रमेश पौडेल/फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, साउन १२ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आगामी एक वर्षभित्रै सञ्चार जगतका लागि आवश्यक ऐन, नियमहरू निर्माण गरिसक्ने बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीले शनिवार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले अहिलेको सूचना, प्रविधिको विकाससँग सामञ्जस्य हुने गरी नयाँ ऐन, कानुनहरू तर्जुमा गरिने प्रस्ट गर्नुभयो ।
अनलाइन टेलिभिजन, अनलाइन मिडियाका नाममा केही विकृति रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई सम्बोधन गरिने उल्लेख गर्नुभयो । “सबैभन्दा ठुलो समस्या अनलाइन टिभी र अनलाइनहरूमा छ । त्यहाँको अराजकता, अश्लीलता र असभ्यता रोक्न कठोर भएर लाग्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “हामी प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान गर्छौँ तर अराजकता, असभ्यता त हुनु भएन नि ।”
सरकारको सुशासन र विकास, निर्माणका विधि र प्रक्रिया उही भए पनि अघिल्लो सरकारभन्दा कार्यशैलीमा परिवर्तन हुने उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले स्थिरता र जनतामा आशाको सञ्चार गर्न दुई ठुला दल मिलेको उल्लेख गर्नुभयो ।
“विभिन्न समयमा आमूल परिवर्तन गर्ने विन्दुमा काँग्रेस र एमाले मिलेका थिए,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले विकास र समृद्धि प्राथमिकता हो । सबैभन्दा ठुलो चाहिँ कामबाट जनतामा रहेको नैराश्य चिर्नु छ ।” अहिलेको गठबन्धनलाई असफल हुने छुट नभएको उहाँको भनाइ छ । अहिलेको सरकार असफल भए मूल धारका दलहरू असफल भएको अर्थ लाग्ने र सङ्घीयता र अहिलेको शासन व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई थप बल मिल्ने उहाँले औँल्याउनुभयो ।
सरकारले एक महिनामा केही परिवर्तनका सङ्केत देखाउने, छ महिनामा जनतालाई कामबाटै ढुक्क हुने वातावरण बनाउने र एक वर्षमै आमूल परिवर्तनको आभास दिलाउने वाचा गर्नुभयो । सञ्चार क्षेत्रमा समेत अनेक कार्यभार रहेको जनाउँदै उहाँले अबको एक वर्षभित्र सरकार संस्थानहरूका नयाँ सम्भावना खोजी र पुनर्संरचना गरिसक्ने वाचा गर्नुभयो ।
सुशासनका लागि डिजिटल नेपाल जरुरी रहेको औँल्याउँदै उहाँले यसअघिका सरकारहरूले सङ्घीयताको मर्मअनुसार काम नगरेको जनाउनुभयो । गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्रीसमेत रहनुभएका उहाँले प्रदेश सरकारहरू औचित्य पुष्टि गर्ने गरी काम गर्नबाट चुनेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै प्रदेशका नेतृत्वहरू अङ्कगणित मिलाउनै लागेको देखियो । सङ्घले बारम्बार गर्ने अपमानविरुद्ध कुनै मुख्यमन्त्रीले बोलेको सुनिएन ।”
एमाले र कांग्रेसबिच भएको सहमति अनुरूप संविधान संशोधनबारे छलफल गर्ने ढोका खुले पनि त्यो राष्ट्रिय सहमतिबिना सम्भव नहुने उहाँको भनाइ छ । “संविधान संशोधन हुनै नसक्ने कुरा होइन, यसअघि दुई/तीन चोटि भइसकेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “देशको आवश्यकता, स्थायित्वका लागि गठबन्धन संस्कार नभएका देशहरूमा शासकीय स्वरूपबारे परिमार्जनबारे छलफलको बाटो खुलेको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति जरुरी छ ।” कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ कास्की अध्यक्ष विमला भण्डारीले सञ्चार जगतका चुनौतीहरू समाधान गर्ने गरी ऐन, नियम निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
