पञ्चवर्षीय योजनाको मसौदा पारित

बुलबुले समाचारदाता

सुर्खेत, पुस ११ गते । कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मसौदा पारित भएको छ । प्रदेश विकास परिषद्को तेस्रो बैठकले पारित गरेको मसौदा अब मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत भएसँगै कार्यान्वयनमा जाने छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री एवं प्रदेश योजना आयोगका अध्यक्ष यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा प्रदेश विकास परिषद्को तेस्रो बैठक बसेको थियो । बैठकले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) को मसौदा पास गरेको हो । बैठकले केही सुझावसहित मसौदा पास गरेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । अहिले प्राप्त सुझावसमेटेर मसौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताउनुभयो ।  

सोही सुझावका आधारमा केही विषयमा परिमार्जनको काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा आयोग छ । अब बस्ने मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा मसौदा पेस गर्ने तयारी भएको उपाध्यक्ष योगीले जानकारी दिनुभयो । 

के छ पञ्चवर्षीय योजनामा ?

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र आमसमृद्धि’ लाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । उत्पादनशील र रोजगारमूलक अर्थतन्त्र निर्माण गरी सुशासन तथा सामाजिक न्यायमार्फत समाजवादउन्मुख समुन्नत कर्णाली निर्माणको लक्ष्य अब आउने पञ्चवर्षीय योजनाले लिएको छ । आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा हरित अर्थतन्त्रमा आधारित उत्पादन तथा रोजगारी, पूर्वाधार र अन्तरआबद्धता, जलस्रोत, स्वच्छ ऊर्जा तथा खानेपानी, स्वास्थ्य, पोषण तथा जनसङ्ख्या, शिक्षा, विज्ञान प्रविधि र मानव पुँजी, सुशासन तथा डिजिटल कर्णालीलाई प्रदेश विकासका प्राथमिकता मानेको छ । 

जलविद्युत् उत्पादन, अर्गानिक तथा रैथाने कृषि उत्पादन, पर्यटन विकास, उत्तर–दक्षिण रोड कोरिडोर, स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योग, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार, उद्यमशीलता तथा रोजगारी प्रवर्धन, नवप्रवर्तन र डिजिटल कर्णाली, युवा, दीक्षा, सक्षम, स्वस्थ र सबल मानव संसाधनलाई कर्णालीका लागि ‘गेमचेन्जर’ कार्यक्रमका रूपमा पञ्चवर्षीय योजनामा राखिएको छ । प्रदेश योजना आयोगले पञ्चवर्षीय योजना तयार पार्ने क्रममा गरेको आर्थिक प्रक्षेपण अनुसार आव २०८५/८६ सम्म प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ९.९ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । औसतमा वार्षिक ७.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर अनुमान आयोगले गरेको छ ।

आयोगले लगानीका दृष्टिबाट तीन वटा क्षेत्रलाई आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विभाजन गरेको छ । कृषिलाई प्राथमिक, उद्योगलाई द्वितीय र सेवालाई तृतीय क्षेत्रका रूपमा विभाजन गरेको छ । यी तीन क्षेत्रमा अबको पाँच वर्षभित्र ५२ खर्ब दुई अर्ब ९२ करोड रुपियाँ लगानी हुने प्रक्षेपण आयोगले गरेको छ । त्यसमध्ये कृषिमा १७ प्रतिशत, उद्योगमा ३६.५ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ४६.४ प्रतिशत लगानी हुने अनुमान छ । उक्त लगानीमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रबाट ५०.८ प्रतिशत हुने छ भने ४४.९ प्रतिशत निजी लगानी रहने छ । सहकारी क्षेत्रबाट ४.३ प्रतिशत लगानी रहने अनुमान आयोगको छ ।

आयोगको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा १२ वटा क्षेत्रगत उद्देश्य तथा रणनीति समावेश गरिने छ । यसमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, खनिज, उद्योग तथा पर्यटन, श्रम, रोजगारी तथा गरिबी निवारण, स्वास्थ्य, पोषण तथा जनसङ्ख्या, शिक्षा, विज्ञान प्रविधि तथा मानव पुँजी, उत्थानशील पूर्वाधार तथा अन्तरआबद्धता, जलस्रोत, स्वच्छ ऊर्जा तथा खानेपानी, वन, जैविक विविधता तथा जलाधार, वातावरण, विपत् व्यवस्थापन तथा जलवायु उत्थानशीलता, महिला लक्षित वर्ग तथा समावेशीकरण, सुशासन, सेवा प्रवाह तथा अन्तरसम्बन्ध र नीति, योजना तथा विकास व्यवस्थापन छन् ।