक्षकका कतिपय माग कार्यान्वयनमा जान सकेनन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक लामै समयदेखि संसद्मै विचाराधीन रह्यो । शिक्षकका कतिपय माग केवल वर्गीय हितका निम्ति मात्र होइन, देशको सामुदायिक विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन पनि अगाडि सारिएको दाबी पनि हुँदै आएको हो । यी सबै परिवेशमा यस पटकको शिक्षक–कर्मचारी आन्दोलन २०८१ माघ २० गतेबाटै अगाडि बढेको थियो । समग्रमा आन्दोलन ८९ दिन चले पनि अन्तिम चरणको २९ दिनको काठमाडौँकेन्द्रित सडक आन्दोलन कठिनै भयो । सरकारसँगको नौबुँदे सहमतिसँगै बुधबार आन्दोलन अन्त्य भएको छ ।
नयाँ शैक्षिक सत्र आरम्भ भई विद्यार्थी भर्ना अभियान अलमलमा परेको बेला विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको आन्दोलनले सुहाएको थिएन । एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण ढिला हुँदै थियो । कक्षा १२ को परीक्षाको नयाँ कार्यतालिका पनि आउन लागेको थियो । संसदीय प्रक्रियामा रहेको विद्यालय शिक्षा ऐन हातमै लिएर जाने शिक्षकको अडान अलि हठ जस्तो पनि भएको थियो । यी सबै परिवेशमा कठिन गृहकार्य गरी सरकार र शिक्षकबिच सहमति भयो । सहमति अनुसार अब विद्यालय शिक्षा विधेयक आउँदो असार १५ गतेसम्म प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने समयसीमामा सहमति भएको छ । सम्बद्ध संसदीय समिति, नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का मुख्य सचेतकसमेतले यसमा सहमति जनाउँदा विधेयकको बाटोमा सहजीकरण हुने देखिएको छ । यो आन्दोलनले शिक्षकका केही माग र मुद्दाले निकास पाएको छ । वर्षौंदेखि नमिलेको वार्षिक तलब वृद्धि अर्थात् ग्रेड र तलबको समस्या मिल्ने भएको छ । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पनि बिरामी बिदा सञ्चित हुने भएको छ । शिक्षकले निजामती अस्पतालमा उपचार सुविधा पाउने भएका छन् । शिक्षकले अब दुर्गमभत्ता पाउने भएका छन् । शिक्षकले मर्यादा क्रममा उठाउँदै आएको विषय पनि सम्बोधन भएको छ । आवधिक बढुवा, अस्थायी अवधि गणना, पछिल्लो चरणमा स्थायी भएकाको निवृत्तिभरण जस्ता विषयलाई विधेयक पारित गर्दा समावेश गरिने भएकाले शिक्षकले चित्त बुझाउने ठाउँ छ ।
सरकार र शिक्षकबिचको सहमतिले एउटा अध्याय समाप्त भए पनि सामुन्नेमा अझै अनेक चुनौती छन् । सरकारी विद्यालयका रूपमा चिनिने सामुदायिक विद्यालयको समग्र साख निर्माण हुन सकेको छैन । निजी भनेर चिनिने संस्थागत विद्यालयको व्यापारीकरणको चपेटामा शिक्षा निस्सासिएको छ । विश्वका धेरै मुलुकमा सरकारी शिक्षा असाध्य गुणस्तरीय हुन्छ । सरकारी विद्यालयमा अवसर नपाउँदा मात्र निजी क्षेत्रतिर आँखा लगाइन्छ । नेपाल अपवादको विडम्बनामा छ । सेवासुविधा र भौतिक पूर्वाधारयुक्त सामुदायिक विद्यालय शिक्षालाई यताका दुई तीन दशकमा कमजोर बनाउँदै लगेको आरोप छ । यो आरोपबाट स्वयम् शिक्षक, सरकार र कतिपय राजनीतिक दल मुक्त छैनन् । कतिपय राजनीतिक दल, नेता र शिक्षककै प्रत्यक्ष र परोक्ष संलग्नतामा निजी क्षेत्रको शिक्षा हल्का भएको देखिन्छ । आकर्षक तर अति महँगो निक्षी क्षेत्रको शिक्षाले धेरै नेपालीलाई बिदेसिन बाध्य पारेको छ । अनेक असङ्गत पक्ष मौलाएका छन् । व्यवसाय गर्ने हक लोकतन्त्रमा सुरक्षित रहन्छ । विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य, निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने ठुलो चुनौती राज्यका सामुन्ने छ । यो चुनौती सरकार, क्रियाशील, राजनीतिक दल, विद्यालय शिक्षक र समग्र समाजकैसमेत हो । कम्तीमा विद्यालय शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्यका क्षेत्रमा तीव्र व्यापारीकरण रोकिने दिशामा नीति, योजना र कार्यक्रम आउनु पर्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र दिगो बनाउन विद्यालय शिक्षाको मौजुदा अवस्थाबाट आयामिक परिवर्तन गर्नैपर्ने छ । अहिलेको सहमतिले त्यस दिशामा अग्रसर हुन ऊर्जा प्रदान गर्न सकोस् ।
