सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजना: गौरवको आयोजनामा राख्न माग

उर्लाबारी समाचारदाता

उर्लाबारी, मङ्सिर १४ गते । जल उपभोक्ता र सरोकारवालाले सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन माग गरेका छन् । 

मोरङको कानेपोखरी–३ मा सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजना अन्तर्गतको झमनपुर जलउपभोक्ता संस्थाको ११ औँ वार्षिक साधारण सभामा सहभागी जलउपभोक्ता, सरोकारवाला र अतिथिहरूले मर्मतका भरमा आयोजना सञ्चालन गर्दा ५० वर्ष पुरानो संरचना कुनै पनि बेला लथालिङ्ग हुने खतरा रहेको औँल्याउनुभयो । 

प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोख्रेलले साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय गौरवको  आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउन साझा अवधारणा आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । खेतमा पानी नलगाइकन पानी पोत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था हटाउन सकिने बताउँदै उपभोक्ताको एक करोड ८८ लाख रुपियाँ बेरुजुका विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग सूक्ष्म रूपमा जानकारी लिने बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “पानी नै उपभोग नगरीकन महसुल लिने व्यवस्था छ भने हटाउन पहल गर्ने छु  ।” उहाँले मोरङ सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा विकसित गर्न सेवा क्षेत्रका सबै सङ्घीय सांसदको ऐक्यबद्धता आवश्यक रहने बताउनुभयो । पोख्रेलले भन्नुभयो, “पानी किसानका लागि पहिलो सर्त हो । आकासे पानीको भर पर्ने हो भने सुनसरी–मोरङका उर्वर जमिन रुखिने छन् । अनाज उत्पादन हुने छैन । जल, मल, तरकारी, खाद्यान्न, दुध, मुसुरो तिनको भण्डारणको व्यवस्थामा ध्यान नदिने हो भने परनिर्भरता अझ बढ्ने छ ।”

सुनसरी २(ख) का प्रदेश सभा सदस्य रामप्रसाद मेहताले ५० वर्ष पुराना संरचनाबाट ५२ किलोमिटर  पानी डोहो¥याइरहेको बताउनुभयो ।  उहाँले सरकारले सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर पुनर्निर्माण नथाले सबै संरचना लथालिङ्ग हुने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “६८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलको धान, मकै, गहुँलगायतको उत्पादनले देशलाई कति धानेको छ भन्ने अध्ययन पनि गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।” कानेपोखरी गाउँ पालिकाका अध्यक्ष राजमती इङ्नामले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने र परनिर्भरता अन्त्य गर्ने विषयमा पालिकाले उपभोक्तासँग सहकार्य गर्ने बताउनुभयो । 

मूल नहरका उपाध्यक्ष फुदन चौधरीले राज्यले किसानका मागप्रति बेवास्ता गर्दा कृषि उत्पादनमा देश परनिर्भर भएको बताउनुभयो । चौधरीले भन्नुभयो, “कृषिका लागि पानी आधारभूत कुरा हो । पानीकै बन्दोबस्त गर्न सरकार सक्दैन । मल बिउ, विषादीको के आस गर्नु ?”

झमनपुर शाखाका अध्यक्ष खङ्गलाल साहले गाउँ पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गर्दा  कृषि क्षेत्रलाई बसोबास क्षेत्रका रूपमा नराख्न आग्रह गर्नुभयो । बसोबास क्षेत्र हुँदा जग्गा जथाभाबी खण्डीकरण हुने र उत्पादनमा प्रभाव पर्ने साहको भनाइ थियो ।

सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाले सुनसरी र मोरङको ६८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पु¥याउँदै आएको छ तर ५० वर्ष पुरानो आयोजना मर्मतका भरमा चलिरहँदा कुनै पनि बेला बाढीले सबै संरचना भत्काउने सम्भावना रहेको उपभोक्ताहरू बताउँछन् । सात वर्षअघि लोहोन्द्राखोलाको साइफन बगाउँदा लोहोन्द्रा पूर्वको २७ हजार हेक्टर जमिन पाँच वर्षसम्म आकासे पानीको भरमा रोपाइँ गर्नु परेको थियो ।