गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, भदौ १८ गते । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले आफूले हालै गरेको औपचारिक भारत भ्रमण सद्भावना भ्रमण रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा आज आफ्नो धारणा राख्दै भारत भ्रमण सद्भावना भ्रमण रहेको तर आफूले नेपालको हित र चासोका सबै विषयहरू वार्ताका क्रममा राखेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले भारतका विदेशमन्त्री डा. एस जयशङ्करको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा भदौ २ देखि ६ सम्म भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको थियो । सो भ्रमणका क्रममा यही भदौ ३ गते भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग नयाँ दिल्लीमा शिष्टाचार भेट गरेको र सो भेटमा नेपाल र भारतबिच रहिआएको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउन र आपसी हितका विषयमा विद्यमान सहकार्य विस्तार गर्नेबारे छलफल भएको बताउनुभयो ।
त्यस क्रममा आफूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा हस्तान्तरण गरेको बताउनुभयो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको निमन्त्रणा सहर्ष स्वीकार गर्दै नेपाल भ्रमणका लागि सकारात्मक जवाफ दिनुभएको जानकारी पनि मन्त्री डा. राणाले गराउनुभयो ।
त्यसैगरी विदेशमन्त्री जयशङ्कर र आफ्नाबिचमा भएको द्विपक्षीय भेटघाट महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ । भेटका क्रममा नेपाल र भारतबिच व्यापार तथा पारवहन क्षेत्रमा सहयोग बढाउने, ऊर्जाको क्षेत्रमा खासगरी नेपालबाट भारतमा निकासी हुने विद्युतको मात्रा बढाउँदै लैजाने, सीमापार कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने, नेपालमा भारतीय लगानी प्रवर्धन गर्ने तथा नेपालका लागि थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन आवश्यक छलफल अगाडि बढाउने विषयमा कुराकानी भएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी सो भेटमा बाढी तथा डुबान समस्या समाधानका लागि सम्बद्ध संयन्त्र परिचालन गर्ने, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने, खेलकुद क्षेत्रमा खासगरी नेपालमा क्रिकेटको विकासका लागि खेलाडीको क्षमता अभिवृद्धि तथा धनगढीको फाप्लामा क्रिकेट स्टेडियमको निर्माणका लागि कार्य गर्ने, सीमा पूर्वाधारको निर्माण तथा विस्तारमा सहकार्य गर्ने लगायत नेपाल–भारत सम्बन्धका समग्र पक्षमा छलफल भएको मन्त्री डा. राणाले बताउनुभयो ।
भेटका क्रममा विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्र समेतका माध्यमबाट विभिन्न विषयमा विभिन्न तहमा हुने सम्पर्कलाई निरन्तरता दिने बारेमा सहमति भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री राणाले यस भ्रमणले नेपाल र भारतबिच आपसी सदभाव अभिवृद्धि गर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै दुई मुलुकबिच रहिआएको मैत्रीपूर्ण, सहयोगात्मक र बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप मजबुत तुल्याउन योगदान गरेको आफूले विश्वास लिएको धारणा राख्नुभयो । एक प्रश्नको जवाफमा मन्त्री राणाले इपिजी प्रतिवेदनका विषयमा यस भ्रमणका क्रममा दुवै तर्फबाट कुरा नउठेको प्रष्ट गर्नुभयो ।
साथै समितिका सदस्यहरूले सोध्नुभएका नेपाल सरकारले हालै सिफारिस गरेका राजदूतहरूको नियुक्तिसम्बन्धी प्रश्नमा मन्त्री राणाले संविधानको मर्म र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकालाई मूल आधार बनाई राजदूतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी, दक्षता एवं कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन सरकार अधिकतम रूपमा प्रयासरत रहेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।
राजदूतहरूको सिफारिस समावेशी नरहेको भन्ने उहाँहरूको प्रश्नमा मन्त्री राणाले यस पटक क्षेत्रगत तथा भूगोलको प्रतिनिधित्व भए पनि पूर्ण रूपमा समावेशी हुन नसकेको स्वीकार गर्दै आगामी नियुक्तिहरूमा यस विषयलाई ध्यान दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालको हित सुनिश्चित हुनेगरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिनिधित्व गर्ने गरिएको भन्दै मन्त्री राणाले मुलुकको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरू तथा नियोग प्रमुखलाई परिचालन गर्ने विषयमा यो सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ ।
राजदूतहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक क्षेत्र एवं व्यावसायिकता सन्तुलनका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको तथा सेवा बाहिरबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा विभिन्न क्षेत्रको दक्षता र अनुभवलाई राष्ट्रहितका निम्ति अधिकतम उपयोग गर्नेगरी सिफारिस गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
सो बैठकमा देशको परराष्ट्रमन्त्री विदेश जाँदा सो भ्रमणको एजेण्डा तथा उद्देश्य बारेमा उक्त संसदीय समितिलाई पहिले नै जानकारी गराउनुपर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफमा मन्त्री राणाले भन्नुभयो, “यस समितिले आवश्यक ठानेमा कुनै पनि भ्रमण र सो भ्रमणका एजेण्डाका बारेमा भ्रमण अगावै जानकारी गराउन म तयार छु ।”
