तिलाचन पाण्डे
तम्घास, साउन १५ गते । दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी कुल १२ स्थानीय तह रहेको गुल्मीमा खरका छाना विस्थापित कार्यक्रमबाट नौ हजार ८५९ घरमा जस्तापाता लगाइएको छ । नागरिकलाई आगलागी र मनसुनजन्य विपत्बाट बचाई सुरक्षित आवास निर्माणका लागि नौ हजार ८५९ घरमा खरका छाना विस्थापित गरी जस्तापाता लगाइएको स्थानीय तहको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
मुसीकोट नगरपालिका गुल्मीमा एक हजार दुई सय खरका छाना भएका घरमध्ये एक हजार ५८ घरमा जस्तापाता लगाएको नगरपालिकाले जनाएको छ । बाँकी १४२ घरमा पनि जस्तापाता लगाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र हालसम्म करिब पाँच करोड खर्च भएको सूचना प्रविधि अधिकृत समुन्द्र विक्रम रायमाझीले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै रेसुङ्गा नगरपालिका गुल्मीमा कुल सात सय घरधुरी खरका छाना रहेकोमा सबै घरधुरीमा जस्तापाता लगाइसकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । सबै घरधुरीमा जस्तापाता लगाइसकिएकाले अब खरका छानामुक्त नगर घोषणाको तयारीमा रहेको नगरप्रमुख खिलध्वज पन्थीले जानकारी दिनुभयो । जसका लागि एक करोड रुपियाँ बढी खर्च भइसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा आठ सय घर खरका छाना भएकोमा सात सय घरमा जस्तापाता लगाइसकेको र बाँकी एक सय घरमा जस्तापाता लगाउने कार्य बाँकी रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यसै आर्थिक वर्षमा पालिकालाई खरका छानामुक्त घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
चन्द्रकोट गाउँपालिकामा भने कुल एक हजार तीन घर खरका छाना भएकोमा ९०२ घरमा जस्तापाता लगाइएको र बाँकी १०१ घरमा जस्तापाता लगाउने अभियान जारी रहेको सूचना अधिकारी शिवप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । यसै आर्थिक वर्षमा खरका छानामुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने गरी पालिकाले तयारी गरेको उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै इस्मा गाउँपालिकामा ६०५ खरका छाना भएका घरमा जस्तापाता लगाइएको गाउँपालिकालाई खरका छानामुक्त गाउँपालिका घोषणाको तयारीमा रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष भगतसिंह खड्काले जानकारी दिनुभयो । जसका लागि झन्डै दुई करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च भएको गाउँपालिकाले
जनाएको छ । मालिका गाउँपालिकामा एक हजार ४८६ घर खरका छानामा जस्तापाता लगाइएको र खरका छानामुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने प्रक्रियामा रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकालाई खरका छानामुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने अभियानमा करिब तीन करोड ६५ लाख रुपियाँ खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
यस्तै गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा ६४० घर खरका छाना भएकोमा ५८० घरमा जस्तापाता लगाएको र बाँकी ६० घरमा जस्तापाता लगाउने काम चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने सूचना अधिकारी नवराज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । जसका लागि करिब एक करोड ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । कालीगण्डकी गाउँपालिकामा कुल दुई हजार दुई सय घरधुरी खरका छाना भएकोमा एक हजार खरका छाना विस्थापित गरिसकेको पालिका अध्यक्ष वेदबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । बाँकी एक हजार दुई सय घरधुरीलाई पनि विस्तारै विस्थापित गर्दै लैजाने उहाँको भनाइ छ ।
सत्यवती गाउँपालिकामा ८६६ घर खरका छाना भएकोमा ७१७ घरधुरीमा जस्तापाता लगाइएको छ । बाँकी १४९ घरमा जस्तापाता लगाउँन बाँकी रहेको र यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको पासलका अध्यक्ष टीकाराम पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । छत्रकोट गाउँपालिकामा १६० घर खरका छाना भएकोमा १३० मा जस्तापाता लगाइसकिएको छ । बाँकी ३० घरधुरीमा जस्तापाता लगाउन बाँकी रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरबहादुर पुनले जानकारी दिनुभयो । आव २०७५।७६ मा १६० घर छनोट भएकाले पछिल्लो समयमा त्यो सङ्ख्या बढ्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
धुर्कोट र मदाने खरका छानामुक्त
धुर्कोट र मदाने गाउँपालिका खरका छानामुक्त गाउँपालिका घोषणा भएका छन् । धुर्कोट गाउँपालिकाले गाउँपालिका भित्र रहेका एक हजार २४५ घरधुरीमा जस्तापाता लगाइ खरका छानामुक्त गाउँपालिका घोषणा गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
आफू निर्वाचित भएर पदभार ग्रहण गर्दा खरका छानामुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने पहिलो निर्णय सार्थक भएको पोखरेलले बताउनुभयो । खरका छानामुक्त गाउँपालिका घोषणा भएसँगै आगलागीका घटनामा कमी आउने र मनसुनजन्य क्षतिबाट बच्न सकिने गाउँपालिकाले दाबी गरेको छ । धुर्कोट गाउँपालिकालाई खरका छानामुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्न कुल १९ करोड २९ लाख ९४ हजार ११९ रुपियाँ लगानी भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
जस्तापाताका लागि एक करोड ८१ लाख ९२ हजार २८७, नागरिक सुरक्षित आवासका लागि ७८ लाख ५० हजार रुपियाँ लगानी भएको छ । जनता आवासका लागि एक करोड २४ लाख ५१ हजार ८३२, एकीकृत नमुना बस्तीका लागि एक करोड ६२ लाख, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा १३ करोड ८३ लाख खर्च भएको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
मदाने गाउँपालिकाका ७३६ घर खरका छाना भएकोमा सबै घरमा जस्तापाता लगाई गाउँपालिकालाई २०७८ साल फागुन २६ गते खरका छानामुक्त घोषणा गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शालीग्राम पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।
