नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको छ । निजी विद्यालयमा भर्ना प्रक्रिया सकिएर पठनपाठन सुरु भयो । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक आन्दोलनमा सरिक हुँदा शैक्षिक प्रक्रिया सबै अवरुद्ध छ । पुस्तकका ज्ञान बोकेर विद्यालयमा विद्यार्थीसँग हुनुपर्ने शिक्षक यतिबेला सडक आन्दोलनमा छन् । विद्यालयको हाजिरी छोडेर सडक आन्दोलनमा उत्रिनु शिक्षकको दिनचर्या जस्तै हुन थाल्यो । पछिल्लो समय शिक्षकको आन्दोलनले शिक्षा, समाज र राज्यप्रति गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । सरकार र शिक्षकबिच सम्झौता हुन नसक्नुका कारण के हुन् ? शिक्षकका माग के हुन् ? विगतमा भएको सहमति के हो ? किन सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन ? आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई कुन कानुनी व्यवस्था र आर्थिक अवस्थाले बाधा पुर्याएको छ त ?
मुलुकका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन र नागरिक अधिकारका लागि राजनीतिकर्मीसँगसँगै समाजमा जनचेतनाको संवाहकका रूपमा शिक्षकको योगदान पनि स्मरणीय नै छ । विशेष गरी गणतन्त्रपछि सरकार र आममानिसमा जनचेतनाको ब्रिजका रूपमा शिक्षा र शिक्षकको भूमिका छ । अहिले मुलुक शैक्षिक रूपान्तरणको चरणमा छ । शिक्षा क्षेत्रलाई मर्यादित, गुणस्तरीय, अनिवार्य र सर्वसुलभसहित निःशुल्क बनाउने अभियान सरकारको योजना रहेको उद्घोष भए पनि सोचे जस्तो प्रगति हुन सकेको छैन । सक्षम जनशक्तिको अभाव छ । सक्षम जनशक्तिलाई शैक्षिक क्षेत्रमा आकर्षण गर्न सरकारले सकिरहेको छैन । शिक्षकका लागि सरकारी सेवासुविधा, मान मर्यादा र अधिकारमा असमानता रहेको गुनासो बढ्दो छ । समाजमा शिक्षकको जिम्मेवारी के हो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै उठेको छ ।
शिक्षकको जिम्मेवारी
असल शिक्षक समाज निर्माणका रक्तसञ्चार हुन् । शिक्षक त समाजका सपना बोक्ने संवाहक हुन् तर तिनै शिक्षक विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा किन होमिनु परेको हो ? शिक्षकका माग सरकारले सहजै समाधान गर्न नसक्नुको कारण के हो ? नेपालमा शिक्षक आन्दोलन विभिन्न समयमा भएका छन् । ती आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रको यथार्थ अवस्था, सरकारी उदासीनता, शिक्षकको अधिकारका माग उजागर गरेका छन् । यी आन्दोलन केवल तलब वा सुविधाका लागि मात्रै होइन, शिक्षाको गुणस्तर, स्थायित्व र गरिमा सुनिश्चित गर्न पनि आवश्यक छन् । यस विषयमा न सरकारको प्रभावकारी योजना देखिन्छ न त शिक्षकको जिम्मेवारी । सरकारी विद्यालयमाथि विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रको समुन्नतिका लागि सरकार मात्र होइन कि शिक्षकको जिम्मेवारी पनि महत्वपूर्ण छ । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक आन्दोलनले ठप्प बनेको शैक्षिक गतिविधिका कारण सार्वजनिक विद्यालयका ५५ लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । उनीहरूको पठनपाठन, परीक्षा, नतिजा प्रकाशन, विद्यालय भर्ना जस्ता महत्वपूर्ण विषय प्रभावित भएकाले विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार हनन भएको छ । त्यस तर्फ शिक्षक जिम्मेवार हुनु पर्छ । राज्य र शिक्षक दुवैका कारण विद्यार्थीको पढ्ने–लेख्ने अधिकार हनन हुनु हुँदैन । आफूले शिक्षण गरिरहेको शैक्षिक संस्थाको नतिजा, गुणस्तरीय प्रभाव र समाजमा कुन खालको चेतना विकास गर्न सकेका छौँ भन्ने मूल्याङ्कन शिक्षकले आत्मबोध गर्नु पर्छ । पछिल्लो समय शिक्षकको क्षमताको मूल्याङ्कन, कार्यसम्पादन र शैक्षिक अनुगमन निकै फितलो छ । जसको कारण सामुदायिक विद्यालयमा सरकारको लगानी अनुसारको कार्यप्रगति नतिजा देखिँदैन । अभिभावक सरकारीतर्फ विश्वस्त हुन सक्ने वातावरण छैन । बाध्य