नेपालमा २००७ सालको सशस्त्र क्रान्ति जस्तै २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्म भएका अनेक विद्रोह, २०४६ पछि पनि नागरिकका पक्षमा हुँदै आएका अनेक आन्दोलन मूलतः २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनसम्म मुखरित भयो । विगतमा अङ्ग्रेजलगायत अनेकखाले विदेशी आक्रमणविरुद्ध लडेर जोगिएको नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको प्रयोगलाई जनताको आकाङ्क्षामा आधारित गराई समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा लोकतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन भएको थियो । घरेलु जहानियाँ शासनको तानाशाही र कुलीन शासनका अनेक अवशेषका रूपमा देखापर्ने निरङ्कुशताबाट आजित हुँदै भएका यस्ता आन्दोलनले कानुनी शासन, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र समानतामा आधारित उत्तरदायित्वपूर्ण र जवाफदेही राज्य प्रणालीलाई संस्थागत गर्न आधार मात्रै प्रदान गरेका छैनन्, अपितु निरन्तर प्रेरणा दिइरहेका छन् । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक वातावरणपछि पनि निरङ्कुश राजतन्त्रका अनेक अवशेष कायमै रहेको पाइयो । राणाविरुद्ध लडेका सेनानीहरूले प्राप्त प्रजातान्त्रिक अधिकारको पक्षमा निरन्तर आवाज बुलन्द नगर्ने कुरै भएन । बरु यसमा नवयौवन शक्तिको ऊर्जासमेत थपिँदै गयो । २०६२/६३ को आन्दोलन यसैको एक दृष्टान्त थियो ।
संविधान सभाको अवधारणा
शताब्दीभन्दा पुरानो राणा शासनको जरा समाप्त गरी जनताबाट निर्वाचित विधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाउने उद्घोष गरी २००७ सालमा प्रजातन्त्र घोषणा गरिएको थियो । २००७ साल चैत २९ गते राजा त्रिभुवनबाट नेपालको अन्तरिम शासन विधान घोषणा गर्दासमेत नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको आकाङ्क्षा राखिएको थियो । प्रजातान्त्रिक शक्तिबिच बेमेल बढ्दै गर्दा संसद् वा संविधान सभा कुन निर्वाचन गर्ने भन्ने विवाद चल्यो । भद्र अवज्ञा आन्दोलन जस्ता दबाबबिच २०१४ माघ १९ गते राजा महेन्द्रले संसद्का निम्ति चुनाव गर्ने वाचा गरे । यससँगै संविधान सभाको निर्वाचन टर्यो । २०१५ फागुन १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ जारी गरियो । सोही साल फागुन ७ देखि चैत २१ सम्म ४५ दिन लगाएर नेपालको इतिहासमा पहिलो संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भयो । बिपी कोइराला बहुमतप्राप्त दलको नेताका रूपमा नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । २०१६ जेठमा गठन भएको उहाँ नेतृत्वको १९ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् २०१७ पुस १ मा राजा महेन्द्रबाट अपदस्त गरियो । सक्रिय राजतन्त्रमार्फत निर्दलीय प्रजातन्त्रको नाममा राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थालाई संस्थागत रूप दिनुभयो । उहाँले नेपालको संविधान, २०१९ जारी गरी यसलाई संवैधानिक प्रणालीमा आबद्ध गर्नुभयो । यससँगै लोकतन्त्रको अभ्यासमा ग्रहण सुरु भयो ।
बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था
२०१७ सालमा प्रतिबन्धित राजनीतिक दल २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल नबन्दासम्म राज्यको आँखामा कसिङ्गर साबित भए । २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहले बालिग मताधिकारका आधारमा सुधारिएको पञ्चायत र बहुदलीय व्यवस्था छनोटको अवसर त दियो तर सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाका पक्षमा परिणाम घोषणा भई दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाले नै निरन्तरता पायो । २०४६ चैत २६ गते जनआन्दोलन सफल भएपछि मात्रै बहुदलीय व्यवस्थासहितको प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो । २०४७ कात्तिक २३ गते राजा वीरेन्द्रबाट संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र, बालिग मताधिकार, संसदीय शासन व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको विशेषतासमेतको संविधान जारी भयो ।
