गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज १९ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रशोधित भैँसीको मासु चीन निर्यात गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । सम्झौताका लागि चीन सरकारलाई प्रस्ताव पठाएको छ ।
गत वर्ष चीन भ्रमणमा गएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भैँसीको मासु निर्यात गर्ने विषयमा सहमति गरेर आउनुभएको थियो । उहाँ भ्रमणबाट फर्केलगत्तै मासु निर्यातका लागि दुवै देशले विभिन्न कागजात आदानप्रदान गरेका थिए । चीनको ‘जनरल एडमिनिस्ट्रेसन अफ कस्टम’ ले नेपाललाई मासु उत्पादनमा जोखिम विश्लेषणसम्बन्धी कागजात पठाएको थियो । त्यसको जवाफ नेपाल पनि पठाइसकेको छ । दुवै देशसँग सहमति भएपछि कारोबारका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले गृहकार्य पूरा गरी तयार गरिएको सम्झौतापत्र मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर चीन पठाएको हो । त्यहाँबाट प्रतिक्रिया आउनेबित्तिकै एउटा मिति तय गरेर दुई पक्षमा सम्झौता हुने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको सम्झौतापत्र प्रस्तावका रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीन पठाइएको हो । पशुसेवा विभागका महाप्रबन्धक डा. उमेश दाहालले छलफलका लागि एउटा प्रस्ताव चीन पठाइएको हो त्यहाँबाट त्यसको प्रतिक्रिया आइसकेपछि अरू प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
चीन भन्सारको सामान्य प्रशासन (जिएसिसी) ले मासु आयातका लागि भैँसी रोगमुक्त हुनुपर्ने, खाद्य, स्वच्छतासहित नेपाली हावापानीमा उत्पादन हुनुपर्ने, ३० महिनामुनिको भैँसी हुनुपर्ने, वध गर्दा सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेलगायतको मापदण्ड बनाएर र ती मापदण्डबारे नेपाल स्पष्ट भएको बताइएको छ ।
प्रवक्ता केसीले खोरेत रोगलगायतमा चीनले पनि चासो लिएको बताउँदै त्यसका लागि नेपालले कुनै सीमित क्षेत्रलाई खोरेतमुक्त घोषणा गरी त्यहाँबाट उत्पादित मासु चीन निर्यात गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “खोरेत रोग निर्मूल पार्न सकिँदैन तर रोगको जोखिम कम भएको क्षेत्र छनोट गरेर ती क्षेत्रमा दुई वर्षदेखि रोग नदेखिएको प्रमाणित गरेमा मासु निर्यात हुने सम्भावना रहन्छ ।”
त्यसका लागि मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही जिल्लालाई भैँसीको मासुका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्ने तयारी भइरहेको छ । मन्त्रालयले त्यस क्षेत्रमा मासुका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न पूर्वाधार विकास गर्ने तथा केही उद्यमीलाई भैँसीपालनको अनुमति प्रदान गरेको छ ।
चीनले कति मासु आयात गर्ने भनी अझै खुलेको छैन । त्यसबारे अझै छलफल चलिरहेको बताउँदै उहाँले चीनको माग तथा त्यहाँको मापदण्ड अनुसार दिन सक्ने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको बताउनुभयो । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएपछि यी कुरा निश्चित हुने बताउनुभयो । नेपालमा वार्षिक एक लाख ९० हजार मेट्रिक टन राँगा र भैँसीको मासु उत्पादन हुँदै आएको छ ।
