संस्कारयुक्त राजनीतिको अपेक्षा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं सांसद रवि लामिछाने जिल्ला अदालत कास्कीको अनुमतिमा पक्राउ पर्नुभएको हो । कात्तिक २ गते पार्टी कार्यालयबाटै पक्राउ पर्नुभएका लामिछानेलाई अदालतबाट पटक पटक म्याद थप गर्दै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान जारी छ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम अपचलनमा लामिछानेको पनि संलग्नताबारे मुद्दा चलेको हो । यो मुद्दामा पोखराका हजारौँ सहकारी पीडितले लिखित अभिलेख पोखरा महानगर हुँदै प्रहरीमा बुझाएका छन् । उनीहरू पनि आन्दोलित छन् । सहकारीको रकम हिनामिना छानबिनका लागि बनेको संसदीय समितिका सभापति सूर्य थापाकै भनाइमा पनि ऋण लिने रवि लामिछानेको खोजी र अनुसन्धान भएको हो । कुनै दलका सभापति, पूर्वगृहमन्त्री, सांसद लामिछानेमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधिएको होइन । 

लामिछानेलाई कास्कीबाट रुपन्देही लगिएको छ । त्यहाँको सुप्रिम सहकारीको रकम पनि लामिछाने कार्यरत रहेको एउटा टेलिभिजनमा पठाइएको प्रकरणमा रुपन्देही अदालतले पनि लामिछानेलाई पक्राउ अनुमति दिइसकेको छ । लामिछानेले रुपन्देही पुगेर पनि ‘स्टन्ट’ गर्नु भयो कि ‘बाघलाई थुनेर स्याल हुन्न ।’ लामिछाने नै संसद्मा रहेका बेलाको एउटा घटना अहिले पनि प्रतिनिधि सभाको बैठकको समाचार र भिडियो सुरक्षित छन् कि अहिले कानुनमन्त्री हुनुभएका पर्साका अजयकुमार चौरसियाले रोस्ट्रममा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, सायद लामिछानेको अदालती मुद्दाकै विषय थियो । लामिछाने आफैँ र उहाँको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले चौरसियालाई बोल्नै दिनुभएन । उहाँहरूको जिकिर थियो ः अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा कुरा उठाउने हो ? अदालतको विषयमा बोल्न पाइन्छ ? त्यसपछि चौरसिया आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याएर निस्कनुभयो । सांसदहरूले यस्तरी हुलहुज्जत गर्दा नेपाली जनता ‘नयाँ’ ले संसद्मै पनि गज्जब गरे है भनेर मक्ख पर्दा आज रास्वपा पार्टी स्खलनको दिशामा गइरहेको हो । 

संसद्मा अदालती विषयमा बोल्न पाइन्न भनेर रोस्ट्रममा पुगेका व्यक्तिलाई फर्काउने तागत देखाउने पार्टीकै नेता कार्यकर्ता आज पोखरा, काठमाडौँ र रुपन्देहीमा एउटा व्यक्तिको कसुरदार काण्डमा साक्षी भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘मृत्युकामना’ का भिडियो बनाएर भाइरल बनाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको ‘पुत्ला दहन’ लाई राजनीतिक संस्कारका रूपमा उभ्याएका छन् । यो मुद्दामा कतै साक्षीसमेत नभएका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको व्यक्तिगत राजनीतिक छविमा मोसो दल्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् । राजनीति अराजकता र उफ्रिपाप्री मात्रै होइन भन्ने सिक्नै बाँकी नेतृत्व र कार्यकर्ताको समूहका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अङ्कित भएको छ । यो कुनै राजनीतिक आन्दोलन पनि थिएन । आन्दोलन यस्तरी ‘ब्रान्डिङ’ गरिएको छ कि, सडकमा आएका व्यवस्था फाल्न आएका हुन् । शासक ढाल्न आएका हुन् । २०४६ र २०६२–६३ को आन्दोलनकै निरन्तरता हो । यो आन्दोलनले शासनसत्ता ढल्छ, व्यवस्था बदलिन्छ । यो सबै भ्रम हो ।

