कपिल ज्ञवाली
सिद्धार्थनगर, साउन २५ गते । अतिक्रमण बढ्दै जाँदा लुम्बिनी प्रदेशको वन क्षेत्र घट्दै गएको छ । प्रदेशका १२ जिल्लाको तुलनामा सबैभन्दा बढी अतिक्रमण रुपन्देही जिल्लामा भएको देखिन्छ । प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने जिम्मा पाएकाबाटै वनजङ्गल अतिक्रमणमा पर्दै गएको वन निर्देशनालयका उपसचिव यज्ञमूर्ति खनालको भनाइ छ ।
अतिक्रमण भएका जग्गामा सार्वजनिक संरचना निर्माण, घरटहरा निर्माण, विद्यालय, क्लबका भवन, सामाजिक सङ्घ संस्थाका बोर्डसमेत राखिने गरेको छ । धेरै स्थानमा त बर्सौंदेखि बाक्लो बस्तीसमेत बसेको छ । प्रदेशमा भएको नौ लाख ७४ हजार ३८१ हेक्टरमध्ये १४ हजार छ सयभन्दा बढी हेक्टर वन क्षेत्र मानवीय अतिक्रमणमा परेको प्रदेश वन निर्देशनालयको आव २०८९/८० को पछिल्लो तथ्याङ्क छ । रुपन्देहीमा मात्र आठ हजार ३४७ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको वरिष्ठ वन अधिकृत तथा सूचना अधिकारी सुजन धिमालले जानकारी दिनुभयो ।
रुपन्देहीमा कुल २४ हजार ९७६ हेक्टर वनको क्षेत्रफल छ । यसमा आठ हजार हेक्टर वन अतिक्रमणमा छ । कपिलवस्तुमा भएको ६९ हजार ४४८ हेक्टरमध्ये दुई हजार ३८८ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको छ भने नवलपरासीमा ७४६ हेक्टर, बाँकेमा ६०७ हेक्टर, बर्दियामा २८७ हेक्टर, दाङमा दुई हजार १३४ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको हो । गुल्मीमा ८४, रोल्पामा ५१, अर्घाखाँचीमा १८, प्युठानमा १४ र पाल्पामा १० हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ । २०८१ जेठ मसान्तसम्म प्रदेशले १२३ हेक्टर वन अतिक्रमणबाट फिर्ता गरेको निर्देशनालयका वरिष्ठ वन अधिकृत धिमालको भनाइ छ । उहाँका अनुसार वन क्षेत्र मानव अतिक्रमणमा परेको र ठुला बस्ती नै वन क्षेत्रमा भएकाले वनले फिर्ता ल्याउन कठिन हुने छ ।
“वन हुँदै सडक पुगेको छ । छेउछाउ बस्ती बसेका छन् । त्यसैले पनि वन अतिक्रमण भएको क्षेत्र फिर्ता ल्याउन कठिन छ,” उहाँको भनाइ छ । लुम्बिनी प्रदेशका १८ वटा स्थानीय तहमा एक हजार हेक्टरभन्दा कम वन क्षेत्र रहेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय वन नभएका नौ वटा स्थानीय तह छन् । तीमध्ये रुपन्देहीमा मात्रै पाँच स्थानीय तह छन् । जिल्लाको कोटहिमाई, मर्चवारी, मायादेवी, समरीमाई र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा राष्ट्रिय वन छैनन् ।
कपिलवस्तुका शुद्धोधन गाउँपालिका, यशोधरा गाउँपालिका र कृष्णनगर नगरपालिकामा पनि राष्ट्रिय वन छैन । बाँकेको जानकी गाउँपालिका पनि शून्य वन क्षेत्र भएको पालिका हो । निर्देशनालयका अनुसार सबैभन्दा बढी वन दाङमा छ । दाङमा एक लाख ९३ हजार ४५०, बाँकेमा एक लाख १५ हजार ७७६, पाल्पामा ६४ हजार २१८, अर्घाखाँचीमा ७३ हजार २३५, बर्दियामा ३१ ह्जार ७२९, गुल्मीमा ४६ हजार ९८ हेक्टर वन क्षेत्र छ ।
कपिलवस्तुमा ६० हजार ४४८, परासीमा २१ हजार ८५९, प्युठानमा ६४ हजार २१८, रोल्पामा ९८ हजार ८९६, रुकुमपूर्वमा ५५ हजार ३१६ र रुपन्देहीमा २४ हजार ९७६ हेक्टर वन क्षेत्र छ । प्रदेशमा सामुदायिक वनको सङ्ख्या चार हजार ३७ मात्र रहेको छ । सामुदायिक वनले चार लाख २९ हजार ४२६ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ । प्रदेशमा कबुलियती वन ४०६, निजी वन ९३२, धार्मिक वन ३०, साझेदारी वन आठ, चक्ला वन दुई र संरक्षित वन छ वटा छन् ।
३२ लाख ७२ हजार घनफिट काठ उत्पादन
लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाबाट वार्षिक ३२ लाख घनफिट काठ उत्पादन हुने गरेको छ । त्यस्तै आठ हजार ४८२ चट्टा दाउरा उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क छ । डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका अनुसार जिल्लाबाट छ लाख ७९ हजार ५७९ घनफिट काठ र एक हजार ६९६ चट्टा दाउरा उत्पादन हुने गरेको छ ।
