श्रमिकलाई सम्मान गरौँ

अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस, जसलाई मे दिवस वा श्रमिक दिवस पनि भनिन्छ, हरेक वर्ष मे १ का दिन विश्वभर उत्सवका साथ मनाइन्छ । यो दिन श्रमिकहरूको मेहनत, योगदान र अधिकारको सम्मान गर्ने अवसर हो । नेपालमा यो दिन विक्रम संवत् २०४६ (सन् १९९०) देखि सरकारी बिदाको रूपमा मनाइन्छ । ट्रेड युनियनले नेपालमा श्रमिक अधिकारको वकालतमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् र दिगो विकास लक्ष्य तथा जलवायु नीति कार्यान्वयनमा ठुलो योगदान दिन सक्छन् । यद्यपि प्रमुख नीति निर्माण प्रक्रियाहरू विशेष गरी जलवायु नीतिहरूमा उनीहरूको सहभागिता नहुँदा प्रभाव सीमित भएको छ । 

पृष्ठभूमि

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको इतिहास १९ औँ शताब्दीको श्रमिक आन्दोलनसँग गाँसिएको छ । औद्योगिक क्रान्तिपछि विश्वभर मजदुरहरूको काम गर्ने अवस्था अत्यन्तै कष्टकर थियो । कामदारहरू दिनमा १२ देखि १६ घण्टा काम गर्न बाध्य थिए, न्यूनतम ज्याला पाउँथे, कार्यस्थलहरू असुरक्षित थिए र श्रमिकहरूलाई आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गरिएको थियो । यी सबै समस्याविरुद्ध आवाज उठाउन श्रमिक आन्दोलन तीव्र बने । यसै सन्दर्भमा सन् १८८६ मे १ मा अमेरिकाको शिकागो सहरमा श्रमिकहरूले आठ घण्टे कार्यदिवसको माग गर्दै विशाल हडताल गरे । आन्दोलनका क्रममा हेमार्केट स्क्वायरमा एक शान्तिपूर्ण सभामा अज्ञात व्यक्तिले बम प्रहार गरेपछि प्रहरी र प्रदर्शनकारीबिच भीषण झडप भयो । सो घटनामा धेरै प्रहरी र सर्वसाधारणको मृत्यु भयो र धेरै प्रदर्शनकारी पक्राउ परे । यद्यपि यो घटनाले श्रमिक अधिकारका लागि विश्वव्यापी आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पु¥यायो । हेमार्केट घटनाका पीडित श्रमिकहरूलाई सम्मान गर्न सन् १८८९ मा पेरिसमा आयोजित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सम्मेलनमा मे १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरियो । यस दिनलाई हरेक वर्ष विश्वभर श्रमिकहरूको सम्मान र अधिकारका लागि ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने दिनका रूपमा अँगालियो ।

नेपालमा ट्रेड युनियनको भूमिका

नेपालमा युनियनहरूले दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धिसँग सम्बन्धित नीतिहरूको वकालतमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका छन् । उदाहरणका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को मस्यौदामा महत्वपूर्ण योगदान थियो, जसले संरचनात्मक असमानता सम्बोधन गरी सामाजिक सुरक्षा प्रवर्र्धन गर्छ । सन् २०२४ फेब्रुअरीमा भएको एसिया–प्रशान्त दिगो विकास मञ्चमा युनियनहरूले श्रमिकहरूको विकास न्यायको माग राखे, जसमा दिगो विकास लक्ष्यको गरिबी उन्मूलन, भोकमुक्ति, जलवायु कार्य, शान्ति, न्याय, र बलियो संस्था र साझेदारीमा जोड दिए । मे २०२४ मा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ–नेपाल सम्बद्ध परिषद्ले आयोजना गरेको कार्यशालाले दिगो विकास लक्ष्यलाई तीव्रता दिन र जलवायु परिवर्तनलाई श्रम अधिकारको दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्न युनियनहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्यो ।

यस्तै ट्रेड युनियनहरूले जीविकोपार्जन ज्याला र समावेशी कार्यस्थलको वकालत गरेर अति गरिबी घटाउन योगदान दिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा ऐनले अनौपचारिक र प्रवासी श्रमिकलाई गरिबीबाट जोगाउने प्रयास गरेको छ । सन् २०२४ मा अति गरिबी ३.२५ प्रतिशतमा झरे पनि २० प्रतिशत जनसङ्ख्या राष्ट्रिय गरिबी रेखामुनि छन्, जसले सामाजिक सुरक्षा कभरेज (हाल ३२.९ प्रतिशतमा कम्तीमा एक लाभ) विस्तारको आवश्यकता देखाउँछ । नेपालले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति (२०१९), नेट–शून्य उत्सर्जनका लागि दीर्घकालीन रणनीति (२०२१), राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२३) र पेरिस सम्झौता अन्तर्गत राष्ट्रिय निर्धारित योगदान अपनाएको छ तर यी नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् र ट्रेड युनियनहरूलाई नीति निर्माणमा समावेश गरिएको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय राष्ट्रिय निर्धारित योगदानको उच्चस्तरीय संयोजन समितिमा छैन, जसले श्रम दृष्टिकोणलाई सीमित गर्छ । यसले हरित अर्थतन्त्रमा श्रमिकहरूलाई असर नपरोस् भन्ने न्यायपूर्ण सङ्क्रमण सिद्धान्तलाई बाधा पु¥याउँछ । ट्रेड युनियनहरूले जलवायु नीति निर्माणमा सामाजिक संवादको अभावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै समावेशिताको माग गरेका छन् ।