२०६५ मा देश गणतन्त्रमय भयो । गणतान्त्रिक अभ्यासमा वाक् स्वतन्त्रतालाई हामीले अलि बढी उपयोग गर्न दियौँ । अनेक कानुन छन् । वाक् स्वतन्त्रताका नाममा वृद्धि हुँदै गएको छाडापनले आज व्यवस्थामा अराजकता मिसिएको छ । यसले अव्यवस्था सिर्जनाका लागि प्रयास भइरहेका छन् । यो अराजकताले व्यवस्थाका सुन्दर पक्षलाई मटियामेट पार्दै व्यवस्था नै गलत देखियो भन्ने भाष्य बनाइन खोजिएको छ । एउटै व्यक्तिले १६ अर्ब रुपियाँसम्म ठगी गर्न सक्ने गरी सहकारी संस्थामा भएको बदमासीको अध्ययनपछि धमाधम संलग्न ‘भिआइपी’ हरू, ‘हेभिवेट’ हरू हिरासतमा पुगेका छन् । सत्तारूढ दल नेकपा एमालेकै सहकारी विभागका सचिव केबी उप्रेती आठ वटा सहकारीको रकम हिनामिनामा हिरासतमा हुनुहुन्छ । आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा बागलुङका मेयर देवकुमार नेपाली पक्राउ पर्नुभएको छ । उहाँ सहकारीको रकमले घर बनाएको स्वीकार्दै त्यही घर बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नसमेत तयार हुनुहुन्छ । 

बुधबार मात्रै कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङलाई पनि प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले बयान लिएको छ । यसरी अनुसन्धानका सुइहरू हरेक ‘संलग्न’ हरूमाथि घुमिरहेकै छ । केही दिनअघिसम्म कोशी प्रदेशमा सत्तारूढ दल प्रधानमन्त्रीकै पार्टीबाट प्रदेश मन्त्री रहेका लिलाबल्लभ अधिकारीलाई ‘मानव तस्करी’ आरोपमा हत्कडी लगाएर काठमाडौँ ल्याइएको छ । अरू थुप्रै एमाले र कांग्रेसका नेता सहकारी ऋण, अनेक अपराध प्रकरणमै पक्राउ परेका छन् । केहीलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । केही हिरासतको हावा चाख्दै हुनुहुन्छ । थप केही अनुहार अनुसन्धानको दायरामा छन् । कुनै पनि दलले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आफ्ना नेतामाथि अन्याय भएको भन्दै शासकको ‘मृत्युकामना’ गरेर हुलहुज्जत गरेका छैनन् । गर्दैनन् पनि । किनभने सहकारी प्रकरण र अपराधमा उनीहरूले ‘पार्टी निर्णय’ गराएर ठगेका, बदमासी गरेका होइनन् । ठग, अपराधीको कुनै पार्टी हुँदैन । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बन्नुअघि नै भएको ठगी, घोटाला र बचतकर्ताको हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धानका दायरामा एउटा व्यक्ति ल्याउँदा त्यो पार्टीका नेता कार्यकर्ताले दिनभर सडकमा कार्यकर्ता उफारेर ‘शासनसत्ता ढाल्छु’ भन्ने र रातिराति शासक भेट्न ‘भेटी चढाउने’ हर्कतले नेपालमा पनि बङ्गलादेशकै अवस्थाको अराजकता संस्थागत गर्ने अभ्यास भएको देखिन्छ । बङ्गलादेशमा एउटा मुद्दा थियो ः कोटा प्रणालीमा युद्ध जितेर आएका परिवारले पाउने केही बढी सुविधा । त्यो सुविधा रोक्न अदालतमा पु¥याइयो । अदालतले कायम राख्न भन्यो । त्यसपछि आन्दोलन भयो । आन्दोलनको उभारमा शासक हच्किए । स्वयम् अदालतले पनि आफ्नो निर्णय खारेज गरेको थियो तर आन्दोलन रोकिएन । शासकलाई भगाइयो । त्यति मात्र होइन, जसले भारत विभाजन गरेर बङ्गलादेश बनाए, तिनैको शालिक भाँच्ने काम भयो अर्थात् जसले देश बनाए, तिनैलाई स्वीकार्न नसक्ने विषय आन्दोलन सुरुवातीको मुद्दा थिएन । देश त सबैलाई चाहिन्छ । आज हामी राजतन्त्र ढालेर गणतन्त्रमा आउँदा पनि तिनै गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरेको देशमा छौँ । तिनैले राखेको नाममा छौँ । तिनैको इतिहास मेटेर २०६५ पछिको इतिहास मात्र पढाउँदैनौँ तर बङ्गलादेशमा प्रधानमन्त्री शेख हसिना भाग्ने गरी भएको आन्दोलनमा चार सय नागरिकले ज्यान गुमाए । प्रधानमन्त्री फेरियो । प्रधानमन्त्री फेरिएको केही महिना नहुँदै अर्को आन्दोलन चर्किएको छ ः राष्ट्रपतिको राजीनामा । आन्दोलन कहाँबाट सुरु भएर कहाँ पुग्दै छ । त्यो क्षतिको भरण गर्दा देश कति पछि पर्छ ? यस्ता विषयमा सडकमा उफ्रिने समूहले सोच्दैन । 

