गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर १४ गते । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले नेपाल र चीनको समझदारीमा मात्रै बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बिआरआई) कार्ययोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीबार चीन प्रस्थान गर्नुअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । बिआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन्छ त ? भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा परराष्ट्रमन्त्री राणाले भन्नुभयो, “त्यो ‘नेगोसिएसन’ मा हुने हो । दुई देशबिच हुने कुनै पनि विषय त्यहाँको परराष्ट्र नीति अनुसार चल्ने हो । दुई देशले नै आफ्ना कुराहरू राख्छन्, त्यस क्रममा धेरै वार्ताहरू हुन्छन् ।”
बिआरआई ऋण वा अनुदान केमा हुन्छ भन्ने विषयमा दुई देशको सरकारले आपसी सहमति अनुसार गर्ने परराष्ट्रमन्त्री राणाले प्रस्ट पार्नुभयो । यस विषयमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्र्रेस र नेकपा एमालेबिच मतभिन्नता नरहेको पनि राणाले बताउनुभयो । यस विषयमा गठन भएको कार्यदलले एक रूपताका साथ प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा परराष्ट्रमन्त्री राणा चीन प्रस्थान गर्नुभएको हो । परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उहाँको यो पहिलो चीन भ्रमण हो ।
नेपाल–चीनबिचको छिमेकी सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन उहाँको चीन भ्रमणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास परराष्ट्र मन्त्रालयले लिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीसँग शुक्रबार चीनको सिचुआन प्रान्तस्थित छेन्दु सहरमा भेटवार्ता गर्नुहुने कार्यसूची छ । सो भेटवार्तामा दुई छिमेकी मुलुकको आपसी हित, विगतका विकास साझेदारीको कार्यान्वयन तथा हालसम्म भएका कार्यहरूको गहन समीक्षा हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । साथै सो भेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका विषयमा पनि उहाँहरूबिच परामर्श हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीनमा हुन लागेको उच्चस्तरीय भ्रमणको दुईपक्षीय तयारीका विषयमा विदेशमन्त्रीद्वयले धारणा आदानप्रदान गर्नुहुने छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा दुई देशका सरकारबिच विगतमा भएका सहमति, सम्झौता र तिनको कार्यान्वयनका विषयमा कस्ता एजेन्डा उठाउने भन्ने विषयमा दुई मन्त्रीबिच थप छलफल हुने छ । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बिआरआई) लाई नेपालमा कसरी कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउने भन्ने सवालमा दुई सरकारको धारणालाई सहमतिमा बदल्न परराष्ट्रमन्त्री राणाले भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
उक्त परियोजना अन्तर्गतका साझेदारीलाई अघि बढाउँदा ऋण वा अनुदानमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा नेपालमा सत्तापक्षीय गठबन्धनमा अझै गहन छलफल जारी छ । तथापि नेपालको सरकारको हालसम्म विकसित औपचारिक धारणासहितको प्रस्ताव लिएर परराष्ट्रमन्त्री चीन पुग्नुभएको जनाइएको छ । उहाँ मङ्सिर १५ गते नेपाल फर्कने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
