सङ्घीय सरकारले जे भन्छ त्यही गर्न बाध्य छौं : मुख्यमन्त्री

दिवाकर पोख्रेल

देउखुरी, पुस ११ गते । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायणले सङ्घीय सरकारले जे भन्छ त्यही गर्न आफूहरू बाध्य भएको बताउनुभएको छ । गैरसरकारी संस्था महासङ्घले आयोजना गरेको नागरिक सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले राम्रो ऐन कानुन बनाएर लागु गर्दा अदालतबाट रोकिएको स्मरण गराउँदै कानुनको अभावमा समस्या झेलिरहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँँले भन्नुभयो, "हामी प्रदेशबाट बनाउन खोज्दा पनि पाएका छैनौ, हामीले सामाजिक सङ्घसंस्था सम्बन्धी ऐन बनायौँ सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय कानुनसँग बाँझिएको भन्दै रोक्यो, सामाजिक सङ्घसंस्थामा बजेट विनियोजन गरेर सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने खोज्यौँ, अदालतले २२ बुँदे पत्र पठाएर कार्यान्वयन नगर्न भन्यो, कानुनको जटिलताले काम गर्न समस्या भएको छ ।"

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री आचार्यले सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक कानुन नबनाइदिँदा कर्मचारीले पनि काम गर्न मन नगरेको गुनासो समेत गर्नुभयो। सङ्घीय सरकारलाई प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कानुन बनाउनका लागि दवाव दिनुपर्ने उहाँको तर्क थियो।  

मुख्यमन्त्री आचार्यले आफूहरूको स्तरबाट सुशासनको पक्षमा राम्रो काम गरेको दाबी गर्नुभयो ।