रङ्गेली समाचारदाता
विराटनगर, पुस १८ गते । संविधानको अनुसूची ८ (४) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (घ) १ मा सम्पत्ति कर र घरबहाल कर असुल्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । संविधान र कानुनले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिए पनि विराटनगरमा सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्वमा रहेका कार्यालयबाट सम्पत्ति कर बुझाउन आलटाल हुने गरेको हो ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेका दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल आयल निगम, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेपाल टेलिकमले स्थानीय सरकार विराटनगर महानगरपालिकालाई सम्पत्ति तथा घरबहाल कर बुझाउँदै आएका छन् । महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कृषि सामग्री लिमिटेड, खानेपानी संस्थान, नेपाल व्यापार कम्पनी र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने अहिलेसम्म सम्पत्ति तथा बहाल कर बुझाउन आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
महानगरपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सम्पत्ति तथा बहाल कर बुझाउन बाँकी कार्यालयको बक्यौता १४ करोड पुगेको छ । त्यसबाहेक सम्पत्ति विवरण नबुझाएका नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेसनल ट्रेडिङको सम्पत्ति कर निर्धारण भएको छैन । यी कार्यालयको सम्पत्ति विवरण यकिन भए त्यसको कर निर्धारण गर्दा थप १२ करोड उठ्ने अनुमान महानगरको छ । महानगरपालिकालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आवसम्म तीन करोड ८१ लाख ८५ हजार सम्पत्ति कर बुझाउन बाँकी देखिन्छ । यसै गरी खानेपानी संस्थानको दुई करोड ८३ लाख, कृषि सामग्रीको ५६ लाख, नेपाल व्यापार कम्पनी कोशीको एक करोड ५३ लाख २१ हजार र खाद्य संस्थानको पाँच करोड २१ लाख ५० हजार बक्यौता देखिन्छ ।
खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ एकअर्कामा गाभिएका छन् । खाद्यको सम्पत्ति विवरण यकिन भए पनि नेसनल ट्रेडिङको निर्धारण भएको छैन । महाशाखा प्रमुख गौतमका अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सम्पत्ति विवरण नै स्थानीय सरकारलाई अहिलेसम्म बुझाएको छैन ।
प्रमुख गौतम, भवन बहालमा लगाए पनि १० प्रतिशत बुझाउनु पर्छ । सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्वमा रहेका कार्यालयले सम्पत्ति कर तथा बहालमा समेत लगाएको भए त्यसको कर १० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान संविधान र कानुनमा रहेको छ ।
सम्पत्ति तथा बहाल करको विषयमा कतिपय कार्यालय प्रमुखले सम्पत्ति ऐन २०६४ अनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएको वा सरकारका कार्यालयमा कर नलाग्ने उल्लेख भएकाले पनि यस्तो भएको बताएका छन् । यही ऐनका आधारमा केन्द्रले बजेट व्यवस्थापन नगर्दा कर बुझाउन नसकिएको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ ।
