‘योग्य व्यक्तिले अवसर पाउँछन् भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ’: सांसद प्रधान

काठमाडौँ,  वैशाख १ गते । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद ध्रुबबहादुर प्रधानले संविधान संशोधन गर्र्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । विसं २०५६ देखि राजनीतिमा सक्रिय उहाँले न्यायाधीशको सवालमा संविधान संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । सांसद प्रधान नेकपा माओवादी विद्रोहको समयमा नेपाल प्रहरीको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो ।

तीन दशकसम्म देशको सेवा गर्दै आफ्नो जीवनको अधिकांश समय नेपाल प्रहरीमा बिताउनुभएको उहाँ नेपाल प्रहरीको वरिष्ठ पद अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) सम्म पुग्न सफल हुनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाका सांसद प्रधानसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

संविधानका अन्य धेरै प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाम्रो पार्टीले राजसंस्थाको कुरा गर्दै आएको छ । हामीले राजसंस्थासहितको गणतन्त्र पनि भनेका छौँ ।   हिन्दू राष्ट्रको पुनःबहालीको सवाल पनि हाम्रो पार्टीले उठाउँदै आएको छ । अर्को, सङ्घीयता अत्यन्त खर्चिलो छ । त्यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने छ । प्रदेश सरकारलाई तलब मात्रै दिने काम भएको छ । सरकार आफ्नो अनुकूलतामा मात्रै नभएर सबै पार्टीको कुरा सुनेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताको चाहना बमोजिम संशोधन गर्नुपर्छ । 

जनतालाई सुशासन दिने सवालमा सरकारको नेतृत्वकर्ताको ठूलो भूमिका हुन्छ । सुशासनको सन्दर्भमा पार्टी र सरकारको प्रवृतिमा भरपर्छ । पहिला पहिला मरेपछि नर्कमा गइन्छ, भन्ने डरले पनि मानिसले भ्रष्टाचार गर्दैन थिए । यो आध्यात्मकतासँगै जोडिएको कुरा पनि भयो । सनातन धर्म अनुसार पनि हामीलाई गाइड गरेको थियो । तर अहिले मानिसलाई आर्थिक अनियमितता गर्न कुनै डर छैन । जनतालाई सुशासन दिने सन्दर्भमा दलहरुले सम्बोधन गरेको पाइँदैन । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु नै भ्रष्ट्राचारमा मुछिएको देखिन्छ । 

प्रतिनिधिसभा कानुन निर्माणमा त्यति सक्रिय भएको देखिँदैन । राष्ट्रिय हितलाई चिन्तन गरेर मुलुक र जनताको हितको लागि विकासलाई सांसदहरुले प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । सदनले आफ्नो जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यो भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदैन । यो दलीय व्यवस्थाको कारणपनि भएको होला । संसद्मा दलिय गन्ध अलि बढी आउँछ । संसद्लाई कानुन निर्माण गर्नेभन्दा पनि दलहरु सत्तामा जाने भ¥याङको रुपमा प्रयोग मात्रै गरेको जस्तो देखिन्छ । सत्तामा रहिरहनको लागि संसद्भित्र अनेक चलखेल हुँदैआएको छ । त्यो कुरा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री चुन्ने बेलामा पनि देखिन्छ ।  सदनमा सांसद भइसकेपछि सार्वभौम संसदहरुले आफ्नो स्वच्छाले चल्नुपर्ने हो । तर पार्टीको हुइपको आधारमा सांसद चलेको देखिन्छ । सांसदहरुले निष्पक्ष रुपमा जनताका सवाललाई संसद्मा उठाएको देखिँदैन । 

त्यो ठूला दल वा सानो दल सबैमा लागू भएको छ । सांसदले जनताको प्रतिनिधिको हिसाबले  आफ्नो विषय उठाएको कमै देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मुलुकले अहिले भोगिरेहको छ । यद्धपि, संसद्ले कानुन निर्माणको पाटोमा काम गरिरहेको छ । तरपनि कानुन निर्माणमा ठूलो दलको प्रभाव परेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी [एमाले] र नेकपा [माओवादी केन्द्र] लगायतका ठूला राजनीतिक पार्टीहरु एक आपसमा नमिल्दा त्यसको प्रभाव कानुन निर्माणमा परेको छ ।

