काठमाडौँ, भदौ १८ गते। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसिमा कार्कीले बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० लाई लैङ्गिक समानता बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।
मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो।
उहाँले विधेयकमा परिवारका सदस्य भनेर गरेको परिभाषामा लैङ्गिक समानता नभएको बताउनुभयो। उहाँले विधेयकमा परिवारको सदस्य भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक प्रचलित कानुन बमोजिम वित्तीय स्वास्थ मानिने शेयरधनी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारी म्यानेजिङ एजेन्ट वा सम्बन्धित व्यक्तिको सगोलमा रहेका पति पत्नी, छोरा छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु आमा, सौतिनी आमा मात्रै राखिएको भन्दै त्यसमा सौतेलो बाबु पनि थप्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले मूल ऐनको दफा ९ मा बैंकिङ स्रोत साधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न नहुने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले विधेयकमा कुनै पनि महिलाले दोस्रो विवाह गर्न सक्छिन् भन्ने परिकल्पना नगरेको बताउनुभयो।
उहाँले सरकारले कानुनहरु बनाउँदै गर्दा ऐन लैङ्गिक रुपले तटस्थ रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले विधेयकमा कुनै पनि संस्थाको सर्वोच्च पदमा पुरुष मात्रै हुनसक्ने र पुरुषको मात्रै दोस्रो श्रीमती हुनसक्ने किसिमको परिकल्पना गर्नु लैङ्गिक विभेद भएको बताउनुभयो।
उहाँले सहकारीसँग सम्बन्धित समस्या धेरै आएकाले सहकारी पीडितले भुक्तानी पाउने सुनिश्चितता र बैंकलाई पारदर्शी बनाउने गरी ऐन ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
नेकपा एमालेका सांसद दामोदर पौडेल वैरागीले चेक अनादरको मुद्दामा मिलान गर्ने समय पनि एक वर्ष राख्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले चेक वालाले आधा रकम तत्काल दिने र बाँकी रकम एक वर्षमा दिने विश्वास दिलाउँदा समन्वयन गर्ने खुकुलो नीति लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सहकारी ठगीबाट भुक्तानी दिनुपर्ने धेरै मानिस विदेश पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो।
उहाँले विधेयकमा विद्युतीय चेकलाई पनि विधेयकले समावेश गराउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले चेक अनादर भएको मितिले तीन महिनाभित्र अदालत वा प्रहरी एउटा निकायमा मुद्दा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
