गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत १० गते । नयाँ संविधान जारी भएको एक दशक बित्न लाग्दासमेत सङ्घीयता अनुकूल शिक्षाको कानुन बन्न सकेको छैन । मुख्य राजनीतिक दल गम्भीर नहुँदा कानुन निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
पछिल्लो समय विद्यालय शिक्षा विधेयकमा देखिएका विवादित विषयमा छलफल गरेर सहमति जुटाउन संसदीय समितिले ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माको अध्यक्षतमा उपसमिति गठन गरेको हो ।
उपसमिति सदस्यमा दुई पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र देवेन्द्र पौडेलसहित सरिता भुसाल, रेखा शर्मा, डिगबहादुर लिम्बू, महेन्द्रकुमार राय, रामप्रसाद चौधरी, विना जैसवाल र विनिताकुमारी सिंह हुनुहुन्छ । बाँकी एक सदस्य समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँगको परामर्शमा समितिमा रहेकै सदस्यमध्येबाट अध्यक्षले मनोनीत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको समितिका सचिव दशरथ धमलाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार विधेयकमा देखिएका विवादबारे सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल गरेर ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन उपसमितिलाई भनिएको छ । गत २०८० भदौ २७ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराउनुभएको थियो ।
विधेयकमा १५२ जना सांसदले एक हजार ७५८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफल गर्न असोज २५ गते संसदीय समितिमा पठाएको थियो । समितिले सांसद, सरोकारवालालगायतसँग छलफल, सांसदको संशोधन, संशोधन दर्ता गर्ने सांसदहरूसँग छलफल जस्ता औपचारिक काम सकिसकेको छ । त्यसपछि विधेयकमाथि प्रदेशस्तरबाट राय सुझाव लिने भन्दै गरिएका प्रदेशस्तरीय छलफल पनि सकेको छ ।
यो विधेयकमा भएकामध्ये निजी लगानीमा विद्यालय स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी, प्रधानाध्यापकको छनोट, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रहने कर्मचारीको व्यवस्थालगायत पेचिला विषय हुन् । संशोधनकर्तासँगको छलफलमा निजी विद्यालयलाई निश्चित समयमा सार्वजनिक गुठीमा लैजानुपर्ने, शिक्षकलाई स्थानीय तहमातहतै राख्नुपर्ने, शिक्षक महासङ्घसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने गरी विधेयक टुङ्गो लगाउनुपर्ने सांसदहरूको प्रस्ताव छ । यसबाहेक शिक्षक स्थानीय सरकारमातहत हुने कि सङ्घमातहत हुने, शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कारबाहीको विषय पनि यो विधेयकले समाधान खोज्नुपर्ने दफा हुन् ।
