विराटनगर, फागुन २६ गते । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले अबको तीन वर्षभित्र भूमिहिन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थीत बसोवास र भूमि क्षेत्रका तमाम समस्या समाधान भएर जाने बताउनुभएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमि समस्या समाधानका लागि सात वटै प्रदेशका भूमिमन्त्रीहरू रहेको विषयगत समितिको तेस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री अधिकारीले सङ्घीय सरकार, सात वटै प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोग र मातहतका निकायहरू हालसम्म देखिएका भूमिसँग सम्बन्धित सबै समस्या समाधान गर्न दत्तचित भएर लागेको बताउनुभयो ।
मन्त्री अधिकारीले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणको क्षेत्रमा ३ तहबिच कानुनी एकरूपता ल्याउने ,सेवालाइ प्रविधियुक्त तुल्याउने, सहकारीका विशेष समस्या समाधानको रणनीति खाका पारीत गर्ने काम बैठकले गरेको बताउनुभयो ।
आफुले मन्त्रालय सम्हालेपछि अधिकार हस्तान्तरण गर्न अग्रसरता देखाएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । सोहि बैठकमा बोल्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सङ्घमा भूमिसम्बन्धी धेरै अधिकार केन्द्रीकृत भएको भन्दै कानुन बनाएर प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न आग्रह गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले आफ्ना संरचना बनाउन समेत सङ्घीय सरकार गुहार्नु पर्ने भन्दै यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने औंल्याउनुभयो ।
भूमिसमस्या समाधान आयोगका काम अनुगमन गर्न सात प्रदेशका भूमि मन्त्रीको नेतृत्वमा समिति गठन
राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगका कामको रेखदेख र प्रभावकारी अनुगमनका लागि सात वटा प्रदेशका भूमिव्यवस्था मन्त्री संयोजकत्वमा पाँच/पाँच सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धको एक महत्त्वपूर्ण संरचना विषयगत समितिको विराटनगरमा भएको तेस्रो बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकार कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय भूमि ऐनको समय सापेक्ष संशोधन गर्न सङ्घीय भूमि मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाएको भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले बताउनुभयो ।
बैठकले भूमिको वर्गीकरण, भू–उपयोग योजनाको निर्माण सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापनका लागी सङ्घ र प्रदेशबिच तालमेल गरेर काम गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्रीले उठाएका सवालमा सात वटा प्रदेशका भूमि व्यवस्था मन्त्री र सचिव सहभागी विषयगत समितिको बैठकले राष्ट्रिय महत्त्वका केहि निर्णय गर्नुका साथै बिगतका निर्णय कार्यान्वयनको गहन समिक्षा गरेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेलले बताउनुभयो । बैठकमा ७ प्रदेशका विषयगत मन्त्री र सचिवले कार्यसूचिका प्रस्तावमाथी धारणा राख्नुभएको थियोे । बैठकले जग्गा प्रशासन स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने आधार तयार पार्ने निर्णय गरेको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगको काम कारबाहीमा प्रदेशका मन्त्रालयले विशेष सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जसका लागि प्रदेशका भूमिमन्त्रीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिती गठन गर्ने भएको छ । यो समिति चैतको पहिलो हप्ता भित्र बनाइने छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अधिकारीको अध्यक्षतामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिमको विषयगत समितिको यो तेस्रो बैठक हो । बैठकमा कोशि प्रदेशका आन्तरिक मामिला कानुन मन्त्रालयका माननीय मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले स्वागत गर्नुभएको थियो ।
