मातृभाषा सङ्घर्षका एक शताब्दी

जीवनसित जोडिएको पहिलो भाषा हो, मातृभाषा । गर्भावस्था छँदै आमाबाट मातृभाषा सिकाइ सुरु हुने विश्वास गरिन्छ । जन्मेपछि आमा, बुवा, हजुरआमा, हजुरबुवा तथा अभिभावकबाट सिक्ने भाषा मातृभाषा हो । कुनै पनि जातिको पहिचानको पहिलो आधारका रूपमा मातृभाषा र संस्कृतिलाई लिइन्छ । 

बङ्गाली भाषाको अस्तित्वलाई लिएर चलेको आन्दोलनको निष्कर्ष नै अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस हो, जुन हरेक वर्ष २१ फेब्रुअरीमा मनाइन्छ । सन् १९४७ मा ब्रिटिस शासनबाट मुक्त भएसँगै भारत र पाकिस्तान अलग र स्वतन्त्र नयाँ राष्ट्रका रूपमा उदय भएका थिए । पाकिस्तानभित्र भूगोल तथा भाषिक हिसाबले पूर्व र पश्चिम अलग अलग थिए । पाकिस्तान सरकारले सन् १९४८ मा उर्दु भाषालाई राष्ट्रिय भाषा घोषणा ग-यो । त्यो घोषणाले पूर्वी पाकिस्तान (बङ्गाल) का बङ्गाली भाषीले अपमानित महसुस गरे । बङ्गाली भाषाको अस्तित्वलाई लिएर सांस्कृतिक र राजनीतिक आन्दोलन चर्कियो । 

पाकिस्तान सरकारले नारा, जुलुस, विरोध प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध र चरम दमन ग¥यो । त्यसको अवहेलना गर्दै सन् १९५२ फेब्रुअरी २१ का दिन ढाका विश्वविद्यालयका विद्यार्थी तथा प्रगतिशील राजनीतिक कार्यकर्ता विरोधमा उत्रिए । सरकारका सुरक्षाकर्मीले प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउँदा विद्यार्थी तथा प्रदर्शनकारीको सहादत भयो । सयौँ घाइते भए । त्यो घटनाले देशव्यापी आन्दोलन चर्कियो । त्यसपछि पाकिस्तान सरकारले आफ्नो निर्णय बदलेर बङ्गाली भाषालाई समेत राज्यभाषा घोषणा ग-यो तर भाषिक आन्दोलनसँगै बङ्गाल देश स्वतन्त्रताको आन्दोलन चलिरह्यो । अन्ततः सन् १९७१ पाकिस्तानबाट छुट्टिएर बङ्गलादेश स्वतन्त्र राज्य बन्यो । बङ्गाली भाषा राष्ट्रभाषा बन्यो । बङ्गलादेश सरकारले सन् १९८७ मा बङ्गाली भाषा ऐन लागु ग-यो र २१ फेब्रुअरीलाई मातृभाषा दिवस मनाउँदै आयो । युनेस्कोले सन् १९९९ मा मानक भाषा र सांस्कृतिक अधिकारको सम्मानमा २१ फेब्रुअरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका रूपमा घोषणा गरेको थियो । यसरी फेब्रुअरी २१ अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस मनाउने परम्परा चलेको हो । 

भाषा अभिव्यक्तिको प्रमुख माध्यम मात्र नभई विकासको आधारस्तम्भ पनि हो । त्यसैले युनेस्कोले २५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस सन् २०२५ का लागि ‘दिगो विकासका लागि भाषाहरूको गणना गर’ नारा तय गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०१९ लाई ‘आदिवासी मातृभाषा वर्ष’ भनेर मनायो । उक्त वर्षको समीक्षा गर्दै सन् २०२२ देखि २०३१ सम्म ‘आदिवासी मातृभाषा दशक’ घोषणा गरेको छ । पक्षराष्ट्र नेपालले राज्यको नीति, कार्यव्रmम भाषा संरक्षण तथा कार्यविस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