भएर महँगो शुल्क तिरेर निजीमा बालबालिका पढाउनपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो भन्ने विषय शिक्षकले आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक महासङ्घ मात्र रहने भनिएको छ । शिक्षकले दल निकटको सङ्घ सङ्गठन खोल्न नपाउने गरी विधेयकमा तयारी छ । शिक्षकहरूले ट्रेड युनियन अधिकार खोजेका छन् । संविधान अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तह मातहत छ । शिक्षक स्थानीय तहमा बस्न चाहेका छैनन् । शिक्षक सरुवाको हकमा पालिकाभित्र सर्त तथा मापदण्ड निर्माण गर्न जरुरी छ । एउटै विद्यालयभित्र स्थायी र करार शिक्षकबिच ठुलो अन्तर छ । सङ्घीयताको सन्दर्भमा शिक्षाको व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेकोमा कतिपय शिक्षकले अपारदर्शी, अन्यायपूर्ण र अव्यवस्थित भएको महसुस गर्छन् । तिनै तहका सरकारबिच शिक्षा अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था छन् । माग अनुसार सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनमार्फत मात्रै सम्भव छ त्यो शिक्षकले बुझ्नु जरुरी छ ।
शिक्षाको गुणस्तर
नेपालमा शिक्षाको गुणस्तर विगत केही दशकदेखि सुधारको प्रक्रियामा रहे पनि अझै धेरै चुनौती छन् । निजी विद्यालयले प्रायः गुणस्तरीय शिक्षा, दक्ष शिक्षक, पर्याप्त स्रोतसाधन व्यस्थापनमा चुस्त छन् । सार्वजनिक विद्यालयमा भने प्रायः स्रोतको कमी, शिक्षकको नियमितता र तालिमको अभाव देखिन्छ । यसले गरिब र ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकालाई पछाडि पारिरहेको छ । शिक्षण पद्धति र पाठ्यक्रममा सृजनात्मक सोच, आलोचनात्मक विश्लेषण र व्यावहारिक सिपको विकासमा, समावेशी शिक्षा, जीवनोपयोगी सिप ल्याउने प्रयास भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ र स्पष्टता अभाव छ । शिक्षकको योग्यता र प्रशिक्षण खस्किँदो छ । सार्वजनिक विद्यालयमा तलब, सम्मान र प्रोत्साहनको अभावका कारण शिक्षकको मनोबल पनि न्यून देखिन्छ ।
गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रभावकारिता महत्वपूर्ण हुन्छ । शिक्षकसँग सम्झौता हुँदा सरकारले विभागीय कारबाही र सजायको व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्ने सहमति गर्नु कति उचित हो । शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अधिकार विद्यालय, शिक्षासम्बन्धी जिल्लास्थित कार्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयमा हुनुपर्ने माग शिक्षकको छ । शिक्षकको यो माग व्यावहारिक देखिँदैन । यसमा शिक्षक र स्थानीय सरकारबिचको मतभेद छ । जुन संविधान र सङ्घीयता विपरीत छ । सक्षम शिक्षकको लागि मर्यादा, सम्मान र अधिकार दिनु पर्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्र अनुसार विद्यालयको अनुगमन, मूल्याङ्कन र रेखदेख गर्न पाउनु पर्छ । शिक्षक, विद्यालय र स्थानीय सरकारबिचको सहकार्य, समन्वय र अपनत्वको खाँचो छ ।
शिक्षामा अहिले पनि क्षेत्रीय र वर्गीय असमानता कायम छ । काठमाडौँ र ठुला सहरमा तुलनात्मक रूपमा शिक्षा राम्रो भए पनि मधेश, सुदूरपश्चिम, कर्णाली जस्ता क्षेत्रमा अझै पहुँच र गुणस्तर दुवैमा कमी छ । शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि शिक्षकको वृत्तिविकास, तलब, सेवासुविधा, तालिमलगायतमै शिक्षाका लागि छुट्टिने बजेटको ८० प्रतिशत रकम राज्यले खर्च गर्दै आएको छ । सामुदायिक विद्यालयको नतिजा करिब ३० प्रतिशत मात्र छ । निजीको नतिजा भने ९० प्रतिशतसम्म छ । निजी विद्यालयका शिक्षकको सेवासुविधा र तलब सामुदायिकको भन्दा न्यून छ । नतिजामा भने निजी विद्यालय अब्बल हुँदै गएका छन् । अनिवार्य शिक्षामा राज्यको लगानी के हो ? शैक्षिक गुणस्तरको मापन कहाँ छ ? निजी र सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, नतिजा, शिक्षकको सेवा सुविधामा सरकारको असमानताले समग्र समाज नै विभक्त छ । अब शिक्षा क्षेत्रमा समग्र रूपान्तरणका लागि बहुपक्षीय संयोजनको खाँचो छ ।