उक्त संविधान लागु भएसँगै स्थानीय स्वायत्ततासहितको विकेन्द्रीकरण र प्रजातान्त्रिक मान्यतामा आधारित आवधिक निर्वाचनको अभ्यासमार्फत खुला र उदार राज्यव्यवस्थाको प्रयोगलाई शासनमा आबद्ध गर्ने काम भयो । यहीबिच २०५२ सालदेखि सुरु भएको सशस्त्र विद्रोहले नयाँ संवैधानिक अभ्यासमा अड्चनको वातावरण बन्यो । २०५८ सालमा भएको राजदरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंश नाश हुन पुगी नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रको उदय भयो । प्रजातन्त्रको अभ्यास र संविधानको प्रयोगमा इमानदारितापूर्ण प्रयासमा आशङ्कापूर्ण अवस्थाहरू देखा परे । देशमा चर्किएको सशस्त्र द्वन्द्वसँगै राजाबाट संसद् विघटन भई जनप्रतिनिधिविहीनताको अवस्था पैदा भए तापनि अशान्तिबिच निर्वाचन हुन सक्ने वातावरण थिएन । संविधानको धारा १२७ को अपव्याख्या गरी राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्लाई २०५९ असोज १८ मा अपदस्त गर्नुभयो । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्त गर्ने शाही कदमसँगै लोकतन्त्र र संविधानको प्रयोगमा थप आशङ्का व्याप्त रह्यो । शाही कदम सच्चिनुपर्ने भन्दै भएका आन्दोलनकै बिच आफूअनुकूल प्रधानमन्त्री फेर्ने शाही गतिविधिले लोकतन्त्रलाई थप अस्थिर बनायो ।
राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ मा आफ्नै अध्यक्षतामा शासकीय अभ्यास थालेपछि यसबाट संविधानको प्रयोग र संवैधानिक राजाको भूमिकामा नै गम्भीर प्रश्न हुन पुग्यो । राजाको स्वेच्छाचारी कदमविरुद्ध निरन्तर आन्दोलन भए । लोकतन्त्रका पक्षमा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र सशस्त्र द्वन्द्वरत नेकपा ( माओवादीबिच समझदारी कायम भई विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको मागसहित जनआन्दोलन दिवसकै दिन २६ चैत २०६२ देखि शाही शासनविरुद्ध जनआन्दोलन आह्वान सुरु भयो । १९ दिने जनआन्दोलनमा व्यापक जनसमर्थन जुटेपछि शाही सरकार पतन हुन पुग्यो । राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनकारी शक्तिसामु घुँडा टेक्न बाध्य हुनु पर्यो । २०५९ जेठ ८ मा विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्न राजा बाध्य भएसँगै २०६३ वैशाख ११ गते लोकतन्त्रको अभ्यासमा आशाका किरण देखिए ।
संविधान सभा र गणतन्त्र
राजाबाट विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापित भई पुनस्र्थापित संसद्मा तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) को सहभागिता गराई अन्तरिम संसद् निर्माण गरियो । यससँगै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ खारेज भई संविधान सभाबाट नेपालको नयाँ संविधान लेख्ने सङ्कल्प भयो र अन्तरिम अवधिको शासन सञ्चालनका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो । राजाका अधिकारहरू कटौती गरिए । सङ्कल्प अनुरूप २०६४ सालमा संविधान सभाको निर्वाचन भई संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट २०६५ जेठ १५ गते देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको घोषणा भयो । यससँगै २३८ बर्से शाहवंशीय राजतन्त्र समाप्त हुन पुग्यो । पहिलो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुन सकेन । संविधान निर्माण नगरी संविधान सभाले आफ्नो म्याद अनन्तकालसम्म थप्न नसक्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतबाट भई उक्त संविधान सभाको अवधि समाप्त हुन पुगी २०७० मा दोस्रो पटक संविधान सभा निर्वाचन भयो । २०७२ असोज ३ गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट संविधान सभाबाट पारित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो ।
नयाँ संविधान र लोकतन्त्र