नेपालको भाषा आन्दोलन

जहानियाँ राणा शासनकालमा कुनै पनि मातृभाषा लेखपढमा प्रतिबन्ध थियो । खस पर्वते बोली स्थापित हुनुअघि नेवारी बोली (नेपाल भाषा) समृद्ध थियो । तत्कालीन ‘नेपाल’ (काठमाडौँ उपत्यका) का नेवार भाषाका स्रष्टा र अभियन्ताले निकासको बाटो पहिल्याइरहेका थिए । स्वदेशबाट सम्भव नभएपछि भारतको कोलकातामा गई धर्मादित्य धर्माचार्य (जगतमान वैद्य) ले ‘बुद्ध धर्म व नेपालभाषा’ मासिक पत्रिका प्रकाशन आरम्भ गरेका थिए । उक्त पत्रिका विसं १९८१ मा कोलकाताबाट प्रकाशनमा आएको थियो । विसं १९९३÷९४ तिर फत्तेबहादुर सिंहले नेपाल भाषामा ‘नेपाली बिहार’ नामक संयुक्त काव्यसङ्ग्रहको प्रकाशन गरेका थिए । त्यस सङ्ग्रहमा सिद्धिचरण श्रेष्ठको ‘व्रmान्तिविना आउँदैन शान्ति’ लगायतका रचना समेटिएको थियो । चित्तधर हृदयको 

‘आमा’ कवितासङ्ग्रह सार्वजनिक भएको थियो । राणा शासनविरोधी रचना गर्ने फत्तेबहादुर, सिद्धिचरण, चित्तधरलगायतले कारावास भोग्नु परेको थियो ।  

कोलकातामा रहेका प्रेमबहादुर कंसाकारलगायतले विसं २००६ मा ‘च्वसापासा’ (पत्रमित्र) नामक संस्था गठन गरेका थिए । २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि सोही च्वसापासाका अभियन्ताहरू स्वदेश फर्किए । त्यसपछि २००९ सालमा च्वासापासा संस्थाले काठमाडौँको हनुमानढोका नासल चोकमा तीनदिने नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । त्यसपछि खुला रूपमा साहित्यिक कार्यव्रmम भएका थिए । 

२०१५ सालदेखि रेडियो नेपालमा ‘जीवन दबू’ नेपालभाषाको कार्यव्रmम सञ्चालन गरिएको थियो । २०१९ सालमा उक्त कार्यव्रmम हटाइयो । २०२२ वैशाख १ बाट नेपाल भाषा र हिन्दीमा प्रसारण हुँदै आएको रेडियो बुलेटिन रोकियो । त्यसविरुद्ध हरेक शनिबार काठमाडौँका टोल टोलमा नेपाल भाषा साहित्यिक कार्यव्रmम हुन थाल्यो । कार्यव्रmमले नेवार समुदायलाई जागृत तुल्यायो । उपत्यकाका तीन सहर तथा बाहिरसमेत त्यसको प्रभाव परेको थियो । राज्यले सुरक्षाको कारण देखाएर सार्वजनिक कार्यव्रmम तथा माइक राखेर बोल्न प्रतिबन्ध लगायो । २०३६ सालमा जनमत सङ्ग्रह हुँदै गर्दा नेपाल भाषा मङ्काखल नामक नेवार जातिका विभिन्न सङ्घ संस्थाको छाता सङ्गठन निर्माण भयो । मङ्काखलले ‘नेपाल संवत् भिन्तुना’ (नेपाल संवत्को नयाँ वर्ष शुभकामना) जुलुस प्रदर्शन गर्न थाल्यो ।  

“भिन्तुना जुलुसमा लाखौँको अपूर्व सहभागिता रहने गरेको थियो । त्यसको प्रभावले वीरगन्ज, विराटनगरलगायत प्रमुख सहरका नेवारसमेत सङ्गठित हुन थाले । त्यसको पृष्ठभूमिमा भिन्तुना विस्तार हुँदै गयो,” नेपाल भाषा एकेडेमीका चान्सलर मल्ल के सुन्दर सम्झिनुहुन्छ, “मङ्काखलले २०३६ साल भदौमा थारू, मैथिली, गुरुङ, तामाङ, नेवार, नेपालीलगायत विभिन्न भाषाभाषी जुटाएर काठमाडौँको मच्छिन्द्रबहालमा प्रतिरोध सभाको आयोजना गरेको थियो । त्यसरी नेवारको गतिविधिले अरू जनजातिलाई प्रेरित तुल्यायो ।”