सरकारको दायित्व
सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरीय व्यवस्थापन र समुन्नतिको जिम्मेवारी राज्यको हो । सार्वजनिक शिक्षामा लगानी नबढाएसम्म राज्य समृद्ध र सुखी बन्न सक्दैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार हाल सरकार र दातृ निकायको गरी शिक्षामा कुल रकम दुई खर्बजति छ । त्यसको ८० प्रतिशत रकम शिक्षकको तलब, सेवासुविधा र वृत्तिविकासमै खर्च हुने गरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । देशको कुल २८ हजार सार्वजनिक विद्यालयमा करिब ७० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । एक लाख बढी शिक्षक दरबन्दी छ । विद्यार्थी र शिक्षाको अनुपात अनुसार शिक्षक अपुग नै हो । देशमा हाल कायम रहेको निजी र सरकारी शिक्षाको विभेद छ । एकातर्फ, संविधानले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्थाले निजी रहन नहुने बहस पनि चलिरहेको छ । अर्कातर्फ, सरकारी क्षेत्रको गुणस्तर र नतिजा खस्किँदो छ । शैक्षिक असमानता पनि बढ्दो छ । यो चिन्ताको विषय हो ।
शिक्षक आन्दोलनको शृङ्खला लामो छ । सरकारले २०७५, २०७८ र २०८० सालमा पटक पटक गरी शिक्षकसँग सम्झौता भयो । कार्यान्वयनको प्रगति देखिँदैन । अहिले तीन साता लामो आन्दोलनपछि पनि अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । शिक्षक महासङ्घको २४ बुँदे मागपत्रमा विद्यालय शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय शिक्षाको स्थायित्वको विषय, तलबमान र ग्रेडको सवाल, शिक्षाको सेवासुविधा, बढुवा, अस्थायी अवधि गणना र निवृत्तिभरणको, स्थानीय तह र शिक्षक व्यवस्थापन, प्रधानाध्यापक नियुक्तिको विषय, सामाजिक सुरक्षा कोष, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको, कार्यसम्पादन, मूल्याङ्कन र सरुवाका विषय समेटिएका छन् ।
सरकार र शिक्षकबिच विगतमा भएका सहमति किन कार्यान्वयन भएनन् । सरकारले राजनीतिक स्वार्थका कारण सहमति गर्ने तर शिक्षकले सरकार र राजनीतिक दललाई गलाउने प्रवृत्तिले कतिपय सहमति कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । शैक्षिक योग्यता, गुणस्तरीय शिक्षा, प्रतिस्पर्धा र छनोटको सिद्धान्तबमोजिम सक्षमलाई परीक्षा प्रणालीबाट स्थायी गराउनेतर्फ शिक्षक सरकार दुवै सहमत हुन जरुरी छ । सामुयिक परिवेशमा शिक्षकको बढुवा प्रणाली र पारदर्शिता, तलबमानको समायोजन, सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था, ग्रेड समायोजन, मर्यादा क्रम कायम गर्ने, दुर्गम भत्ता, द्वन्द्वपीडित शिक्षक उपदान वा निवृत्तिभरण पनि सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । देशको बदलिँदो परिस्थिति अनुसार शिक्षा ऐनमार्फत विद्यालयको पुनर्संरचना ढिला गरिनु कदापि हुँदैन ।
निष्कर्षमा, सरकार सबैको अभिभावक हो । शिक्षक समाजका ऐना हुन् । सरकारले शिक्षकको आन्दोलनको अवमूल्यन गर्ने, शिक्षकले शिक्षण छोडेर राजनीति र आन्दोलन गर्ने प्रवृत्ति शोभनीय हुँदैन । कतिपय, संवैधानिक, कानुनी र आर्थिक अड्चनलाई शिक्षक आन्दोलनले बुझ्नु पनि जरुरी छ । साथै, सरकारले पटक पटकको उधारो सहमति गरेर कार्यान्वयन विमुख हुन पाइँदैन । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप होइन कि रूपान्तरणको खाँचो छ । यसका लागि सरकार, अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी र समुदाय सबैको सहयोग, सहकार्य, समन्वयनकारी भूमिका रहन्छ । समग्र शिक्षा क्षेत्रको समुन्नतिका लागि शिक्षक र सरकारबिचको शिघ्र संवादमार्फत सहमति गरेर शिक्षकलाई कक्षाकोठामा उत्साहका साथ पठनपाठनमा लाग्ने वातावरण मिलाउन अब ढिला गरिनु हुँदैन ।
