काठमाडौँ, भदौ १८ गते। परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपालको बृहत्तर विकासमा नागरिक समाजको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ।
मंगलबार ललितपुरमा आयोजित ‘नेपाल सिभिल सोसाइटी कन्फरेन्स् फर द समिट अफ द फ्युचर’ विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सामाजिक आर्थिक विकासका माध्यमबाट समाजको रूपान्तरणका लागि नागरिक समाजको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभएको हो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आसन्न महासभासँगै हुन लागेको ‘समिट अफ द फ्युचर’लाई नेपालले महत्त्व दिएको र सो समिटमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको सहभागिता हुनेगरी तयारी भइरहेको जानकारी मन्त्री डा. राणाले दिनुभयो।
यस समिटमा विश्वव्यापी सुशासन, बहुपक्षीयताको प्रवर्द्धन तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताका पक्षमा नेपाल रहेको पनि मन्त्री डा. राणाले स्पष्ट गर्नुभयो।
नेपालले आगामी सन् २०२६ सम्ममा ‘एलडिसी स्ट्याटस’ बाट माथि उठ्ने विषयमा तयारी गरिरहेको र यसका लागि नेपालले स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी (एसटिएस) बनाएको जानकारी दिँदै मन्त्री राणाले नेपालको यस एलडिसी ग्राजुएसन योजनालाई अपरिवर्तनीय एवं दिगो बनाउन पनि नागरिक समाजको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो।
नेपालले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) हासिल गर्नका लागि हामी सबै एकताबद्ध हुनुपर्ने भन्दै उहाँले गत महिना मात्रको एक प्रतिवेदनले नेपालका दिगो विकासका लक्ष्यमध्ये ४१ प्रतिशत जति पूरा हुने बाटोमै रहेका देखाएकाले यसका लागि सबैको संयुक्त प्रयास जारी रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
मन्त्री डा. राणाले नेपाल सधैँ बहुपक्षीयता, विधिको शासन, प्रजातन्त्र, समावेशी र समतामूलक अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीका पक्षमा रहेको स्पष्ट गर्दै नेपालले बहुपक्षीयता र विधिको शासनका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गर्ने वकालतहरूमा नेपालको नागरिक समाजले पनि योगदान पुर्याउन सक्ने स्पष्ट गर्नुभयो।
उहाँले नेपालका सामु अहिले जलवायु परिवर्तनको चुनौती देखिएकाले यसको जोखिमलाई कम गर्ने विषय नेपालको अहिलेको महत्त्वपूर्ण मुद्दा भएको बताउनुभयो। यो मुद्दामा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत विश्वका अन्य मञ्चहरूमा उठाउने आवाजमा नागरिक समाजले थप वकालत गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनको समस्याले प्राकृतिक प्रकोप निम्त्याउन सुरु गरिसकेको र हालैमात्र सोलुखुम्बुमा हिमताल फुटेको घटना पनि यसैसँग सम्बन्धित रहेकाले नेपालले आगामी दिनमा यी दुर्घटनाबाट सिकेर यसको जोखिम कम गर्ने विषयमा लाग्नुपर्ने पनि मन्त्री डा. राणाले बताउनुभयो।