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेवार, मगर, तामाङ, गुरुङ, राई, लिम्बु, सुनुवार, शेर्पा जातिको जातीय संस्था मिलेर जनजाति महासङ्घ गठन गरिएको थियो । त्यसपछि समयानुकूल परिमार्जन हुँदै नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ बनेको हो । यस महासङ्घमा अहिले ५६ जातीय संस्था सदस्य रहेका छन् । अभियन्ताभन्दा राजनीतिक सङ्गठनका प्रतिनिधिले महासङ्घको नेतृत्व गर्छन् । जातीय संस्थाहरूले जानीनजानी आफ्नो मुद्दा बोकेर महासङ्घलाई टेवा दिइरहेका छन् । 

२०५४ सालमा काठमाडौँ नगरपालिकाले नेपाल भाषा, धनुषा जिविसले मैथिली भाषा र राजविराज नगरपालिकाले मैथिली भाषालाई नेपाली भाषाका अतिरिक्त सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि दायर भयो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले २०५६ जेठ १८ गते मातृभाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न बन्द गर्ने फैसला गरेको थियो । सो फैसलापछि संयुक्त भाषिक अधिकार सङ्घर्ष समिति र नेपाल भाषा सङ्घर्ष समिति जन्मिए । ‘जेठ १८ भाषिक कालो दिन’ को संज्ञा दिँदै आदिवासी जनजाति, मधेशी भाषिक मानव अधिकारका निम्ति संयुक्त सङ्घर्षमा उत्रिएका थिए । उनीहरू दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷६३ मा सशक्त रूपमा सहभागी भएका थिए । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएपछि उक्त ‘भाषिक कालो दिन’ को सम्झना गर्न छाडिएको छ । नेपालमा सन् २०१० फेब्रुअरी २१ (विसं २०६६) देखि युनेस्कोले घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस औपचारिक रूपमा मनाउन थालिएको हो । 

राष्ट्रभाषा र राष्ट्रिय भाषा

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले पहिलो पटक खस नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा र अरू मातृभाषालाई ‘राष्ट्रिय भाषा’ को संज्ञा दिएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रिय भाषा नीति तथा सुझाव आयोग २०५० सालमा गठन भयो । सो आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन तथा सुझाव अनुसार प्राथमिक तहमा मातृभाषालाई माध्यम र विषयका रूपमा कार्यान्वयन गर्न, लोपोन्मुख भाषाको संरक्षण र विकास गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । त्यसै अनुसार २०५१ भदौ १ बाट केही राष्ट्रिय भाषामा रेडियोबाट समाचार प्रकाशन आरम्भ भएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग गठन भई पठनपाठन र अध्ययन, अनुसन्धानका काम हुँदै आएका छन् । 

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पाठ्यव्रmम विकास केन्द्रले २०५३ सालदेखि हालसम्म नेपाली र संस्कृतबाहेक २८ वटा मातृभाषामा पाठ्यव्रmम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण गरेको छ तर सङ्घीय सरकारले अहिलेसम्म मातृभाषा अध्यापनका निम्ति शिक्षक दरबन्दी सिर्जना नगरेका कारण विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

त्यतिखेर राष्ट्रिय भाषा नीति तथा सुझाव आयोग, २०५० का संयोजक तथा प्रसिद्ध आयामेली कवि बैरागी काइँलाले भन्नुभएको थियो, “भाषा भनेको हतियार जस्तै हो । हतियार जति उद्यायो, उति लाग्ने हुन्छ । चलाएनौँ भने खिया लाग्छ । मक्किएर जान्छ । हाम्रो भाषा पनि त्यस्तै हो । जति बोल्यो र जति लेख्यो उत्तिकै बलियो हुन्छ । बोलेनौँ, लेखेनौँ भने त्यो मक्किएर जान्छ । हामीले मातृभाषा लेख्न थाल्यौँ । प्रकाशन गर्न थाल्यौँ । भाषामा पुर्खाको ज्ञान लुकेर रहेका छन् । त्यसैले यो काम नयाँ पुस्ताले गर्नु पर्छ ।”

सरकारमातहतमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ जारी भई ६० थरी आदिवासी जनजाति सूचीकृत भएका छन् । प्रतिष्ठानले आदिवासी जनजातिका मातृभाषा, साहित्य, संस्कृति विकासका विभिन्न पक्षमा काम गर्दै आएको छ । मातृभाषा अभिलेखीकरण कार्य भइरहेका छन् । जनजाति प्रतिष्ठानले मातृभाषामा लेखिएका र अध्ययन अनुसन्धान गरिएका ३७७ भन्दा बढी पुस्तक कृति प्रकाशित गरेको छ ।

संविधानले बुझेको राष्ट्रभाषा

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा–६ मा ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् ।’ धारा–७ (१) मा ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने छ । (२) नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने छ । (३) भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने छ,’ उल्लेख छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धाराकै व्यवस्थामा पछिल्लो संविधानमा थप व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालमा बोलिने मातृभाषाहरूको उत्थानका निम्ति संविधानमा यत्ति शब्द उल्लेख हुन सात दशकभन्दा बढी समय लाग्यो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार मुलुकमा १४२ जातजाति छन् । १२४ भाषा बोलिन्छन् । संविधानले भने अनुसार भाषा आयोग गठन भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाले मातृभाषीहरू मखलेल हुँदाहुँदै ‘राष्ट्रभाषा’ प्रति अन्योल पनि छन् । संविधानको शब्दले मातृभाषी समुदायमा कुनै थप दायित्व सिर्जना गरेको छैन । अधिकांश बाबुआमामा अङ्ग्रेजी मोह बढेको बढ्यै छ । जसरी हुन्छ छोराछोरीलाई अङ्ग्रेजी जान्ने बनाउनु छ । नेपाली (खस पर्वते) भाषा त साझा सम्पर्क भाषा छँदै छ । गाउँघरको सन्दर्भमा मातृभाषा घरमा बोल्ने हो । मातृभाषा खुबै चले हाटबजारसम्म हो । मातृभाषा बोल्नु पर्छ, लेख्नु पर्छ, पढ्नु पर्छ भन्नेहरू प्रगति र विकासका बाधक झैँ ठानिएको अवस्था छ ।

इतिहासकार बाबुराम आचार्यको मतमा जुनसुकै राज्य वा राष्ट्रका निमित्त पनि त्यस राज्य वा राष्ट्रमा आवाद रहेका अधिकांश नागरिकले बोल्ने गरेको एउटा छुट्टै बोली वा भाषा पनि हुनु अत्यावश्यक मानिन्छ । यस्तो बोली वा भाषा त्यस राज्य वा राष्ट्रको ‘राष्ट्रभाषा’ कहिन्छ । राष्ट्रिय एकताका निमित्त एउटा राज्य वा राष्ट्रमा एउटै मात्र राष्ट्रभाषा हुनु अत्यावश्यक मानिँदै आएको छ । शासन संस्था वा सरकारले आफ्ना अन्य अङ्गको सहायताले साम, दाम, भेद तथा दण्ड नीतिको प्रयोग गरी राज्य वा राष्ट्रको सुरक्षाका साथै समुन्नतिका निमित्त भरसक प्रयास गर्ने गर्दछ । यो राज्य वा राष्ट्रको प्रमुख कर्तव्य हो (हाम्रो राष्ट्रभाषा नेपाली, २०७०ः३६) । ‘खस कुरा’ वा ‘पर्वते बोली’ राजा पृथ्वीनारायण शाहले ‘चार वर्ण छत्तिस जातको साझा फूलबारी’ निर्माणसँग देश नेपालको राष्ट्रभाषाको आकार लिन पुगेको इतिहासकार आचार्यको ठम्याइ छ । त्यसअघि राजाका पूर्वज र उनका साथमा आएका अन्य नागरिकले त्यतिबेला प्रचलनमा रहेको स्थानीय नेवारी बोलीलाई नै आफ्नो राज्य वा राष्ट्रको राजकाजको भाषाका रूपमा स्वीकार गरेका थिए (आचार्य, ऐ. ३८) ।

