फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, पुस १६ गते । पछिल्लो समय बाँझो जग्गामा गाँजा लगाएर आयआर्जन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । पोखरामा लेकसिटी कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टरले आइतबार आयोजना गरेको कचहरीमा समेत ‘गाँजाको औद्योगिक प्रयोगः हरियो सुन कि बेमौसमी धुन’ शीर्षकमा बहस नै चलाएको छ ।
नेपालमा प्राकृतिक रूपमै उम्रिने गाँजाको २०३० अघिसम्म खेती, प्रयोग र व्यापारमा वैध थियो । लागुपदार्थ नियन्त्रण ऐन, २३३ आएपछि त्यसमा प्रतिबन्ध लाग्यो । अहिले सरोकारवालाहरू गाँजा खेती खुला गर्दै यसको बिक्री खुला गर्नुका साथै निर्यातमा नियन्त्रित गर्नुपर्ने मत राख्न थालेका छन् ।
इटालीको कार्लो कान्टियो विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री दीपकराज पन्त गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिएर बिक्रीमा पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने मत राख्नुहुन्छ । “उत्पादन खुला गरौँ, बिक्री सरकारलाई मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाऔँ” गाँजा खेतीबारे अनुसन्धानसमेत गर्नुभएका पन्तले भन्नुभयो, “उत्पादित गाँजा सरकारले निर्यात गरोस् र औषधी तथा औद्योगिक उत्पादनका लागि बेचोस् ।”
अमेरिकाको कोलोराडो जस्ता राज्यले गाँजालाई खुला गरेका छन् भने इटाली, उरुग्वे जस्ता मुलुकले नियन्त्रित कारोबार गर्न दिएका छन् । लागुपदार्थ नियन्त्रण ऐनले गाँजालाई लागुपदार्थमा मानेको छ । यही ऐनले चिकित्सको सिफारिसमा औषधीय प्रयोग र कानुनबमोजिम उत्पादनको बाटो भने खोलेको छ । ऐनको दफा ४(१) मा भनिएको छ, “नेपाल राज्यको पश्चिमी पहाडी भेगमा प्राकृतिक रूपमा आफैँ उम्रने जङ्गली गाँजाको बोटबाट तोकिएको समयसम्मका लागि चरेस उत्पादन गर्न, त्यस्तो चरेस सङ्ग्रह गर्न, राख्ने र खरिद बिक्री गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नियम बनाई व्यवस्था गर्न सक्ने छ ।”
यही ऐन अनुसार नै गाँजाको व्यावसायिक खेती गर्न मिल्ने गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल बताउनुहुन्छ । “दफा ४(१) बमोजिमको काम अपराध नमानिने व्यवस्थाले गाँजाको खेती गर्न सम्भव छ भन्ने मलाई लागेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशको एकल अधिकारमा पर्ने कृषिको अधिकार र ऐनको यो प्रावधान अनुसार गाँजा खेतीबारे विधेयकको मसौदा बनाएका छौँ ।” गण्डकी सरकारले गाँजाको उत्पादन र प्रयोगलाई वैधानिक बनाउन एक वर्षअघि विधेयकको मसौदा गरे पनि प्रदेश सभामा दर्ता गराएको छैन । विधेयकको मसौदामा गाँजा नियमन बोर्डको परिकल्पना छ ।
बोर्डले तोकिदिएको निकाय, कार्यालय, औषधी उत्पादन गर्ने निकाय, कम्पनी वा उद्योगलाई मात्र गाँजा बेच्न पाइने र गाँजाको विज्ञापन गर्न नदिने व्यवस्था छ । मसौदामा एक परिवारले घरेलु प्रयोजनका लागि बढीमा १५ बोटसम्म गाँजाको बो ट लगाउन अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था छ । कसैले गाँजा खेती र कारोबार गरेमा त्यसको कर वा रोयल्टी प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गत वर्ष नै गाँजा खेतीको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने कार्यक्रम रहे पनि त्यो कार्यान्वयन भएन । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव डा. टङ्कप्रसाद प्रसाईं सरोकारवालाबिच बुझाइमा फरक परेकाले योजना कार्यान्वयन नभएको बताउनुहुन्छ । “अध्ययनका लागि सात लाख बजेट थियो । कन्फ्युजन भो, सरकारले नै यसमा थप छलफल आवश्यक ठान्यो ।”
लागुऔषध ऐन अन्तर्गत नै प्रहरीले गाँजा उत्पादन, कारोबार र सञ्चय गर्नेलाई कारबाही गर्दै आएको छ । गाँजाबाट आयुर्वेदिक र एलोपेथिक औषधी बनाउन सकिने चिकित्सक बताउँछन् । गण्डकी आयुर्वेद अस्पताल कास्की प्रमुख डा. शङ्कर गौतम प्रतिबन्धअघि सिंहदरबार वैद्यखानामा गाँजाबाट औषधी बन्ने गरेको उल्लेख गर्नुहुन्छ । “गाँजा धेरै उपयोगी छ । यसबारे भएका अनुसन्धानले पनि यसको महत्व दर्शाएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “पीडा घटाउने, पेट, स्नायु, मानसिक रोगका औषधीमा यसको प्रयोग बढी हुन्छ ।”