२००७ सालमै संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गरिने प्रतिज्ञा गरिए तापनि त्यसको ६५ वर्षमा मात्रै संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भई कार्यान्वयनको अवधि एक दशक पुग्न लागिसकेको छ । वर्तमान संविधानले लोकतान्त्रिक अधिकार, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग, सङ्घीयताको अवलम्बन, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, संविधानवाद, कानुनी शासन, बालिक मताधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता अनेक विशेषतालाई आफ्नो आदर्श मानेको देखिन्छ । समानुपातिक समावेशिताको सुनिश्चितता, तीन तहमा आधारित सङ्घीय शासन व्यवस्था, स्रोतसाधन र प्रतिफलको न्यायोचित वितरण र कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक अधिकारको प्रयोगमा निक्षेपीकरण तथा सन्तुलनसमेतका गुणसहित यो संविधान कार्यान्वयन भइरहेको छ । प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई जनताको आवश्यकतामा आधारित बनाई लोककल्याणकारिता प्रवर्धन गर्ने शासकीय व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न हाम्रा शासकीय अभ्यास र चरित्रमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक भएको छ । लोकतन्त्रको विकल्प निरङ्कुशतन्त्र हुन सक्दैन, उन्नत लोकतन्त्र नै हो । त्यसैले देश र जनताको सर्वाङ्गीण विकासमा आधारित समृद्ध शासकीय व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सङ्घीयताका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको प्रयोगलाई भुइँ तहका जनतामाझ पुर्याउने सक्षमता प्रदर्शन गर्नु पर्छ ।
लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहार
जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग र राज्यको प्रभावकारिताको अभिवृद्धिबाट सुशासन र उत्पादकत्वमा आधारित आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अधिकारको गुणस्तरीयताको प्रत्याभूतिबाट मात्रै जनताको आदर्श सपना प्रयोगमा आउन सक्ने अवस्था छ । लोकतन्त्र र यसका आधारस्तम्भको संस्थागत विकास प्रजातन्त्रको आदर्श संरक्षणका लागि अपरिहार्य छन् । यसका लागि जनसहभागितामा आधारित विकास प्रक्रियालाई हाम्रो संविधानले सम्बोधन गरेको छ । सुशासन र सदाचार ओँठेभक्तिमा सीमित गराउनु हुँदैन भन्ने जनताको अपेक्षालाई आत्मसात् गरी देशभित्रै रहेर पेसा, व्यापार र व्यवसाय गर्ने उत्प्रेरणाकारी वातावरण निर्माण गर्नु अबको अभिभारा हो । देशलाई समृद्ध बनाउने अभियानलाई युवापलायनको डरलाग्दो प्रवृत्तिले विस्थापित गर्दै गइरहेको अवस्थामा युवाको प्रभावकारी परिचालनमार्फत लोकतन्त्रको वितरणलाई सुनिश्चित बनाउनु आवश्यक छ ।
पारदर्शी सामाजिक व्यवहार पद्धतिको अभाव देखिइरहेको वर्तमान अवस्थामा शासकीय जीवनशैलीमा मौलिक र सामाजिक सोचको अभिवृद्धि प्रवर्धन गर्नु आवश्यक छ । जनमुखी संस्कृतिमा आधारित शासकीय गतिविधिमार्फत मात्रै गरिबी निवारण, सीमान्तीकरणको अन्त्य र वर्गीय समानताको प्राप्तिलाई सहज बनाउन सम्भव छ भन्ने बोध सबैलाई हुने हो भने लोकतन्त्र जनजीविकामा प्रयोग हुन बेर लाग्दैन । लोकतन्त्रले मात्रै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आयाममा विविधतापूर्ण ओज सिर्जना गर्ने सामथ्र्य राख्छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सङ्घीयताको सफल प्रयोगमार्फत सुशासनमा देखिएका विद्यमान कमजोरीमा सुधार ल्याई लोकतन्त्रलाई नै जीवन पद्धति बनाउन सुदृढ राष्ट्रिय एकता आवश्यक छ । भाबी पुस्तालाई समेत लोकतन्त्रको चम्किलो किरणद्वारा प्रज्ज्वलित पार्दै उल्लिखित सङ्घर्षको परिणामलाई जीवनपद्धतिमा उतार्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । शासकीय प्रणाली साधन मात्रै हो, साध्य त लोकतन्त्र नै हो भन्ने प्रस्ट पार्न नागरिक सरोकारका विषयलाई शासकीय गतिविधिको केन्द्रमा राख्नुको विकल्प छैन ।
