काठमाडौँ, माघ ९ गते। आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले समानुपातिक समावेशीताको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। ललितपुरको पुल्चोकस्थित आयोगको कार्यालयमा बुधबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभयो।
उहाँले संविधानको धारा २६१ बमोजिम स्थापित भएको आदिवासी जनजाति आयोगले संविधानको धारा २९४ बमोजिम आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन मङ्गलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गरिसकेको जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार आयोगले मुख्यगरी संविधान र कानुनमा उल्लेखित आदिवासी जनजातिका हक, अधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धन भए, नभएको अनुगमन गर्ने, राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि, अनुबन्ध तथा घोषणा पत्रले दिएको आदिवासी जनजाति अधिकार कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने काम गर्दै आएको छ।
यससँगै, आदिवासी जनजाति अधिकार संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन तथा विकासको कार्यक्रम बनाइ कार्यान्वयनको लागि सिफारिस गर्ने र आदिवासी जनजातिका संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको अवगत र प्रयोग बारे सचेतना तथा सशक्तिकरण लगायतका मुख्य काम आयोगले गरिरहेको उहाँको भनाइ छ।
उहाँले भन्नुभयो, “संविधान बमोजिम प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा र स्थानीय सभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व जनसङ्ख्याको आधारमा ३५ प्रतिशत समानुपातिक हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय सभामा हाल करिब दश प्रतिशत मात्रै छ। आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संविधान र कानुन संशोधन गरेर आदिवासी जनजाति प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो तर सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर यो अवस्था आएको हो।”
उहाँले आयोगले हालसम्म भएका ७७ वटा सिफारिस गरेको तर हालसम्म दश प्रतिशत पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो व्यक्त गर्नुभयो।