प्रसिद्ध भाषावैज्ञानिक प्रा. माधवप्रसाद पोखरेलका अनुसार नेपाल सरकारले राष्ट्रभाषा भने पनि भाषाविज्ञानको परिभाषा अनुसार राष्ट्रभाषा होइन तर सरकारले घोषित गरेपछि राष्ट्रभाषा भयो । “नेपालभरि बोलिने सबै भाषा राष्ट्रभाषा हुन् । त्यसमा राष्ट्रभाषा, अन्तर्राष्ट्रिय भाषा, बोलचालको भाषा आदि हुन्छ । भाषाहरूको दर्जा छुट्याइएको छ । त्यो दृष्टिले हे¥यो भने दुरा भाषा राष्ट्रभाषा हुन सक्दैन, जसको जातीय वक्ता छैन तर २०४७ सालको संविधानले गरेको राजनीतिक परिभाषा हो । भाषाविज्ञानले त्यस्तो भन्दैन । राष्ट्रसङ्घको परिभाषा राजनीति कुरो हो । राजनीतिले र भाषाविज्ञानले परिभाषालाई लतपत्याएको देखिन्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ । 

पछिल्ला दिनमा बृहत् नागरिक आन्दोलन, भाषिक अधिकार सङ्घर्ष समिति, आदिवासी जनजाति महासङ्घलगायतको सहभागितामा ‘सबै भाषा कामकाजको भाषा बनाऊ’ नारासहित तिनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

९७ प्रतिशत भाषा तीन प्रतिशतले बोल्छन्

मुलुकमा बोलिने १२४ भाषामध्ये ९७ प्रतिशत भाषा तीन प्रतिशतले बोल्छन् । यसको मतलब ९७ प्रतिशत भाषाका वक्ता सङ्ख्या ज्यादै कम छ । युनेस्कोले केहीअघि सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा नेपालमा बोलिने ७१ वटा भाषा सङ्कटापन्न अवस्थामा छन् । जसमा असुरक्षित भाषा छन्, जुन बालबालिकाले घरमा बोल्छन्, ती भाषा १८ वटा छन् । त्यसै गरी निश्चित सङ्कटापन्न भाषा छन्, जुन बालबालिकाले मातृभाषा बोल्दैनन् । त्यस्ता भाषा ३३ वटा छन् । यस्तै अति सङ्कटापन्न भाषा १२ वटा छन् । ती भाषा बाजेबज्यैको तहमा मात्र सीमित छन् । नाजुक किसिमले सङ्कटापन्न यी भाषा सात वटा छन् । यो भाषा बोल्ने वक्ता हजुरबा पुस्ताले कहिलेकाहीँ बोल्छन् । पूजाआजा गर्दा फलाक्छन् । लुप्त भाषाका रूपमा दुरा भाषालाई लिइएको छ, एक जना पनि यो भाषाको प्राकृतिक वक्ता छैनन् ।

भाषावैज्ञानिक प्राध्यापक योगन्द्रप्रसाद यादवका अनुसार मुलुकका १२४ भाषा चार वटा भाषा परिवारमा छन् । एकल भाषा कुसुन्डा हो । सबभन्दा बढी बोल्ने भाषा भारोपेली परिवारमा छ । त्यसपछि भोटबर्मेलीमा छ । त्यसपछि आग्नेय र दव्रिड परिवारको पर्दछ । त्यसमा ९७ प्रतिशत भाषा तीन प्रतिशतले बोल्छन् । त्यो अल्पसङ्ख्यक भाषा लेख्य परम्परा धेरै कम छ । त्यो भाषा लोप हुने स्थितिमा पुगेको छ । 

