काठमाडौँ, साउन २५ गते । काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनीता डङ्गोलले स्थानीय सरकारको माध्यमबाट स्थानीय विवाद निरुपण गर्दा मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार काठमाडौँमा स्थानीय (वडास्तरीय) विवाद र निरुपणका विषयमा अन्तरक्रियात्मक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उपप्रमुख डङ्गोलले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले महानगरपालिकाले मेलमिलाप केन्द्रबाट स्थानीय विवाद टुङ्ग्याउँदा मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विवाद निरुपण गरिरहेको जिकिर गर्नुभयो ।
उपप्रमुख डङ्गोलले न्याय निरुपण गर्दा अक्षरमा के—के छन् भनेर हेर्ने मात्र नभइ व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर न्याय निरुपण गरिरहेको दाबी गर्नुभयो ।
महानगरपालिकाका ३२ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनमा रहेको र यसले न्याय निरुपणलाई छिटो, छरितो बनाउनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उहाँको भनाइ छ ।
उपप्रमुख डङ्गोलले एक वर्षमा केन्द्रको न्यायिक समितिबाट ७० प्रतिशतभन्दा धेरै मुद्दाको निरुपण गरेको बताउनुभयो । ७० प्रेितशतभन्दा बढी निरुपण गरिरहँदा प्राथमिकतामा मेलमिलापलाई राखेको उहाँका भनाइ छ ।
उपप्रमुख डंगोलले वडादेखि केन्द्रसम्म मेलमिलापबाट समग्रमा ६१ प्रतिशत मेलमिलाप गर्न सफल भएको बताउनुभयो । उहाँले दिगो रुपमा विवादलाई निरुपण गर्नका लागि मेलमिलाप मात्रै एउटा विकल्प हुनसक्ने पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले अर्को वर्ष ८० प्रतिशतभन्दा बढी मेलमिलापबाट विवाद टुङ्ग्याउने स्थितिसम्म पुग्ने दाबी गर्नुभयो । वडा तहमा मेलमिलाप केन्द्रका मााध्यमबाट ९० प्रतिशतभन्दा बढी विवाद समाधान गरिसकेको पनि बताउनुभयो ।
‘‘स्थानीय विवाद स्थानीय सरकारले नै निरुपण गर्दा मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जसले गर्दा विवादलाई जरैदेखि उखेल्ने भनेको मेलमिलापको माध्यमबाट हुनसक्छ । त्यो हामीले लागू गरिरहेका छौँ । ३२ वटै वडामा जसरी अहिले मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन भएको छ, त्यो मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनको कारणले गर्दा न्याय निरुपणलाई छिटो, छरितो बनाउनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । एक वर्षमा केन्द्रबाट गरिरहेको न्यायिक समितिबाट काम गरिरहँदा विभिन्न विवादहरु दर्ता भएका थिए ।’’ उपप्रमुख डंगोलले भन्नुभयो, ‘‘ती दर्ता भएका विवादहरुमा ७० प्रतिशतभन्दा धेरै मुद्दालाई विवाद निरुपण गरिसकेका छौँ । ७० प्रतिशतभन्दा बढी निरुपण गरिरहँदा प्राथमिकतामा मेलमिलापलाई राखेका छौँ । मेलमिलाप भएको डेटा सङ्कलन पनि गरेका छौँ । जुन वडाको मेलमिलाप केन्द्रदेखि लिएर केन्द्रको मेलमिलाप केन्द्रसम्म हेर्ने हो भने मेलमिलाप गर्ने क्षेत्राधिकार भएका त्यस्ता मुद्दाहरुलाई हेर्दा आजसम्म सुरुमा ४ प्रतिशत थियो । पहिलो वर्ष २० प्रतिशतभन्दा माथि मेलमिलापमा गयौँ ।’’
उपप्रमुख डङ्गोलले न्यायिक समितिले ४३ हजारभन्दा बढी महानगरवासीलाई वडा—वडामा निःशुल्क कानुनी सहायता दिएको बताउनुभयो । एक महिनामा ३२ सय करिव महानगरवासीले निःशुल्क कानुनी सहायता लिएको बताउनुभयो । अबका मुद्दाहरु वडा तहबाटै ई.इजलासबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम सुरु गर्ने जानकारी पनि उहाँदे दिनुभयो ।