जस्तो टिआरसीको सवालमा निकै लामो समय लागेको छ । ठूला दलकै कारण द्वन्द्वको समस्या अहिलेपनि समाधान हुन सकेको छैन । यो ठूला दलको भागबण्डा नमिलेका कारण भएको हो । राजनीतिक भागबण्डाको कारण मिल्न सकेको छैन । सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलगायत जनताका सामसामयिक चासोको विषय उठाउने गरेका छन् । तर निर्णायक घडीमा सांसद दलको घेराभन्दा बाहिर आउन सक्दैनन् । त्यसले गर्दा जनताले राहत पाउने कुरा हुँदैन । म न्याय, कानुन तथा मानवअधिकार समितिको सदस्य छु । यो समितिले भने आफ्नो जिम्मेवारी सही ढङ्गबाट पूरा गर्दै आएको छ । समितिमा अहिले विभिन्न ऐनकोबारेमा छलफल भइरहेको छ ।

हाम्रो पार्टी वर्तमान व्यवस्था परिवर्तनको लागि लागिरहेको छ । व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि अर्को विकल्प वार्ताको माध्यमबाट पनि हाम्रो माग सम्बोधन गर्न पनि सकिन्छ । पार्टीगत रुपमा अहिले भइरहेको आन्दोेलनलाई सहयोग गर्दै पार्टीको आन्दोलनको पनि घोषणा गरिएको छ । हाम्रो माग सम्बोधन भएको खण्डमा मात्रै हामी सङ्घीयता सुध्रिण गर्ने सवालमा बोल्ने योजना छ । युवा पलायन रोक्नका लागि सबैभन्दा पहिला सही व्यक्तिको निम्ति सही पदको व्यवस्था हुनुपर्छ । क्षमतावान मानिसको लागि त्यही अनुसारको पद हुनुपर्छ । 

देशमा क्षमतावान व्यक्तिभन्दा पनि पार्टीका कार्यकर्ता र आफ्नो मान्छेलाई पोस्ने काम भएको छ ।  योग्य व्यक्तिले अवसर पाउँछन् भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । हामीले युवा पुस्तालाई दोष मात्रै दिएर हुँदैन । देशमा युवाको क्षमताको सम्मान हुनसकेको छैन । देशमा केही अवसर नभएपछि युवाहरु विदेशिन बाध्य भएका हुन । हामीले अन्य मुलुकबाट विकासका काम गराइरहेका छौँ । तर हाम्रा युवाहरु विदेशिन बाध्य छन् । रोजगारीको राम्रो व्यवस्थापन पनि हुनसकेको छैन । देशमा युवाहरुको लागि जुन वातावरण हुनुपर्ने हो, त्यो वातावरण हुन सकेको छैन । अहिले त नेपाली युवा विदेश जानका लागि पनि कडाइ गरिँदै छ । अमेरिका, अष्ट्रेलिया र कतिपय युरोपियन देशमा युवालाई प्रतिबन्ध गरिँदै छ । 

सरकारको रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यानै गएको छैन । कुनै एउटा सरकार मात्रै होइन । कुनै पनि सरकारको उद्योग÷कलकारखाना सञ्चालन गर्नेबारे ध्यानै गएको छैन । त्यसैले हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेको हो । यो अहिलेको व्यवस्थाले मुलुकको हितको निम्ति केहीपनि गर्न सकेको छैन । नेपालका राजनीतिक दलह सबै योग्य र सक्षम हुनुहुन्छ । तर मुलुको हितको लागि सोच्नुपर्छ । उहाँहरुले जनताको हितममा कामना गर्नुपर्छ । आफू केन्द्रित भएर आफ्नो फाइदाको लागि काम गर्नुहुँदैन । जबसम्म जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम हुँदैन, तबसम्म देशमा केही पनि हुँदैन ।  कतिपय देशमा एउटा व्यवस्थाले काम नगरेपछि अर्को व्यवस्था ल्याएर काम गरेको पनि धेरै उदाहरण छन् । 

म निर्वाचित नवलपरासी जिल्ला कृषिमा आधारित जिल्ला हो । त्यहाँका किसानलाई सिँचाइको समस्या छ । बीउ र मलको अभाव छ । त्यसको लागि पहल गर्ने मेरो योजना छ । नवलपरासी जिल्ला भारतसँगको बार्डरसँग पनि जोडिएको छ । यो जिल्लाको सडक सञ्जालको विषय पनि छ ।