उहाँका अनुसार भाषा बचाउन लागि सबभन्दा राम्रो उपाय त्यसको प्रयोग हुनु पर्छ । अभिलेखीकरण गर्नु हो । शब्दकोश, व्याकरण, पुस्तक, पत्रपत्रिका प्रकाशन हुनु हो । प्राथमिक शिक्षामा त्यो भाषाका माध्यमबाट पढाइ हुनु पर्छ । मातृभाषामा आधारिक बहुभाषिक शिक्षा हुन जरुरी छ । मातृभाषाबाट औपचारिक शिक्षा सुरु गर्ने, त्यसपछि सम्पर्क भाषा नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क भाषा अङ्ग्रेजी गरी त्रिभाषिक नीति हुनु पर्छ । विज्ञान, सूचना प्रविधि प्रयोग गरेर भाषावैज्ञानिक दृष्टिकोणले डिजिटल रूपमा बचाउन सकिन्छ ।  संसारभरिमा सात हजार १६ भन्दा बढी भाषा छन् । हरेक दुई हप्तामा एउटा भाषा मर्छ । २१ औँ शताब्दीको अन्त्यसम्ममा ५० प्रतिशत भाषा लोप हुने अनुमान गरिएको छ । जैविक विविधताको संरक्षणका लागि विश्वस्तरबाट धेरै आर्थिक लगानी भएको छ तर सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक सम्पदामा त्यत्ति ध्यान पुगेको छैन । त्यत्ति लगानी पनि छैन । भाषा लोप भएमा सोच्ने तरिका लोप हुने छ । ज्ञानमा ह्रास आउँछ भन्नेमा भाषावैज्ञानिक यादवको ठम्याइ छ ।

भाषा आयोग र ऐन

संविधानको धारा २८७ को प्रावधान अनुसार २०७३ भदौमा भाषा आयोग गठन भएको थियो । आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषा तथा बहुभाषिक आधारमा मातृभाषामा पठनपाठन गर्न सिफारिस गरिसकेको आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुर बताउनुहुन्छ । आयोगले लोपोन्मुख दुरा र कुसुन्डा भाषाको कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ । “सरकारले बजेट घटाएपछि आयोगले १५७ वटा अध्ययन, अनुन्धान कृति प्रकाशन हुन सकेको छैन र थप अध्ययन गर्न पाएको छैन,” उहाँको कथन छ । 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको भाषा ऐन हुन जरुरी छ । भाषा आयोगले ऐनको मसौदा निर्माण गरेको छ तर अघि बढेको छैन । आयोगको सिफारिसमा बागमती प्रदेशले तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णयसहित प्रव्रिmया अघि बढाएको छ । मधेश प्रदेशले हालै मात्र ‘सरकारी कामकाजीको भाषा विधेयक, २०८१’ संसद्मा पेस गर्दा ४.१७ प्रतिशतले बोल्ने थारू भाषालाई बेवास्ता गर्दै ०.२३ प्रतिशतले बोल्ने हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन खोज्दा पछाडि हट्नु परेको स्थिति छ । गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषा सरकारी कामकाजको भाषा चाँडै बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । अरू चार प्रदेशले भाषासम्बन्धी मौनता साँधेका छन् । स्थानीय सरकारले भाषाबारे छुट्टै ऐन जारी गरेका छैनन् । कतिपय पालिकाले स्वविवेकले बहुसङ्ख्यकले बोल्ने स्थानीय भाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गरेको पाइन्छ तर कानुनको अभावमा निरन्तरता पाउन सक्ने खतरा जगजाहेर छ ।

सरकारी निकायमा मातृभाषा

प्रेस काउन्सिल नेपालको आव २०८०/८१ को प्रतिवेदन अनुसार देशभरिमा आठ हजार १० वटा पत्रपत्रिका दर्ताप्राप्त छन् । तीमध्ये चार हजार नौ सय वटा प्रकाशनमा छन् । यसै गरी एक हजार १९३ वटा रेडियो र २४६ वटा टेलिभिजन इजाजतप्राप्त छन् । यसै गरी चार हजार ६३२ वटा अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ताप्राप्त छन् । अनगन्ती युट्युब, सामाजिक सञ्जाल छन् । ती माध्यमबाट नेपालका मातृभाषा, साहित्य प्रवर्धन कार्य के कसरी भइरहेका छन् भन्नेतर्फ सोचनीय छ । 

