काठमाडौँ, साउन २४ गते । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले समग्र हवाई उड्डयनको क्षेत्रमा अध्ययन गर्नका लागि सरकारले आयोग बनाउन लागेको बताउनुभएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा एयर डाइनेष्टी हेलिकोप्टर दुर्घटनाबारे जानकारी गराउँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
बुधबार हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी चालक दलका सदस्यसहित पाँच जनाको ज्यान गएको थियो । त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले सो दुर्घटनाको छानबिनका लागि ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘घटनालगत्तै छानविन समिति बन्यो । मन्त्रीपरिषदमा पनि निकै लामो छलफल भयो । र, हामीले सधैैँ यस्तो आयोग बनाइरहने, आयोगले प्रतिवेदन दिन या त ढिलाई गर्ने या त दिएपछि पनि त्यसको कार्यान्वयनमा नजाने । यो कारणले चाहीँ हामी झन जटिलतामा फस्दै गयौं ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘त्यसकारण आज यो आयोग बनेको यही घटना विशेषमा आधारित भएर नै छानविन र निचोड, निष्कर्षमा पुग्नेगरी एउटा अध्ययन गर्नेगरी आयोग बन्छ । अब चाहीँ यसलाई समग्रमा अध्ययन गर्नुपर्छ, हाम्रो सिष्टममाथि नै अध्ययन गर्नुपर्छ ।’’
घटना विशेषको छानविनका लागि सो समिति गठन गरेपनि समग्र हवाई उड्डयनको क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीपरिषद् बैठकले मन्त्रालयलाई सो क्षेत्रको समग्र अध्ययनका लागि आयोग नै गठन गर्न निर्देशन दिएको पनि मन्त्री पाण्डेले समितिलाई जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले गएराति पनि अबेरसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले आफू र मन्त्रालयका सचिवसँग सो विषयमा छलफल गरी त्यस क्षेत्रको समस्या समाधान हुनेगरी आयोग बनाउन निर्देशन दिनुभएको पनि बताउनुभयो । मन्त्री पाण्डेले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो आयोग बनाउने दाबी पनि गर्नुभयो ।
मन्त्री पाण्डेले हवाई क्षेत्रको सिस्टममाथिकै के समस्या हो, नीतिगत समस्या हो कि, कानूनी समस्या हो कि ? संरचनागत समस्या हो कि ? प्राविधिक समस्या कहाँ छन्, जनशक्ति दक्ष हुनका लागि हुने विभिन्न प्रकारका प्राविधिक तालिमहरुको स्थिति के हो ? अनुगमनको स्थिति के हो ? यो नियमनको स्थिति के हो ? भन्नेमा समग्र अध्ययनका लागि सो आयोग गठन गर्न लागेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, ‘‘त्यसैले यसको समग्र अध्ययनका लागि अब मन्त्रालयले प्रस्ताव गरोस् । आउने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा हाम्रो सिस्टममाथि के समस्या हो, नीतिगत समस्या हो कि, कानुनी समस्या हो कि ? संरचनागत समस्या हो कि ? प्राविधिक समस्या कहाँ छन्, जनशक्ति दक्ष हुनका लागि हुने विभिन्न प्रकारका प्राविधिक तालिमहरुको स्थिति के हो ? अनुगमनको स्थिति के हो ? यो नियमनको स्थिति के हो ? भन्नेमा समग्र अध्ययनाका लागि एउटा आयोग बनाएर नै अध्ययन समिति बनाएर नै अघि बढ्ने गरी मन्त्रालयलाई उहाँहरुले निर्देशन दिनुभएको छ ।’’
