कर्णालीको प्रदेश स्वास्थ्य ऐन २०७८ कार्यान्वयनको समीक्षा

नेत्र शाही

जुम्ला, साउन २३ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले वि.सं. २०७८ सालमा बनाएको कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७८ को उत्तर विधायिकी परीक्षणका लागि सामाजिक विकास समितिको टोली अहिले जिल्ला जिल्लामा पुगेको छ । 

समितिले ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा जुम्लामा समेत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको छ । ज्येष्ठ सदस्य प्रदेश सांसद कलबहादुर हमाल, सांसद मिलन खड्का, इन्द्रा कुमारी शाही सहितको सामाजिक विकास समितिको टोलीले जुम्लामा स्वास्थ्य सेवा ऐनको विषयमा सुझाव सङ्कलन गरेको हो । 

समितिले जुम्लामा ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र सुझावका लागि ऐनको कार्यान्वयन तथा प्रमुख मूल्याङ्कन सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा विभिन्न सुझावहरू दिइएको छ । सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले जिल्लाबाट आएका सुझाव समेटिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालको विषयमा ध्यान दिनेगरी नीति कार्यक्रम र बजेटमा ध्यान दिन अनुरोध गर्नुभयो । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले कर्णालीमा कुपोषण बढी भएकाले कुपोषण शिक्षा दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले यौन शिक्षा, सामाजिक विकृति हटाउने कार्यक्रम र सामाजिक सदभावका कार्यक्रमहरू नीतिगत रूपमा संशोधन गरिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । प्रहरी नायव उपरीक्षक छेदीलाल कामतिले लागु औषध नियन्त्रणका लागि किट मेशिन सहित आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकार र सामाजिक समितिलाई अनुरोध गर्नुभयो । उहाँका अनुसार लापसे मेशिन र किट भएमा लागु औषध प्रयोग र कारोबारीको पत्ता लाग्न सहयोग गर्नुभयो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता देवेन्द्रराज शर्माले स्वास्थ्य सेवा ऐनका कति पय व्यवस्था कार्यान्वयनतिर सबैको जोड हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले ऐन राम्ररी अध्ययन गरेर सुझाव दिन सकिने जोड दिनुभयो । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालका डीन प्रेम पोख्रेलले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अगाडि सारेको राकमा एक सय बेडको अस्पताल निर्माण कार्यक्रमलाई सघाउन अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले  कर्णाली प्रदेशले सुर्खेतलाई मात्रै नभई सबै तहमा काम गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । उहाँले कर्णाली प्रतिष्ठानलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्न आवश्यक रहेको छ । 

ऐन कार्यान्वयन उत्तर परीक्षण सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका ज्येष्ठ सदस्य कलबहादुर हमालले समितिले ऐन वनेको ३ वर्ष पछाडि उत्तर परीक्षण गर्ने भएकाले कर्णालीका जिल्लाभरि सामाजिक समितिको टोली अहिले हिँड्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले जुम्लामा सम्पन्न कार्यक्रम पछि डोल्पा र हुम्ला बाहेक अन्य जिल्लामा ऐनको उत्तरपरीक्षका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले जिल्ला जिल्लामा आएका सकारात्मक सुझाव संशोधन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सांसद हमालले जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाले स्वास्थ्य सेवामा परिवर्तन आइरहेको समयमा यसमा प्रदेश सरकारको समेत समन्वय हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । 

स्वास्थ्य सेवा ऐन उत्तर परीक्षण कार्यान्वयन तथा मूल्याङ्कन कार्यक्रममा सामाजिक विकास समितिले ऐनको प्रावधानको विषय र जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्लाले जिल्लामा भएका कामको विषयमा प्रस्तुति तयार गरेको थियो ।