काठमाडौँ, भदौ १२ गते । मर्यादाक्रम अनुसार तलब समायोजन गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरवलोकनका लागि सरकारका तर्फबाट निवेदन दर्ता भएको छ । सरकारकातर्फबाट सचिव फणीन्द्र गौतमले भदौ ६ गते सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो ।
निजामती र सुरक्षा समूहका समान मर्यादाक्रममा रहेका कर्मचारीको तलब असमान भएकाले एकरूपता कायम गर्नका लागि सर्वोच्चले असार १० गते परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो । फैसला पुनरवलोकनमा जाने सरकारको साउन ३१ गतेको निर्णय अनुसार निवेदन दर्ता भएको हो ।
सरकारले तलब समायोजनको फैसलाले कतिपय अवस्थामा कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा नै असर पर्न सक्छ भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तै समायोजनमा जाँदा कर्मचारी शिक्षकलगायत करिब तीन लाख कर्मचारीका लागि ९२ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ व्यायभार पर्ने पनि निवेदनमा उल्लेख छ । संसद्बाट बजेट पारित भइसकेको तर आदेशमा आर्थिक वर्षको सुरुबाटै समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेकाले तत्काल सम्बोधन हुन नसक्ने निवेदनमा उल्लेख छ । ठुलो व्यायभार एकै पटक सिर्जना हुँदा अर्थतन्त्रको समग्र चक्रमा नै प्रभाव पर्न सक्ने पनि निवेदनमा छ ।
सर्वोच्चले अन्तिम फैसला वा आदेशका क्रममा स्थापित नजिरको पालना नगरेमा, प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नभए तथा संविधान, कानुनको उल्लङ्घन भएमा पुनरवलोकनमा जान सकिने व्यवस्था छ । दर्ता निवेदन अब निस्सा प्रयोजनका लागि पेसी तोकिने छ ।
यसअघि सुनुवाइमा संलग्न न्यायाधीशले अब सुनुवाइमा भाग लिन मिल्दैन । न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलले यसअघि आदेश गरेकाले सुनुवाइमा सहभागी हुन मिल्दैन । इजलासबाट निस्सा पाएमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिने छ ।
