यदुप्रसाद भट्ट
मनाङ, फागुन ११ गते । आठ वर्षअघि २०७३ साल असार २० मा एमएस सञ्जीवनी खड्का कृष्णा र दी क्याराभान कम्पनीले संयुक्त रूपमा ठेक्का सम्झौता गरेको मनाङको नासोँ गाउँपालिका ५ र ६ नम्बर वडा जोड्ने पक्की पुल हालसम्म दुई पिल्लरमा नै सीमित छ । २०७४ मङ्सिर २३ गतेसम्म पुल निर्माण गरिसक्नुपर्नेमा कुल ३० प्रतिशत हाराहारी मात्र सकिएपछि आजका मितिसम्म यो काम अलपत्र नै छ । काम गर्ने जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी काम छाडेर बेपत्ता भएपछि गाउँलेको दुःख कहिल्यै नसकिने भएका छन् ।
त्यसै गरी मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका–५ मुङ्जेमा मस्र्याङ्दी नदीमा २०७४ साल असार मसान्तमा काम सक्ने गरी सडक डिभिजन कार्यालयले ठेक्का लगाएर सुरु गरेको अर्को पक्की पुलको पनि अझै काम सम्पन्न हुन सकेको छ । यो पुल पनि अलपत्र नै छ । पुल सम्पन्न गर्न पालिकाले हारगुहार गर्यो, काम सुरु गर्यो अनि ठेकेदार कम्पनी बेपत्ता हुन्छ । हिमाली भेग जाडोमा चिसो तथा हिउँकै कारण सिमेन्टजन्य कामै हुँदैन, वर्षामा बाटोघाटो खुलेको हुँदैन । जताततै बाढीपहिरोको त्रासैत्रासले काम गर्न सकिँदैन । यही प्रवृत्तिले अधिकांश काम हुन निर्धारित समयमा हुन सकिरहेका छैनन् ।
सङ्घीय सांसद टेकबहादुर गुरुङ दुई वर्ष निलम्बनमा परेर हालै मात्र फुकुवा हुनुभएको छ । निलम्बनमा छउन्जेल उहाँले खुलेर कुनै काम कुरा गर्नुभएन । प्रदेश सांसद राजीव गुरुङले एकछत्र सरकारैपिच्चे मन्त्री भएर आफ्नो कार्यकाल गुजार्नुभयो । केही महिनाअघि उहाँ पक्राउ परी विभिन्न मुद्दामा जेल सजाय काट्न बाँकी रहेको समय अहिले जेलमै बसेर बिताउँदै हुनुहुन्छ । बिहीबार मात्रै प्रदेश सभा सदस्य मुनिन्द्रजङ्ग गुरुङले कहीँकतैबाट पनि पुल बन्ने तथा निर्माण हुने सङ्केत नदेखेपछि विशेष समय लिएर गण्डकी प्रदेश सभामा नासोँ गाउँपालिका ५ र ६ नम्बर वडा जोड्ने पुलका विषयमा कुरा उठाउनुभयो ।
गुरुङले आड वर्षदेखि काम अलपत्र पारेर ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । उहाँले पटक पटक म्याद थप गरेको हालसम्म पनि पुल नबनेको जसले गर्दा विद्यार्थी तथा पर्यटकलाई आउजाउमा निकै समस्या परेकाले क्याराभानका अध्यक्ष चन्द्र थकालीसँगको ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का लगाई छिटोभन्दा छिटो कार्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
अन्तिम पटक क्याराभानका अध्यक्ष चन्द्र थकालीले गएको असारमा पुल बनाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । नासोँ गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङको पहलमा थकालीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तुलसी भट्टराई, पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक राम पराजुलीसमेतको उपस्थितिमा काम गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो तर प्रतिबद्धता जनाएको दिनदेखि उहाँ सम्पर्कविहीन हुनुभयो । त्यसो त जनप्रतिनिधिले बर्सेनि ठेकेदारलाई गुहार्छन् । ठेकेदार कुरा सुन्दैनन् । हुँदैन कहिल्यै भन्दैनन् तर काम कहिल्यै गर्दैनन् । क्याराभानका अध्यक्ष चन्द्र थकालीसँग गोरखापत्रले कुरा गर्दा अब दुई महिनामा काम सम्पन्न गरिसक्ने दाबी गर्नुभयो ।
साबिक जिल्ला विकास समिति हुँदा नै चार करोड एक लाखमा ठेक्का लागेको पुल पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि सम्पन्न भएको छैन । सङ्घीयता कायम भएपछि अहिले पुलको स्वामित्व पूर्वाधार विकास कार्यालयमा सरेको छ । सम्झौता अनुसारको मितिमा पुल नबनेपछि विसं २०७७ असार २९ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी पहिलो पटक म्याद थप भयो । थपिएको म्यादमा पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि पुनः २०७८ चैत मसान्तसम्ममा सक्ने गरी दोस्रो पटक म्याद थप भयो । त्यसपछि त न म्याद थप भएको छ, न कामको जिम्मा लिएको ठेकेदारलाई कारबाही भएको छ । ठेकेदारले दुईतिर पिल्लर मात्र ठड्याएर करिब दुई करोड रुपियाँ निकासा लगिसकेको छ ।