नागरिकको मत र इच्छाले चल्ने शासकीय व्यवस्था लोकतन्त्र हो । नागरिकले आफ्नो शासन आफैँ सञ्चालन गर्ने संरचना र पद्धतिले विश्व मानव समाजलाई सभ्यताको शिखरतर्फ उन्मुख गराउँदै आएको छ । नागरिकको इच्छा अभिमत गर्ने प्रणाली आवधिक निर्वाचन हो । आवधिक निर्वाचनले विधि र शासनको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्छ । कुनै एक व्यक्ति वा शासकको इच्छामा चल्नु भनेको लोकतन्त्रविपरीत हो । नेपालले लामो सङ्घर्षपछि नागरिकले आफ्नो शासन आफैँ सञ्चालन गर्ने पद्धतिको अभ्यासलाई अगाडि बढाएका छन् । दस वर्षअघि संविधान सभाबाट निर्माण भएको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास निरङ्कुशताका कतिपय पछुवालाई चित्त बुझेको छैन । इतिहास भइसकेका राजतन्त्र फर्काउने बेतुकको बहकाउसमेत देखिएको छ । यही अवस्थामा संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भएको छ । बजेट अधिवेशनको प्रभावकारिताले यस्ता अनेक विषयप्रति समीक्षा गरी प्रत्युत्तर दिने आमअपेक्षा छ । शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणलाई राज्यका तीन अङ्ग विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको क्रियाशील योगदानले संवैधानिक अभ्यासलाई थप प्रभावकारी बनाउँछ । त्यसका निम्ति संसद्का अधिवेशन शास्त्रीय तौरतरिकाभन्दा अलग हुनु पर्छ । विधि निर्माणमा क्रियाशीलता देखिनु पर्छ । सरकारले विधायिकालाई बढीभन्दा बढी काम दिन सक्नु पर्छ । नागरिकको करले चल्ने राज्यका संरचनालाई जति बढी कार्यमूलक बनाउन सक्यो, त्यति नै लोकतान्त्रिक अभ्यासले सफलता पाउँदै जाने छ ।
शुक्रबार आरम्भ भएको सङ्घीय संसद्को अधिवेशनप्रति आमनागरिकसँगै समाजका धेरै तह र तप्काको बढी नै ध्यानाकृष्ट भएको छ । शिक्षकहरू तीन साताभन्दा बढी समयदेखि सडक आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको मुख्य माग विद्यालय शिक्षा ऐन छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक लामै समयदेखि संसद्मै विचाराधीन छ । त्यसै गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनको मूल इन्जिन मानिने निजामती प्रशासन परिचालनको निजामती सेवा विधेयक पनि लामै समयदेखि बन्न सकेको छैन । विधायिकामै विचाराधीन छ । यस्ता अनेक विधेयक विचाराधीन भइरहे पनि संसद्को यो बजेट अधिवेशन हो । संसदीय प्रणालीमा बजेट र विधेयक गरी दुई अधिवेशनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । बजेट अधिवेशनमा बजेटसम्बद्ध कार्यले नै बढी प्राथमिकता पाइरहेको हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ र त्यसकै आधारमा बजेट सम्बद्ध कार्यले निरन्तरता पाउँछ । बजेट प्रस्तुत हुन्छ । त्यसमा गहन छलफल भई अनेक विधेयकका रूपमा बजेटका वार्षिक कार्यक्रम तय गरिन्छ । आय सुनिश्चित गरिन्छ भने खर्चको व्यवस्थापन गरिन्छ ।
शुक्रबार आरम्भ भएको बजेट अधिवेशन साबिकभन्दा दुई साताअघि नै आरम्भ भएको छ । शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बद्ध विधेयकलाई चाँडो टुङ्गो लगाउने लक्ष्यले समेत बजेट अधिवेशन अगाडि सारिएको हुनु पर्छ । हिउँदे अधिवेशन सम्पन्न भएको तीन साता हाराहारी मात्र भएको छ । संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ । केही वर्षयताको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने संसद्को हिउँदे अधिवेशनले जनअपेक्षाको गतिमा विधेयकमाथिका कारबाहीलाई तीव्रता दिन नसकेको पाइएको छ । विधायिकामा पुगेका विधेयकलाई चाँडो कारबाहीमा लैजाँदा कार्यकारीलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ । राज्यको आवश्यकताका आधारमा विधि अर्थात् कानुन समयमा बन्न सक्दा न्यायपालिकालाई न्यायसम्पादन गर्न सहज हुने छ । समयमा विद्यालय शिक्षा ऐन बन्न सकेको भए सायद अहिले विद्यालय शिक्षामा आएको गम्भीर अवरोधको सामना गर्नुपर्ने थिएन कि भन्ने विवेचना पनि छ ।
मुलुकको अहिलेको गम्भीर परिवेशमा बजेट अधिवेशनप्रति मूलभूत रूपमा दुई वटा दायित्व छ । पहिलो बजेटसम्बन्धी कारबाही यो अधिवेशनमा मूल प्राथमिकता दिइनु नै पर्छ । त्यस अनुसार वैशाख १९ गते सङ्घीय संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम आउने समयतालिका आइसकेको छ । सोही नीति तथा कार्यक्रम छलफल भई निष्कर्षमा पुगेपछि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल हुने समय तालिका आइसकेको छ । वैशाख २८ गते पूर्वबजेट भनिने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई गहन ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्ने छ । संविधानले नै जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले समयतालिका अनुसार गम्भीर भएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ । बजेट अधिवेशनले बजेट सम्बद्ध यावत् विधायिकी कार्यलाई मूल प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । सँगसँगै थाती विधेयकलाई चाँडो पारित गरेर मुलुकका वर्तमान तनावलाई व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न पनि विधायिकाको यो अधिवेशन अति नै महत्वपूर्ण छ । विधायिकी प्रभावकारिता नै लोकतन्त्रको मुटु हो भन्ने मूल मर्म अवलम्बन अपरिहार्य छ ।
