मीना कँडेल
कावासोती, माघ ७ गते । नवलपुरको बुलिङटार र गैंडाकोट जोड्ने तरङ खोलामा निर्माणाधीन पुल अलपत्र परेको छ । निर्माण कम्पनी सम्पर्कमा नआउँदा र तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न गर्न नसकेपछि कालीगण्डकी कोरिडोर (गैंडाकोट–बुलिङटार–रामपुर) खण्डको तरङ खोलामा निर्माणाधीन पुल अलपत्रमा परेकोे हो ।
निर्माण कम्पनी लोहनी एण्ड ब्रदर्श÷लोहनी एण्ड सन्स जेवी चितवनले २०७५ सालमा ठेक्का सझौता गरी २०७६ माघ मसान्तमा काम सक्नेगरी निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । तर तोकिएको समयमा निर्माण कम्पनीले काम नसकेपछि २०८१ चैत मसान्तसम्म म्याद थप भएको थियो । थपिएको म्याद सकिन तीन महिना बाँकी हुँदा निर्माण कम्पनीले पुल बनाउन वास्ता नगर्दा आयोजनाको कार्यले गति लिन सकेको छैन ।
२० मिटर लामो पुल निर्माणका लागि चार करोड ३५ लाख ६७ हजारमा ठेक्का लागेको थियो । पुलको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति ६४ प्रतिशत भए पनि निर्माण कम्पनी पुल निर्माणमा अग्रसर नदेखिएको कालीगण्डकी कोरिडोर गैंडाकोट–राम्दी– मालढुङ्गा सडक योजनाले जनाएको छ । पुलको दायाँ बायाँ पिल्लरको काम भएको छ भने मुख्य काम स्यावको बनाउन बाँकी रहेको योजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर अरुण खत्रीले बताउनुभयो ।
एक वर्षमा सक्ने भने पनि खोला नजिकैको पहिरो देखाएर पुल निर्माणको काम अलमलमा परेको स्थानीय विद्रोही गिरीले बताउनुभयो । स्थानीले पटक–पटक निर्माण कम्पनीलाई काम अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए तर कम्पनी सम्पर्कमा नआएको उहाँको भनाइ छ ।
वर्षा अगाडि पुल निर्माण नभए नवलपुरको उत्तर भेग, पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँको दक्षिण भेग, गुल्मीको पूर्वी भेगमा यातायात सञ्चालनमा अवरोध आउने बताउनुभयो । जिल्लाको बुलिङटार र गैंडाकोट जोड्ने तरङ खोलामा कालीगण्डकी कोरिडोर गैंडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा सडक योजनाअन्तर्गत २०७५ सालमा ठेक्का सझौता भएर काम थाले पनि पुलको निर्माण सम्पन्न नभएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय नै गुहार्न परेको गिरीले बताउनुभयो ।
योजनाले समेत विभागको राय चाहिने भन्दै पन्छिने काम गरेपछि पाल्पा क्षेत्र नं. १ का सांसद नारायण आचार्य, बुलिङटार गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपेन्द्र सुनारी, युवा नेता विद्रोही गिरी लगाएको टोलीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, मन्त्रालयका सचिव केशव आचार्य र सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेललाई भेटी तत्काल नै पुल निर्माण थाल्न अनुरोध गर्नुभएको छ । पुल निर्माणका सन्दर्भमा १५ दिनभित्रमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा टुङ्ग्याउने गरी काम थालिने सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले बताउनुभयो ।
