बोमलाल गिरी
नवलपुर, साउन २४ गते। पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल सडक खण्ड गत जेठ ११ गते नवलपुरको थुम्सी जङ्गलमा फसेको एउटा ट्रकका कारण २२ घण्टासम्म अवरुद्ध भयो।
असार ११ गते चोरमारा सडक खण्डको रातो माटो भएको ओरालो बाटोमा हल्का पानी परेपछि गाडी अघि बढ्नै नसक्दा १२ घण्टासम्म यात्रुले सडकमा सास्ती खेप्नु पर्यो।
मर्मतको क्रममा सडक जाम भए एक घण्टा भित्र ठेकेदार कम्पनी (चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन प्रालि) ले अवरोध हटाइसक्नु पर्ने हो। तर सडक अवरुद्ध हुँदा ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कमा नआउने र मर्मत गरी सडक सञ्चालनमा ध्यान नदिँदा यात्रु र ट्राफिक प्रहरीलाई हैरानी भएको छ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख, प्रहरी निरीक्षक अच्युत आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘‘घण्टौँसम्म जाम हुँदा पनि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले बाटो खुलाउन कुनै प्रयास गर्दैन, अप्ठ्यारो परेका बेला सबैले फोन अफ गरेर बस्छन्। अनि चालक र एक्स्काभेटर खोज्न प्रहरी आफै कुद्नु पर्छ।
यी घटनाले के देखाउँछ भने सडक सञ्चालनका लागि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी जिम्मेवार देखिँदैन। ठेकेदार कम्पनीलाई सुपरिवेक्षण गर्ने सडक विभाग अन्तर्गतको सडक आयोजनाले हो। नवलपुर, नवलपरासी र रुपन्देहीको बुटवलसम्म २०७५ साल यता सडक विस्तारको काम भइरहेको छ। तर अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यालय चितवनमा छ। जिल्लाभन्दा बाहिर कार्यालय हुँदा कार्यालयले ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउन नसकेको भन्दै यहाँका राजनीतिक दल र प्रशासनले कावासोतीमै सम्पर्क कार्यालय राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ठेकेदार कम्पनीको कार्यालय पनि जिल्लाको सिमाना क्षेत्र गैँडाकोटमा छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोख्रेलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र नै लेखेर कावासोतीमा सम्पर्क कार्यालय सारिदिन आग्रह गर्नुभएको छ। ‘‘देशकै महत्त्वपूर्ण रणनीतिक सडकको रूपमा रहेको यस सडकको सञ्चालन, मर्मत सम्भार र व्यवस्थापन गर्ने कार्यालय सदरमुकाम बाहिर हुँदा विपतकाे समयमा सडक मर्मत, अवरुद्ध भएमा त्यसको सूचना आदानप्रदान तथा समन्वय गर्न असहजता भएको र सडक विभाग अन्तर्गतका डिभिजन कार्यालय समेत जिल्लामा नभएकाले नारायणघाट–बुटवल सडक (पूर्व खण्ड) को कार्यालय र डिभिजन कार्यालय जिल्ला सदरमुकाम कावासोतीमा सारिदिनका लागि आवश्यक पहल गरिदिनु हुन श्रीमान् सचिव ज्यूसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु।’’
सडकमा समस्या भएको बेला सडक आयोजनाले पनि कुनै पहलकदमी नलिएको र समन्वयन नगरेको जिल्ला प्रशासनको भनाइ छ। ‘‘सडक आयोजना चितवनमा छ, वर्षाको समयमा गैँडाकोटदेखि दाउन्नेसम्म समस्या आउँदा उहाँहरू न समन्वय गर्नुहुन्छ न सम्पर्कमा आउनुहुन्छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोख्रेलले भन्नुभयो। सडक आयोजनाको पूर्वी खण्ड प्रमुखमा अहिले आशिष् थापा मगर हुनुहुन्छ।
जिल्ला समन्वय प्रमुख बाबुराम विश्वकर्माले पनि सडक आयोजनाले ठेकेदारलाई दबाब दिनुको सट्टा उसकै पक्षमा बोल्ने काम गरेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले सडक विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गरेर कार्यालय कावासोतीमा राखिदिनका लागि आग्रह गरेको र चिनियाँ ठेकेदारलाई पनि बोलाएर छलफल गर्ने बताउनुभयो।
यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य विष्णु कार्कीले पनि आयोजनाले गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले यस विषयमा अर्का प्रतिनिधि सभा सदस्य विनोद चौधरी, नवलपुरको देवचुली नगरपालिका र रुपन्देहीको देवदह नगरपालिका प्रमुखसहित मन्त्रालयमा बैठक बसेर सडक आयोजना र चिनियाँ ठेकेदारको सम्पर्क कार्यालय कावासोतीमा राख्नका लागि मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको बताउनुभयो।
उहाँले राजमार्ग मात्र नभई कावासोतीमा बन्ने भनिएको नमुना सदरमुकाम निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी आयोजनाको सम्पर्क कार्यालय पनि कावासोतीमै राख्नुपर्ने बताउनुभयो।
एमाले नेता एवं पूर्व सांसद तिलक महतले सम्बन्धित ठाउँमा सम्पर्क कार्यालय नहुँदा थुप्रै समस्या भोग्नु परेकाले तत्काल कावासोतीमा सडक आयोजना, ठेकेदार कम्पनीको साथै नमुना सदरमुकाम निर्माणका लागि सहरी विकास आयोजनाको पनि सम्पर्क कार्यालय खोल्न सबैले दबाब दिनुपर्ने बताउनुभयो। ब
‘‘वर्षाको समयमा पनि मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तारको कामले गति लिइरहेको छ, नारायणघाट–बुटवल त्योभन्दा अझै महत्त्वपूर्ण सडक मार्ग हो, तर वर्षाको समय भन्दै यतिबेला कतै पनि कामदार सडकमा देख्न सकिन्न, महतले भन्नुभयो, ‘‘सम्पर्क कार्यालय कावासोतीमा खोल्नका लागि सबैले सबैतिरबाट दबाब नदिने हो भने फेरी पनि निर्धारित समयमा बाटो बन्दैन, सदरमुकाम पनि बन्दैन।’’
साढे तीन वर्षमा काम सक्ने र पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनी आफैले मर्मत गर्ने गरी २०७५ साल चैतमा नारायाघाट–बुटवल सडकको शिलान्यास गरिएको थियो। ६ वर्षमा आधा मात्र काम सकिएपछि साउन १० गते अन्तिम पटक भन्दै थप एक वर्षका लागि म्याद थपिएको छ। तर वर्षाको मौसम भन्दै ठेकेदार कम्पनी यति बेला काम रोकेर बसेको छ। सडक आयोजनाले पनि ठेकेदारलाई दबाब दिन सकेको छैन।
