अप्टिकल फाइबर विस्तार तीव्र

पोखरा समाचारदाता 

पोखरा, पुस १३ गते । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले देशका सात वटै प्रदेशका ७५३ नगरपालिकामा अप्टिकल फाइबर विस्तार गरी ई–गभर्नेन्सको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन लागिएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा शुक्रबार पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेशमा दूरसञ्चार सेवाको वर्तमान अवस्था, गुणस्तर र चुनौती विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले सो कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री गुरुङले अप्टिकल फाइबर केही सरकारी कार्यालयदेखि पालिकासम्म रहे पनि अबका दिनमा छिटोभन्दा छिटो सबै सरकारी कार्यालयबाट यसैमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने बताउनुभयो । उहाँले ई–गभर्नेन्स कार्यान्वयनबाट जनताले छिटो छरितो र सर्वसुलभ सेवा पाउने र सरकारको राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ई–गभर्नेन्सबाट सेवा प्रवाह गर्दा भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति न्यूनीकरण गर्न पनि सहज हुने उहाँको भनाइ थियो ।

आज विश्व कृत्रिम बौद्धिक (एआई) को जमानामा प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले डिजिटल सेवाका लागि ढिलो गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । नेपालका लागि आफ्नै स्याटेलाइट आवश्यक भएको बताउनुहुँदै मन्त्री गुरुङले सरकारले त्यसका लागि पनि काम अघि बढाएको उल्लेख गर्नुभयो । दूरसञ्चारका समस्या समाधानका लागि मात्र नभई राष्ट्रियता र स्वाधीनतासँगै भाबी पुस्ताका लागि स्याटेलाइट आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले यसबारे आवश्यक ऐन पनि ल्याउने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले सञ्चारमाध्यमबारे बोल्नुहुँदै भर्खरै नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई पिएसबी (सार्वजनिक प्रसारण सेवा) अन्तर्गत ल्याइसकिएको र अब गोरखापत्र र राष्ट्रिय समाचार समितिलाई पनि सार्वजनिक प्रकाशन सेवा अन्तर्गत ल्याउने नीति रहेको उल्लेख गर्नुभयो । अनलाइन पत्रकारितालाई व्यवस्थित गर्न ऐन ल्याउन लागेको उहाँको भनाइ थियो ।  

मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियालाई नियमन गर्ने ऐन ल्याउँदा जनताको सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्ने बताउनुभयो । अहिले धेरैजसो संस्था र प्राधिकरण सरकारको धेरै लगानीमा रहँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा नहुने हुँदा नेपाल टेलिकम जस्ता संस्थामा सर्वसाधारणको ८ प्रतिशतको सेयरलाई बढाई २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म पु¥याउने सोचमा सरकार रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । 

संविधान संशोधनबारे बोल्नुहुँदै नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले संविधानको मर्म र भावनालाई यथोचित राख्ने गरी कार्यदल गठन भएको बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षमा आएका कठिनाइलाई समेटेर सबैको सहमतिमा केही प्रावधान संशोधन हुने बताउनुभयो । त्यस्तै सहकारी प्रकरणबारे बोल्दै उहाँले सहकारीपीडितको सम्बोधन गर्न सो सम्बन्धित ऐनलाई परिमार्जन गर्न लागेको बताउनुभयो । 

गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्रीसमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले आफ्नो पालामा गरेका कार्यको स्मरण गर्दै वर्तमान अवस्थामा रहेको प्रदेश सरकारले सो जगमा टेकेर जान नसकेको आरोप लगाउनुभयो । 

कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपिन्द्र भण्डारीले प्राधिकरणले नेपाललाई डिजिटल फ्रेमवर्कमा धेरै अगाडि बढाएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले ऐन २०७३ अनुरूप दूरसञ्चार सेवालाई नियमित र व्यवस्थित बनाई यसको सेवाको विकास, विस्तार गर्ने कार्यमा अगाडि बढेको उल्लेख गर्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री फणीन्द्र देवकोटा, रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझा, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, ब्रोड लिङ्कसँग सम्बन्धित व्यवसायी एवं यस क्षेत्रका उपभोक्ताले दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन जोड दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा एनसेलका विशालमणि उपाध्याय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक अर्जुन घिमिरे, इन्टरनेट सेवाप्रदायकको तर्फबाट सुधीर पराजुली, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका निर्देशक इन्दल यादवले क्षेत्रगत प्रस्तुतीकरण दिनुभएको थियो ।