काठमाडौँ, साउन २५ गते । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले वर्तमान सरकार सुशासन, सेवा प्रवाह र संविधान संशोधन गर्ने विषयमा खरो उत्रिनुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकार बनेको एक महिना पुग्दै गर्दा त्यसतर्फ अब खरो उत्रिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
‘‘कांग्रेस–एमालेको सरकार बन्नुका कारण सुशासन कायम गर्ने, जनतामा आशा जगाउने, सेवा प्रवाह बढाउने र संविधान संशोधन गर्ने थियो । सरकार बनेको एक महिना पुग्दै गर्दा त्यसतर्फ अब खरो उत्रिनुपर्छ,’’ उहाँले भने । महरले सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम छिटो ल्याएर जनतामा आशा र भरोसा देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यस्तै स्थानीय, प्रदेश र संघको सरकार सञ्चालनका लागि पार्टीको संयन्त्र बनाउने विषय किन रोकियो भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । ‘‘त्यो किन रोकियो ? कहिले बन्छ संयन्त्र ?,’’ बैठकमा महरको प्रश्न थियो, ‘‘महासमिति बैठकमा तीन वटा मात्र प्रतिवेदन थिएनन् । धेरै कुरा आएका छन् । मैले आफैँले उठाएका विषय पनि थिए । त्यसको कायान्वयन गर्ने गरी बैठक निर्णयमा पुगोस् ।’’
विगतमा कांग्रेस र एमालेले एक अर्काविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म उठाएको प्रश्नको जवाफ जनताले मागिरहेको भन्दै महरले बैठकले त्यसलाई प्रष्ट पार्नपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।
‘‘हिजो हामीले सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा एक अर्का–पार्टी र व्यक्तिविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म केही प्रश्न उठाएका छौं,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘जनताले ती प्रश्नको सफाइ मागेक छन् । हाम्रोतर्फबाट ती प्रश्नको प्रष्टीकरण आउन जरुरी छ । कुनै विषयमा हामी दोषी छौं भने पनि कारबाहीको भागेदार हुन तयार हुनुपर्छ ।’’
यस्तै, बैठकमा उहाँले पछिल्ला दिनमा नेपालको आकाश असुरक्षित देखिएको भन्दै पार्टी गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘‘प्लेन दुर्घटना संसारमा भइराख्छ । तर, कहिले हाम्रो प्लेनको चक्का बिग्रिने, कहिले आउट अफ ट्रयाक जाने, बिचबाटै फर्किनुपर्ने समस्या छ । यसको सम्बोधनका लागि पार्टीको ध्यान जानुपर्छ,’’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।
मितव्यायी र सुशासनको कुरा गरिरहेका बेला कांग्रेस सम्मिलित मधेश प्रदेश सरकारमा २० जना मन्त्री बनाएकोमा महरले आपत्ति जनाउनुभयो । प्रदेशमा मन्त्रिपरिषदको आकार ठूलो बनाउने कुरा सुशासनविरुद्ध हुने उहाँको भनाइ छ ।
कांग्रेस शिक्षा विभाग प्रमुख समेत रहेका महरले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो चुनौति खडा भएको पनि बताउनुभयो । ‘‘एसइईमा ४८ प्रतिशत र प्लस टूमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पास भएको अवस्था छ । प्लस टूमा पास भएका ५२ प्रतिशत विद्यार्थीमध्ये अधिकांश ड्रप आउट हुने कहालीलाग्दो अवस्था छ । शिक्षित युवा जनशक्ति पलायन रोक्न विशेष शिक्षा नीति बनाउन आवश्यक छ,’’ उहाँले भन्नुभयो ।
विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मको अध्ययनमा सीप र रोजगारीलाई जोड्ने नीति कार्यान्वयनका लागि कांग्रेस लाग्नुपर्ने महरले बताउनुभयो ।