बङ्गलादेशमा जस्तै शासक भाग्ने बनाउँछौँ भन्नेहरू नेपालमा पनि छन् । नेपालमा एउटै परिवारको भागबन्डामा देश चलेको छैन । एकाध पारिवारिक व्यक्ति सहभागी भएका घटनामा पार्टी सत्तामै हुँदा पनि कारबाही भएका छन् । त्यही रुपन्देहीको सहकारी हो, जहाँ अहिले रवि लामिछाने लिखित बयानका लागि पुग्नु परेको छ । त्यही सहकारी सञ्चालनमा संलग्नता देखिएपछि पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेशलाई जेल सजाय भयो । बुटवलकै सुप्रिम सहकारीको प्रकरणमा आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री हुँदा पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा हिरासतमा बसे धरौटी बुझाउने रकम नभएर । त्यही प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई बयानका लागि बोलाउँदासमेत हुलहुज्जत गरेर व्यवस्था खराब देखाउन खोजियो । राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित जमात निर्माणभन्दा यस्तै हुलहुज्जतले शासनको खराबी देखाउन सकिन्छ र सत्तासञ्चालक तर्साउन सकिन्छ भन्ने अभ्यासमा लगातार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेतृत्वदेखि कार्यकर्ता नै क्रियाशील देखिन्छन् । 

यो व्यवस्था खराब होइन । व्यवस्थामा खबरदारी गर्न पाइने स्वतन्त्रतालाई कसैको आपराधिक छवि हो कि होइन भनेर राज्यले परीक्षण पनि गर्न नपाउने विषय व्यवस्थाका नाममा हुर्कंदै गरेको खराबी हो । हरेकमाथि प्रश्नको तरबार झुन्डिएका छन् । सबैले अदालतमा परीक्षण हुनु पर्छ । दोष देखिँदा अरूका पनि सत्ता गुमेका छन् । अरूका पनि राजनीतिक करियर सकिएको छ । राजनीतिक संस्कारबाट आएकाले अदालतको निर्णयलाई स्वीकारेका छन् । अदालतले पूर्वाग्रह राखेको भनेका छैनन् । राजनीति सिध्याउने काम भयो भनेका छैनन् । किनभने राजनीतिक दल सिद्धान्त र सङ्गठनबाट निर्देशित हुन्छ । नयाँ र जनताले आशा गरेको दलले सिद्धान्त नै अराजकता र अव्यवस्थालाई फाइदा पुग्ने गरी बनाए । जहाँ आफूविरुद्ध प्रश्नै गर्न नपाइने र अरूविरुद्ध मृत्युकामना पनि गर्न पाइने छाडापनको सहारालाई सङ्गठन बनाए । यस्तो सिद्धान्त र सङ्गठनले केही दिनलाई सडक र सङ्घर्षका भट्टी तात्न सक्छ । 

समग्रमा अदालती प्रक्रियामा गएको विषयलाई सडकमा प्रदर्शन गरेर अव्यवस्था र अराजकताको ‘दर्शन’ बनाउन खोजिएको छ । यसले न लोकतन्त्र बलियो हुने छ, न कुनै दल जनमुखी देखिने छन् । फगत एकाध नेता बनाउन र जोगाउन देखाइएको सङ्गठन बिस्तारै छिन्नभिन्न हुनेमा शङ्का छैन । अव्यवस्था र अराजकताको विरोध गरेर डा. मुकुल ढकाल जस्ता बौद्धिक व्यक्ति त्यही पार्टीबाट बाहिरिएको धेरै भएको छैन । 

राजनीति संस्कारयुक्त सिद्धान्त र सङ्गठनले चल्ने हो । व्यवस्थाका खराबी हटाउँदै अराजकता र छाडापन नियन्त्रण गर्दै समाजलाई प्रगतिशील बाटोमा हिँडाउने काम राजनीतिक दलको हो । सडकमा हुल देखाएपछि शासनसत्ताको निर्णय बदलिन सक्छ भन्ने भाष्य र भ्रम स्थापित हुने छैन । कथमकदाचित यतिखेर स्थापित नै भएछ भने पनि अर्को यस्तै सङ्गठन र हुल स्थापित हुने छ । यो शक्तिलाई त्यो शक्तिले पनि छोटो समयमै विस्थापित गरिदिने छ भन्ने बुझेका दिन सायद यो अव्यवस्था र अराजकताको खेती गर्नेको दिमागमा चेतनाको बत्ती बल्ने थियो कि ? यस्तो अव्यवस्थाले अरूको होइन, आफ्नै सत्ता चाँडै ढल्छ भन्ने बुझाउने बेला भएको छ ।