गोरखापत्र दैनिकमा २०६४ असोजबाट नयाँ नेपाल बहुभाषिक पृष्ठ प्रकाशन आरम्भ भएको थियो । अहिले ४५ भाषाका सामग्रीमा प्रयोग भएको पाइन्छ । रेडियो नेपालबाट २५ वटा भाषामा समाचार र कार्यव्रmम सञ्चालनमा छन् । नेपाल टेलिभिजनबाट १४ वटा भाषामा समाचार तथा कार्यव्रmम प्रसारण भइरहेका छन् । राष्ट्रिय समाचार समितिले नेपाली, अङ्ग्रेजी, अवधी, मैथिली र नेपाल भाषामा समाचार उत्पादन गर्दै आएको छ ।

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले ‘सबै भाषा, सबै ज्ञान, सबैको प्रज्ञा–प्रतिष्ठान’ नारासहित दुई वर्षदेखि ‘मातृभाषा साहित्य शृङ्खला’ सुरु गरेको छ । हरेक महिनाको अन्तिम शुव्रmबार हुने कार्यव्रmममा एउटा मातृभाषाको विमर्शपत्र, तीन भाषाका कविता र लोकबाजा प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । यसै गरी बहुभाषिक पत्रिका ‘इन्द्रेणी’ तथा लिम्बूमा ‘फक्ताङ्लुङ’ नेपाल भाषामा ‘थाय्भु’, मैथिलीमा ‘आङन’, अवधीमा ‘दवङरा’, भोजपुरीमा ‘महुआ’, किराँत राई भाषामा ‘खुवालुङ’, थारूमा ‘लवाङ्गी’, सुनुवारमा ‘चुप्लु’, मगरमा ‘मिक’, तामाङमा ‘याम्बुलिङ’ र गुरुङमा ‘तमू क्वए’ प्रकाशनमा छन् । 

प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रपत्रिका वर्गीकरण गरेर थोरैतिनो लोकल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने गरेको छ तर मातृभाषामा प्रकाशित पत्रपत्रिकालाई प्राथमिकतामा पार्न सकेको छैन । 

निष्कर्ष 

मातृभाषाको महìव झल्काउन साङ्केतिक रूपमा दिवस मनाइन्छ । सम्बन्धित मातृभाषा समुदायका बालबालिकाको औपचारिक शिक्षालाई मातृभाषासँग जोड्न सके मात्र ती मातृभाषाले दीर्घता पाउन सक्छ । मातृभाषी समुदायको आदिम ज्ञान परम्परा उजागर हुन्छ । सम्बन्धित मातृभाषी समुदायको शिक्षोन्नति मात्र होइन, रोजगारी पनि बढ्छ । नीति निर्माणसित र दैनिक जीवनपद्धतिसित जोडेर अघि बढाउन सकेमा उन्नति पथ फराकिलो बन्न सक्छ । तिनै तहका सरकारले संविधानले किटान गरेको ‘राष्ट्रभाषा’ अर्थात् मुलुकका मातृभाषा राष्ट्रकै सांस्कृतिक सम्पदा हुन् र त्यसको संरक्षण गर्न÷गराउन आवश्यक छ । भाषा वक्ता सङ्ख्याका आधारमा बजेट व्यवस्था हुनु पर्छ । विशेष गरी अल्पसङ्ख्यक मातृभाषी समुदायमा जागरण पैदा गर्न जरुरी छ । मातृभाषा समुदायका बालबालिकालाई कम्तीमा कक्षा ५ सम्म मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था हुनु पर्छ । हरेक पालिकामा मातृभाषा, साहित्य, संस्कृतिमा समर्पित अभियन्ता, स्रष्टा, सञ्चारकर्मीबिच नियमित संवाद हुने वातावरण बन्नु पर्छ । मातृभाषा साहित्य तथा संस्कृतिका कृति प्रकाशन, विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गरी सञ्चारका अनेक माध्यममार्फत मातृभाषा अभिलेखीकरण तथा प्रवर्धन हुन जरुरी छ । कम्तीमा सन् २०३२ सम्म मातृभाषालाई निहुँ खोज्ने विषयका रूपमा भन्दा राष्ट्रको सम्पदा जोगाउने कुरामा लक्षित हुनु पर्छ ।