सन् २०२४ मार्चमा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ग्लोबल एक्सेलेरेटरमा मार्गदर्शक देश बन्यो, जसले रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा न्यायपूर्ण सङ्क्रमणको अवसर प्रदान गर्छ । ट्रेड युनियनहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ग्लोबल एक्सेलेरेटरलाई नेपालको जलवायु, उचित काम, र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्ने माग राखेका छन् । एसिया–प्रशान्त दिगो विकास मञ्च जस्ता मञ्चहरूमा ट्रेड युनियनहरूले नागरिक समाजसँग मिलेर अनौपचारिकीकरण, आप्रवासन र जलवायु परिवर्तनका मूल कारण सम्बोधन गर्न प्रणालीगत परिवर्तनको माग गरेका छन् । 

ट्रेड युनियनका चुनौती 

दिगो विकास लक्ष्य निर्णय र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान उच्चस्तरीय समितिमा ट्रेड युनियनहरूको प्रतिनिधित्व छैन, जसले जलवायु र विकास नीतिमा उनीहरूको प्रभाव सीमित गर्छ । केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्, त्रिपक्षीय सामाजिक संवादको मुख्य संयन्त्र, प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको दिगो विकास लक्ष्य एकीकरण डेस्कमा बजेट अभाव छ, जसले श्रम नीतिहरूलाई दिगो विकास लक्ष्यसँग जोड्न कठिनाइ भएको छ । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि बजेट अपर्याप्त छ र मन्त्रालयहरूबिच समन्वय कमजोर छ । सतहत्तर प्रतिशत श्रमशक्ति अनौपचारिक वा जोखिमपूर्ण रोजगारीमा छन्, जसले अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन र उचित काम सुनिश्चित गर्न चुनौती खडा गर्छ । लैङ्गिक असमानता, उच्च युवा बेरोजगारी र बाल श्रमले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा जटिलता थप्छ । यस्तै ट्रेड युनियनहरूलाई नियमित सूचना उपलब्ध हुँदैन र उनीहरू अनौपचारिक वा तदर्थ परामर्शमा सीमित छन् । बलियो त्रिपक्षीय मञ्चको अभावले समावेशी नीति निर्माणलाई कमजोर बनाउँछ ।

ट्रेड युनियनका माग र सुझाव

सबै दिगो विकास लक्ष्य र जलवायु नीति योजना र कार्यान्वयनमा ट्रेड युनियनहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्छ । केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्लाई प्रभावकारी बनाएर स्थानीय तहसम्म आईएलओ मापदण्ड अनुसार त्रिपक्षीय सामाजिक संवाद सुदृढ गरिनु पर्छ । नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु–अनुकूल कृषिमा हरित रोजगारीमा लगानी गर्नु पर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन आउटसोर्सिङ र अस्थिर श्रम व्यवस्थालाई हटाउन र अनौपचारिक श्रमिकलाई समेट्ने गरी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विस्तार र सरलीकरण गरिनु पर्छ । ग्लोबल एक्सेलेरेटरसँग सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जोडेर न्यायपूर्ण सङ्क्रमण र गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग गर्नुको साथै आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्दै सम्मानजनक जीवनस्तर कायम राख्न जीविकोपार्जन ज्याला स्थापना तथा लैङ्गिक ज्याला अन्तर सम्बोधन गरिनु पर्छ । कार्यस्थलमा हिंसा र उत्पीडन उन्मूलन गर्न आइएलओ महासन्धि अनुमोदन गरी समावेशी कार्यस्थलका लागि नीति अपनाउनु पर्छ । यस्तै श्रम अधिकार, कार्यस्थल सुरक्षा र प्रवासी श्रमिक संरक्षण, स्वतन्त्र सङ्गठन र सामूहिक सौदाबाजीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल खाने गरी श्रम ऐन संशोधन गर्नु पर्छ ।

हरित अर्थतन्त्रमा श्रमिक अधिकार संरक्षण गर्न जलवायु नीतिमा न्यायपूर्ण सङ्क्रमण सिद्धान्त समावेश गर्नुका साथै हरित, लचिलो र समावेशी विकास तथा राष्ट्रिय निर्धारित योगदानलाई श्रम प्राथमिकतासँग जोड्न सामाजिक संवाद गरिनु पर्छ । दिगो विकास लक्ष्य र जलवायु नीति प्रक्रियामा पारदर्शिता सुधार गर्न ट्रेड युनियनहरूलाई नियमित सूचना र संरचित परामर्शको अवसर प्रदान गरिनु पर्छ । श्रम–सम्बन्धित लक्ष्यहरूको प्रगति ट्र्याक गर्न असमानता सम्बोधन गर्ने विखण्डित डेटासहित निगरानी र रिपोर्टिङ प्रणाली सुधार आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसले नेपालमा श्रमिकहरूको एकता, मेहनत, र योगदानको सम्मान गर्छ । यस दिवसमा अवसरमा श्रमिकहरूको सम्मानमा हामी सबै एकजुट होऊँ र अधिकार तथा योगदानको उत्सव मनाऔँ ।