बुटवल समाचारदाता
बुटवल, भदौ ११ गते । बुटवलको ज्योतिनगर क्षेत्रमा पहिलो पटक २०५५ साल भदौ २० गते पहिरो गएको थियो । पहिरो जाँदा पाँच दर्जन घरमा क्षति पुगेको थियो भने पूर्ण क्षति भएका घरपरिवारलाई सरकारले बुटवलकै तामनगरको सामुदायिक वन क्षेत्रमा जग्गा दिएर बसोबासको व्यवस्था मिलाएको थियो ।
ज्योतिनगरका स्थानीयलाई पहिरोले २६ वर्षअघिदेखि दिँदै आएको पीडा अहिले पनि रोकिएको छैन । त्यस क्षेत्रमा हरेक वर्षको वर्षामा पटक पटक सानाठुला पहिरो खसेको खस्यै छ तर पहिरो रोक्ने स्थायी समाधान नहुँदा समस्या ज्युँका त्युँ छ ।
तीन वर्षअघि पनि ज्योतिनगरमा पहिरो जाँदा एक दर्जन घरमा क्षति पुगेको थियो । अहिले पनि ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगर क्षेत्रका दर्जनभन्दा बढी घर जोखिममा परेका छन् । पहिरोको त्रासदी अन्त्य गर्न बुटवल उपमहानगरपालिकाले ज्योतिनगर क्षेत्रमा हरेक वर्ष पहिरो रोकथामको प्रयास गर्दै आएको छ ।
बुटवल उपमहानगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले चालु आर्थिक वर्षभरि के कस्ता काम गरेर पहिरोलाई रोक्न सकिन्छ भन्नेबारेमा प्राविधिकसहितको टोलीले आइतबार ज्योतिनगर र नजिकै रहेको लक्ष्मीनगर पहिरो जोखिम क्षेत्रको अनुगमन गरेको बताउनुभयो ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले चालु आर्थिक वर्षमा आवश्यक स्थानमा ग्याबिन जाली लगाउने, खोल्साहरू सफा गर्ने, पानीको बहाव व्यवस्थित गर्ने जस्ता काम गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको र सोही अनुसारको काम सुरु भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पहिरोको जोखिम कम गर्न र स्थानीयलाई सुरक्षित बनाउन नगरको बजेटले थेग्नेसम्मका काम गरिरहेको छ । उहाँले नगरको बजेटले मात्रै ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगर क्षेत्रको पहिरो रोकथाम हुन नसक्ने भएकाले सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई पटक पटक अनुरोध गरे पनि उचित सम्बोधन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
पहिरो नियन्त्रणका लागि गत आवमा बुटवल उपमहानगरपालिका र सङ्घीय सरकारको अनुदान अन्तर्गत चार करोड ५० लाख रुपियाँमा चेकड्याम, रिटर्निङ वाल, बक्स कलभर्टलगायतका जोखिम न्यूनीकरणका लागि संरचना निर्माण गरिएका थिए । जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय अमृत खड्काले ती संरचनाकै कारण पहिरो रोकिएको बताउनुभयो । ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगरमाथिको भागस्थित चुरे क्षेत्रमा जाने पहिरोका कारण बुटवल बजार नै जोखिममा परेपछि विज्ञको टोलीले अध्ययन गरेको थियो ।
राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको सहजीकरण र सहयोगमा समितिका सदस्य तथा भूविपत् विज्ञ डा. सुस्मिता ढकाल, डा रञ्जनकुमार दाहाल, डा. मनिता दाहाल र इ. सञ्जय देवकोटा सम्मिलित टोलीले पहिराको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनपछि टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भिरालो जमिनमा सतही पानी र भूमिगत पानीको सही व्यवस्थापन नगर्दा समस्या देखिएकाले त्यसको सही रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
